खोलाकै भर, खोलाकै डर

 

नदी किनारको बसाइँ । बर्खामा भल बाढी, हिउँदमा चिसो सिरेटो । जेठ÷वैशाखको प्रचण्ड धुप र पुष माघको शितलहर बस्तीका झुप्राले छेक्दैनन् । बस्तीको नाम शान्तिनगर भए पनि यहाँका बासिन्दा चयनले बस्न पाउँदैनन् । भोको पेट र जोखिमपूर्ण बसाइँले उनीहरूको मन शान्त छैन । खोलाकै भर, खोलाकै डर । शान्तिनगरका कैयैन पुस्ता यहीँ  परिस्थितिबाट गुज्रिए ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरबाट झण्डै १२ किलोमिटर पूर्वमा नदी किनारमा एउटा बस्ती छ । जहाँ एक सय ५० घरपरिवार छन्, सिमान्तकृत वादी समुदायका । उनीहरूका लागि जीविकोपार्जनको एक मात्रै विकल्प हो, खोलाबाट गिट्टी बालुवा निकालेर बेच्नु । ‘खोलाको बालुवा चालेर जेनतेन छाक त टारिएको छ । तर, चयनले निदाउन सकिदैन,’ राजु वादी भन्छन्, ‘बर्खामा बाढीको डर, हिँउदमा मुटु कठाङ्ग्रिने जाडो ।’ यो सुर्खेतकै पुरानो बस्तीमध्येको हो । २०३३ सालदेखि झुप्राखोला र भेरीको दोभानमा उनीहरू छन् ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ११ मा पर्ने उक्त स्थानका बासिन्दाले झुप्राखोला र भेरी नदीको दोभानका साक्षी जस्ता भएर वर्षाैदेखि यहीँ ठाउँमा बिताएका छन् । वादी समुदायले त्यो ठाउँ छोड्न नखोजेका भने होइनन् । असुरक्षित ठाउँमा अडिरहनु उनीहरूको बाध्यता हो । अन्यत्र जग्गा छैन । कमाउने ठाउँ पनि भएन । जोखिम मोलेरै भए पनि त्यहीँ बस्नुको विकल्प उनीहरूसँग छैन । यही बालुवा खन्दा–खन्दा आफ्नै बस्ती जोखिममा छ । बाढी आउँछ कि भनेर वर्षायाममा रातभरी निन्द्रा लाग्दैन,’ राजुले भने । यहाँका सबै घरपरिवार खोलाको बालुवा र गिट्टीमा निर्भर छन् ।

उनीहरूले सरकारसँग उचित बसोबासको प्रबन्ध मिलाइदिन पटक–पटक आग्रह गरे । गरिरहेकै छन् । तर, यो बस्तीले आश्वासनबाहेक अरू केही पाएन । सरकारले बस्ती व्यवस्थापन गरिदेला र जोखिमबाट मुक्त दिन आउला भन्ने आशमा उनीहरू छन् । २०७१ सालमा आएको बाढीले यहाँको पुरै बस्तीमा क्षति पु¥याएको थियो । भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगे पनि समयमै सूचना पाएका कारण मानवीय क्षति हुनबाट बचेको राजुले सुनाए ।

बस्तीकै ३८ वर्षीय पार्वती वादी सबै परिवारको आम्दानीको स्रोत झुप्राखोला नै भएको बताउँछिन् । ‘खोला खन्दा–खन्दा बस्तीभन्दा खोलोको सतह तल गएको छ,’ उनले भनिन् ‘जसले गर्दा बस्ती भासिने डर छ । जोखिम भए पनि के गर्नु जाने ठाउँ अन्त कतै छैन ।’ यो बस्ती खानेपानी, विद्युत, स्वास्थ्य तथा शिक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट पनि वञ्चित छ । नगरपालिकाले बस्तीको व्यवस्थापन पनि नगरेको र परम्परागत रूपमा गर्दै आएको कामलाई टेण्डर प्रक्रियामा लगेपछि आफूहरूको रोजीरोटी गुम्ने खतरा रहेको यहाँका बासिन्दाको गुनासो छ ।
हिक्मत वादीले सरकारले आफूहरूलाई नागरिकका रूपमा हेर्न नसकेको आरोप लगाए । उच्च जोखिममा रहेको बस्ती सुरक्षित स्थानमा नसार्नु सरकारको गैरजिम्मेवारी भएको हिक्मत बताउँछन् । ‘न बस्तीमा तटबन्धन तथा तारजालीको व्यवस्थापन भएको छ न त अन्यत्र सार्ने कुनै योजना छ,’ उनले भने । नगरपालिकाले टेण्डर प्रक्रियाबाट गिट्टी बालुवा बेच्न थालेपछि बाहिरबाट ठेकेदार आएर सबै बालुवा लैजाने हुँदा आफूहरूको रोजगारी समेत खोसिएको उनले गुनासो गरे ।

यहीँ बस्तीकी विष्णु वादी नगर कार्यपालिका सदस्य हुन् । स्थानीयहरूले आफूलाई जनप्रतिनिधिको हैसियतले तारजाली तथा बस्ती स्थानान्तरणको माग राख्दै आए पनि पुरा गर्न नसकिएको उनी बताउँछन् । नगरपालिकाले समेत शान्तिनगरको बस्ती बचाउन कुनै पहल गरेको छैन । नगर उप–प्रमुख मोहनमाया ढकालले तत्काल तारजाली तथा बस्ती स्थानान्तरणको लागि कुनै योजना नरहेको बताइन् । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले हरेक वर्ष बस्ती विकासका योजना ल्याए पनि वादी बस्तीमा पुग्दैनन् । राजनीतिक दल र सरकारले आफूहरूलाई गैरनागरिकको व्यवहार गर्दै आएको उनीहरूको गुनासो छ ।

प्रकाशित मितिः   १४ मंसिर २०७७, आईतवार ०६:०२