प्रशंसनीय पहल

समाजमा अहिले पनि एउटा कुप्रथाले जरा गाडेर बसेको छ । जसले महिलाहरू महिनावारी हुनुलाई विभेदको दृष्टिले हेर्छ । रजस्वला भएका महिलालाई ‘छुन नहुने’ अवस्थाको रूपमा चित्रित गर्छ । घरबाट अलग्गै राख्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको निर्माण गरिरहेको छ । त्यो प्रथा हो, छाउगोठ प्रथा । रजस्वला हरेक महिलाहरूको नियमित र प्राकृतिक प्रक्रिया हो । जससँग प्रजनन् प्रक्रिया पनि जोडिएको हुन्छ । यसकारण महिनावारी अति महŒवपूर्ण र संवेदनशील एक प्रक्रिया हो । तर गलत चेतनाका कारण विगतदेखि नै यो ‘छुइ प्रथा’को रूपमा स्थापित भएको छ । रुढीग्रस्त समाजले यही वहानामा महिलाहरूमाथि विभेदको भारी बोकाइरहेको छ । अझ ठूलो विडम्बनाको कुरा त के छ भने आजको आधुनिकताउन्मुख भनिएको समाजले समेत यसलाई चिर्न वा अन्त्य गर्न सकेको छैन ।

हुन त महिनावारी भएकी महिलालाई घरभित्र पस्न नदिने प्रथा मुलुकका अधिकांशजसो क्षेत्रमा कायमै छ । यद्यपि कर्णाली प्रदेशमा यो अझ बढी देखिन्छ । महिनावारी भएकोबेला महिलाहरू घरभित्र बस्न नपाउने, अलिक पर छुट्टै गोठ बनाएर बस्नुपर्ने कु–संस्कार हो, यो । यहीँ कुप्रथाका कारण महिला तथा किशोरीहरू असुरक्षित बन्दै गएका छन् । महिनावारी बार्न छाउगोठको बसाइँले महिलाहरूको वर्षेनी ज्यान जाने गरेको छ । महिलाहरू छाउगोठमा बस्दा सर्पले टोकेर मृत्यु हुने र बलात्कृत हुने गरेका हुन् । यस्ता धेरै उदाहरण छन् । शिक्षित व्यक्तिहरूको संख्या बढ्दैछ । तर कुप्रथा अपेक्षाकृत रूपमा न्यूनीकरण हुन सकेको छैन । शिक्षित व्यक्तिहरू नै यो कुप्रथाको सिकार भइरहेका छन् । यसलाई अनुशरण गरिरहेका छन् ।

सरकारी तथा गैरसरकारी तहबाट पनि विभिन्न प्रयासहरू हुँदै आएका छन् । जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्नेदेखि प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा छाउगोठ भत्काउने अभियान समेत सञ्चालन गरिए । तर अझै पनि यसलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न सकिएको छैन । जसका कारण महिनावारीका बेला महिलाहरू असुरक्षित बन्नेक्रम जारी नै छ । यही जोखिम बढेपछि अब भने छाउगोठ प्रथा अन्त्य गरी मर्यादित महिनावारीलाई प्रवद्र्धन गर्न एकद्वार प्रणालीमार्फत सचेतनामूलक गतिविधिहरू सञ्चालन गरिने भएको छ । यसका लागि कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले छाउगोेठ अन्त्य तथा मर्यादित महिनावारी प्रवद्र्धन कार्यविधि तयार गरेको हो । तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य भइ एकद्वार प्रणालीमार्फत सचेतीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरेको छ । प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेपछि कार्यविधि लागू हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । वर्षांैदेखि जरा गाडेर बसेको कुप्रथा अन्त्य गर्न सजिलै सकिदैन । यसका लागि बृहत् योजना र अभियान आवश्यक पर्दछ । यस्तो अभियानमा जसमा सरकारी र गैरसरकारी निकायको संयुक्त पहलकदमी होस् । सरकारी तवरबाट छाउगोठ भत्काइए पनि समुदायस्तरमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्न नसकेपछि प्रदेश सरकारले कार्यविधि नै बनाएर एकद्वार प्रणालीबाट काम गर्ने योजना अघि सारेको छ, यो सकारात्मक छ ।

प्रकाशित मितिः   २३ मंसिर २०७७, मंगलवार ०८:३०