खुला दिसामुक्त जिल्लामा सार्वजनिक शौचालयको अभाव

सुर्खेतलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको एक वर्ष पुग्न लागेको छ । जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको भए पनि अहिले जिल्लाका अधिकांश स्थानमा सार्वजनिक शौचालय छैनन् । जसले गर्दा खुला स्थान र सार्वजनिक स्थलमा दिसा लुकाउन समस्या हुँदै आएको छ ।
जिल्लाका विभिन्न सार्वजनिक स्थलमा शौचालय निर्माण गर्ने रणनीतिसमेत बनेको छ । तर उक्त पाँच वर्षीय रणनीति अनुसार सार्वजनिक शौचालय निर्माणको काम भने हुन सकेको छैन । जिल्ला खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति (डीवाससीसी) ले निर्माण गरेको रणनीति अनुसार अब जिल्लामा ५४ वटा सार्वजनिक शौचालय आवश्यक छन् । जिल्लामा ३४ वटा बजारउन्मुख क्षेत्र रहेको र सो स्थानमा अब ५४ वटा सार्वजनिक शौचालय आवश्यक रहेको छ ।

हाल विभिन्न स्थानमा १९ वटा सार्वजनिक शौचालय निर्माण भइ सञ्चालनमा छन् ।
डीवाससीसीका सदस्यसमेत रहेका सुन्दर नेपाल संस्थाका कार्यक्रम संयोजक गणेश वलीले सार्वजनिक शौचालय नहुँदा खुला दिसामुक्त जिल्ला कार्यान्वयनमा चुनौती बढ्ने बताए । यसैका लागि नै सार्वजनिक शौचालयको अवधारणा अगाडि सारिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘जिल्लाका बजारउन्मुख क्षेत्र र मानिसको भीडभाड हुने स्थानमा सार्वजनिक शौचालय चाहिन्छ, त्यही अनुसार हामीले रणनीति बनाएका छौं । वीरेन्द्रनगरमा मात्र २५ वटा सार्वजनिक शौचालय आवश्यक देखिएको छ, उपत्यका बाहिर पनि आवश्यक छन् ।’ उनले अब सार्वजनिक शौचालय निर्माण र तिनको सञ्चालनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए ।

जिल्ला विकास समितिको आवधिक योजनामा भने अबको पाँच वर्षमा जिल्लामा करिब दुई सय सार्वजनिक शौचालय आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । जिल्लामा बजार क्षेत्र बढ्दै गएको र ती स्थानमा सार्वजनिक शौचालय पनि आवश्यक पर्ने बताइएको छ । क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यालय सुर्खेतका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर आविद हुसैनले जिल्लालाई पूर्ण सरसफाइयुक्त बनाउने अभियानमा जुटेको बताए । उनले भने, ‘खुला दिसामुक्त भयो, अब जिल्लालाई पूर्ण सरसफाइयुक्त बनाउनेतर्फ हामी जुटेका छौं । त्यसका लागि अब जिल्लामा सार्वजनिक शौचालय निर्माण अभियान सुरु भएको छ, अब जिल्लाको कुनै पनि स्थानमा खुला रूपमा दिसा देखिनु हुँदैन ।’ अबको चार वर्षभित्र जिल्लाका सबै बजार क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिसक्नुपर्ने भए पनि निर्माणको प्रगति निराशाजन भएको उनको भनाइ छ ।

आफूहरूले अब निवेदनको आधारमा शौचालय निर्माणको स्वीकृत दिन नसक्ने भन्दै उनले स्थानीयको लगानी र सञ्चालनको प्रतिबद्धताको आधारमा निर्माण अनुमति दिने उनले बताए । उनका अनुसार अब बहुउपयोगी सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिने छन् । यसका लागि सरसफाइको क्षेत्रका काम गर्दै आएको सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसँग सहयोग माग गरिनेछ । सुर्खेतलाई अघिल्लो वर्ष खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको थियो । यद्यपि सार्वजनिक शौचालय नहुँदा यो घोषणा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ ।