‘असमानता हटाउने योजना बन्नेछन्’

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले प्रदेशको विकासको अवधारणा तयार गरी त्यसको उद्देश्य तथा लक्ष्य निर्धारण गर्ने काम गर्दै आएको छ । आयोगले कर्णालीको विकासका लागि दीर्घकालीन र अल्पकालीन रणनीति बनाइरहेको छ । प्रदेशस्तरका महŒवपूर्ण नीति, कार्यक्रम र आयोजनाहरूको अनुगमन एवं मूल्याङ्कनसमेत गर्दै आएको आयोगले प्रदेश सरकारलाई आवश्यकता अनुसार सहयोग प्रदान गर्छ । प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आधार–पत्र निर्माण भइसकेको सन्दर्भमा त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन लैजाने ? अबको विकास मोडालिटी कस्तो हुने ? आयोगको तर्फबाट सरकारलाई सुझाव के छन् ? लगायतका विषयमा हाम्रा सहकर्मी सीता वलीले आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष डा. सर्वराज खड्कासँग गरेको कुराकानीः

 

• कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त हुनुभएको छ । कर्णालीको विकासका लागि कस्ता योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ ?

कर्णाली प्रदेश अन्य प्रदेशभन्दा सबैभन्दा पछाडि परेको मानिन्छ । धेरै साधन र स्रोत हुँदाहुँदै पनि त्यसको सही सदुपयोग हुन नसक्दा यस्तो स्थिति बनेको हो । सबैभन्दा पहिले यहाँ भएका प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोतसाधनहरूको उच्चतम् प्रयोग हुनुपर्छ । स्रोत र साधनको दिगो उपयोग र संरक्षण गर्न सकेको खण्डमा मात्रै कर्णाली विकास हुने हो । यहाँको आधाभन्दा बढी जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी रहेको छ । कर्णालीमा कृत्रिम भोकमरी समेत रहेको अवस्था छ । पहिलो प्राथमिकता गरिबी र भोकमरीलाई हटाउने हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै अन्य विकास सम्भव छ ।
त्यस्तै, सामाजिक संरचना, विभिन्न प्रथा र परम्परालगायत थुप्रै पक्षमा असमानता देखिन्छ । त्यसैले गरिबी, भोकमरी र असमानता हटाउने खालका योजना बनाउने मेरो प्रयास रहनेछ । विकासको जस्तोसुकै मोडालिटी बनाए पनि गरिबी, भोकमरी र असमानता नहटाएसम्म हामी सफल हुनै सक्दैनौं । जोखिममा रहेका बस्ती स्थानान्तरण, पहुँच नभएका वर्गसम्म सरकारको उपस्थिति हुने र कागजमा होइनमा काममा प्राथमिकता दिनेगरी विकासका योजना बनाइनेछ ।

•  प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आधार–पत्र तयार भइसकेको छ । यसले समेटेका क्षेत्र र विषय मात्रै कार्यान्वयन हुन सके कर्णालीको विकासले गति लिने देखिन्छ । आधार–पत्रले औंल्याएका योजना कार्यान्वयन गराउने सवालमा यहाँको भूमिका के रहन्छ ?

हो, कर्णालीको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आधार–पत्र बनेको छ । केही दिनमै योजनाको रूपमा यसलाई सार्वजनिक समेत गर्ने तयारी भइरहेको छ । आधार–पत्रमा थुप्रै राम्रा कुराहरू रहेका छन् । सबैभन्दा पहिले हामीसँग भएका अवसर र चुनौती के छन् त्यसको पहिचान गर्नुपर्छ । चुनौतीलाई अवसरको रूपमा लिन सके काममा सहज हुन्छ । विषयगत मन्त्रालयहरूले गुरुयोजना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । कृषि, सडक, पर्यटन जस्ता हरेक क्षेत्रको योजना निर्माण गरेपछि सोही योजनाका आधारमा काम गर्न सजिलो हुन्छ । तत्काल गर्नुपर्ने काम, मध्यकालमा गर्नुपर्ने काम र पछि गर्नुपर्ने कामको विभाजनसमेत गरी योजना अनुसार नै काम गर्न सकिन्छ । पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनका केही चुनौतीहरू पक्कै छन् । हालसम्म आवश्यक कानुन नबनिसकेको अवस्था छ । कानुन निर्माणमा सघाउँदै मानवीय स्रोतसाधनको अत्याधिक प्रयोग हुने गरी योजना निर्माणमा आयोग लाग्नेछ । निजी क्षेत्रलाई परिचालन र दातृनिकायसँग समन्वय गरी प्रथम पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा हामी जुट्ने छौं । उपाध्यक्ष भएकाले पनि यसका लागि स्वाभाविक रूपमा बढी जिम्मेवारी मेरो नै हुनेछ ।

• प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा कर्णालीबासीको प्रतिव्यक्ति आय २५ वर्षमा १० हजार डलर पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ । यो अलि बढी नै महत्वाकांक्षी भएजस्तो लाग्दैन ?

सम्भव नहुने भन्ने कुरै हुँदैन । सबै कुरा सम्भव छ । यसको लागि हामीलाई चाहिने सबै पूर्वाधार हुनुपर्छ । हामीले कृषि उत्पादन बढाइ बाहिर निर्यात गर्न सक्छौं । त्यस्तै थुप्रै पर्यटकीयस्थलको विकास गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भिœयाउन सक्छौं । कर्णाली पर्यटनको राम्रो सम्भावना बोकेको ठाउँ हो । त्यसबाट प्रदेशले राम्रो आम्दानी गर्न सक्छ । साथै जलस्रोतको सदुपयोग गर्दै विद्युत उत्पादन गरी ठूलो लाभ लिन सकिन्छ । स्थानीयलाई रोजगारी दिनुका साथै बाहिर निर्यात गर्न सके राम्रो आम्दानी हुनसक्छ । त्यसका लागि सरकार, आमनागरिक र निजी क्षेत्र सबैको पहल तथा योगदान जरुरी छ ।

• कर्णालीमा प्रक्रियागत रूपमा छनोट भएकाभन्दा पनि खल्तीबाट योजना दिने प्रवृत्ति हावी छ । आयोगले सिफारिस गरेका योजना छनोट तथा कार्यान्वयन हुने वातावरण कसरी बन्ला ?

हिजो अस्ति के भयो त्यतातिर धेरै जानु हुँदैन । अब कसरी जाने ? नयाँ र सिर्जनात्मक काम के गर्ने ? त्यतातर्फ सबैको ध्यान हुनुपर्छ । पहुँच र मागको आधारमा भन्दा पनि आवश्यकताको आधारमा योजनाहरू छनोट गर्ने परिपाटीको विकास गर्न आवश्यक छ । जसले गर्दा पिछडिएको वर्ग, समुदायले विकासको अनुभूति गर्न पाउँछन् । आवश्यकताका आधारमा विकासका आयोजना छनोट र निर्माण हुनुपर्छ । माग र पहुँचका आधारमा विकास गर्न खोजिँदा असमानता झनै बढ्छ । विकासमा असमानता हटाउन योजना छनोट प्रक्रियाले समेत महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । जहाँ विकास हुन्छ त्यहाँ असमानता हट्नुपर्छ । त्यसैले व्यक्ति र कुनै समूहको फाइदाका लागि मात्रै गरिने विकास पूर्णरूपमा बन्द गरिनुपर्छ । यस्तो प्रवृत्ति अब कर्णालीबाट हट्नु जरुरी छ । यसमा मेरो निरन्तर पहल हुनेछ ।

• कर्णाली सरकारको विकास बजेट खर्च निराशाजनक रहँदै आएको छ । विकास बजेट बढाउन आयोगको भूमिका वा सुझाव के हुन सक्छ ?

यो कर्णालीको मात्रै समस्या होइन समग्र देशभर यस्तै हालत छ । पूँजीगत बजेटको ५० प्रतिशत पनि बजेट खर्च हुने नसकेको अवस्था विद्यमान छ । बजेट खर्चको अवस्था कर्णालीमा अझै निराशाजनक छ । यसको प्रमुख कारण मागको आधारमा योजना छनोट गर्नु नै हो । जहाँ आवश्यकता परेको हुन्छ उक्त क्षेत्रमा योजना परेको खण्डमा बजेट खर्च हुन समस्या छैन । त्यसको लागि नै हामीले आयोजना बैंक निर्माण गर्दैछौं । सम्बन्धित कार्यक्षेत्रमा पुगेर अनुसन्धान गरी सोही आधारमा योजना निर्माण गर्दा मात्रै यसमा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।

सरकारले विशेषज्ञताका आधारमा सिफारिस गरी विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । बजेट कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक जनशक्ति समेत हुनु जरुरी छ । योजनाको बारम्बार अनुगमन गर्ने, कमजोरी भेटिएको खण्डमा तत्काल सुधार गरी अगाडि बढ्ने गरिनुपर्छ । अब हरेक कार्यालयले कार्ययोजना निर्माण गरी सोही अनुरूप अगाडि बढ्नुपर्छ । सरोकारवाला निकाय र समुदायलाई समेत विकासका गतिविधिमा परिचालन गर्ने खालका योजना बन्नुपर्छ । सरकारले मात्रै केही गर्न सक्दैन । त्यसैले सबै क्षेत्रको परिचालनबाट विकास सम्भव छ ।

• सरकारले सहयोग गरेन भन्ने गुनासा आयोगकै पदाधिकारीबाट सुनिँदै आएको छ । खासमा सरकारले के गरिदिँदा यहाँहरूलाई काम गर्न सहज हुने हो ?

सरकारको गठन आदेश अनुसार नै योजना आयोग गठन भएको हो । हामी सरकारकै अङ्ग हौं । यसको अध्यक्ष स्वयम् मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । त्यसैले यो सरकारको सहयोगी अङ्ग मात्र हो । त्यसो भनिरहँदा आयोगलाई सरकारले सहयोग नगर्ने भन्ने हुँदैन । सरकारलाई आवश्यक परेरै आयोगहरू बन्ने हुन् । हाम्रो मुख्य उद्देश्य नै सरकारले लिएको लक्ष्यअनुरूप विकासका योजना बनाउनमा सहयोग गर्नु हो । सरकारका विकास नीति र योजना निर्माणमा आयोगको महŒवपूर्ण भूमिका रहन्छ । सरकारलाई सहयोग गर्नको लागि हामीलाई सोही अनुसारका पूर्वाधार भने आवश्यक पर्छ । त्यसमा सरकारले नै सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकार र आयोग एकअर्काका सहयोगी अङ्ग हुन् ।

•  विकासका हरेक सूचकाड्ढमा कर्णाली पछाडि छ । प्रदेशको समग्र विकासका लागि सरकारले अब के गर्नुपर्ला ?

विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा सरकारले लगानी बढाउनुपर्छ । त्यसमा आधारित भइ विकासको काम गर्न सकिन्छ । खासगरी कर्णालीमा कृषि, जलविद्युत र पर्यटन क्षेत्रको विकासमा जोड दिनुपर्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी कर्णालीको राम्रो सम्भावना हो । अर्कोकुरा सामाजिक विकासलाई समेत सँगसँगै लैजान जरुरी छ । उत्पादनशील र दक्षता जनशक्तिको सदुपयोग गरिनुपर्छ । समाजमा असमानता जबसम्म हट्दैन त्यसलाई विकास भन्नै मिल्दैन । त्यसैले वर्गीय, क्षेत्रीय र जातीय असमानताको अन्त्यका लागि काम गरिनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक छ ।

प्रदेशको समग्र विकास गर्न हामी सबैको सकारात्मक सोच हुनुपर्छ । सम्भावना देख्ने र त्यसअनुरूप योजना बनाइ अघि बढ्नुपर्छ । आफूले पाएको जिम्मेवारी साँचो अर्थमा मनन् गरी कार्यान्वयन गर्न सके विकास सम्भव छ । सामूहिक पहल र सकारात्मक सोचबाट कर्णालीको विकासले गति लिनेछ ।

प्रकाशित मितिः   २५ मंसिर २०७७, बिहीबार ११:३६