सार्वजनिक सेवा

सास्ती खेप्छन् सेवाग्राही, माग्दैनन् क्षतिपूर्ति

नागरिक बडापत्रमा एक दिनमा सकिने भनि उल्लेख गरिएको कामलाई एघार दिन लगाउँछन् कर्मचारी

लेकवेशी नगरपालिका–१ का केशव आचार्य नागरिकता र लालपूर्जामा नाम फरक परेपछि मालपोत कार्यालय सुर्खेतमा सच्याउन गए । उनको नागरिकतामा भएको नाम कार्यालयको कम्प्युटरमा ठीकै भए पनि लालपूर्जामा फरक परेको थियो ।

उनलाई नाम सच्याउन मात्रै एक साता लाग्यो । जबकी मालपोत कार्यालयमा झुण्डाइएको नागरिक बडापत्रले भन्छ– संशोधनका लागि प्रक्रिया पुगेको हकमा सोही दिन काम सम्पन्न हुन्छ । एक दिनमै सकिने कामका लागि आचार्यले सात दिन धाउनु परेको हो । उनी भन्छन्, ‘प्रक्रिया सबै पुगेको थियो । एकछिनमा हुने कामका लागि यति दिन मालपोत धाइयो ।’

सातौँ दिनमा पनि चिनजानको आधारमा काम गराइएको उनले सुनाए । पढेलेखेकै नागरिकलाई कार्यालयबाट काम गराउन ठूलो हैरानी भएको भन्दै सामान्य नागरिकको हैरानीलाई सहजै अनुमान गर्न सकिने उनी बताउँछन् ।

कल्पना विक केही दिन पहिले जग्गा नामसारीको काम लिएर मालपोत कार्यालयमा गइन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–२ की बासिन्दा उनलाई उक्त काम सक्काउन एघारौँ दिन लाग्यो । ‘जग्गा किन्ने र बेच्नेलाई हैरानी भयो,’ कल्पनाले भनिन् । चिनेजानेका कोही नभएकाले आफूहरूले सास्ती खेप्नु परेको उनको गुनासो छ । नामसारीका लागि समेत प्रक्रिया पुगेपछि सोही दिन काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भनि नागरिक बडापत्रमा उल्लेख छ । कल्पनाले नागरिक बडापत्रबारे आफूलाई भने कुनै जानकारी नरहेको बताइन् ।

यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । अधिकांश सार्वजनिक कार्यालयहरूले सेवाग्राहीका काम नागरिक बडापत्रमा उल्लेख भए बमोजिम गर्दैनन् । कतिपय कार्यालयमा नागरिक बडापत्र समेत राखिएको छैन । यदि नागरिक बडापत्र राखेकै भए पनि नदेखिने स्थान र मेटिएको अवस्थामा छन् । सेवाग्राहीलाई पनि नागरिक बडापत्रको विषयमा जानकारी नहुँदा उनीहरूलाई झनै काम गराउन मुस्किल हुने गरेको छ । कर्मचारीहरूले नागरिक बडापत्रमा तोकिएभन्दा बढी समय लगाएर आफ्नो अनुकूलमा काम गर्ने गरेको पाइन्छ ।

मालपोत सेवाग्राहीको अत्याधिक भिड हुनेमध्येको कार्यालय हो । यस कार्यालयमा समेत नागरिक बडापत्रमा तोकिए बमोजिम काम हुन सकेको छैन । सबै प्रक्रिया पूरा गरी आएका सेवाग्राहीलाई नागरिक बडापत्र अनुसार काम गर्न नसके कार्यालयले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । जिल्लाका कुनै पनि कार्यालयमा उक्त व्यवस्था लागू भएको छैन । सेवाग्राहीको काम जति दिन ढिला गरे पनि उनीहरूले क्षतिपूर्ति भने पाउँदैनन् ।

मालपोत कार्यालयका प्रमुख लक्ष्मी खत्रीले कार्यालयमा समयमै काम भएन भनेर कोही पनि क्षतिपूर्तिको माग गर्न नआएको बताइन् । आफूहरूसँग नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिनलाई बजेट समेत नहुने बताउँदै भनिन्, ‘हामीले कहाँबाट नागरिकलाई पैसा दिने ?’ स्रोत साधन भएसम्म कार्यालयबाट हुने काम सकभर समयमै गर्ने प्रयत्न भएको उनको दाबी छ ।

क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र व्यवस्थापन निर्देशिका–२०६९ अनुसार नागरिक बडापत्रमा उल्लेख भएअनुसार सेवाग्राहीको काम सम्पन्न गर्न नसके सम्बन्धित कार्यालयले क्षतिपूर्ति वापत रकम प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्देशिकाको परिच्छेद दुई धारा (३) मा हरेक सार्वजनिक निकायले सेवाग्राही तथा सर्वसाधारणले प्रष्ट देख्ने गरी क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । निर्देशिकामा क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने निकाय र समितिको व्यवस्था गरिएको छ । क्षतिपूर्ति दाबी गर्नका लागि सेवा प्रदायक जिल्लास्तरीय कार्यालय भए सोही जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय समक्ष निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।

सेवाग्राहीले क्षतिपूर्ति दावी गर्दा पुष्टि गर्न नसक्ने हुँदा गुनासा धेरै आए पनि उजुरी भने निकै कम आउने गरेका छन् । सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले क्षतिपूर्ति दाबी गर्नुपर्ने र त्यसको पुष्टि समेत हुनुपर्ने बताए । जिल्लामा क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्रको खासै प्रयोग नभएको प्रजिअ रेग्मीले जनाए । सार्वजनिक निकायमा नागरिक बडापत्र लागू गरिएता पनि यसको प्रयोग निकै नै कम हुने गरेको छ । सेवा प्रयोगकर्ताहरूलाई नागरिक बडापत्रको ज्ञानको अभाव हुँदा प्रभावकारी कार्यान्वयन र उपयोग हुन नसकेको हो । सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन क्षतिपूर्तिसहितको बडापत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको नागरिक समाजका अगुवाहरूले आंैल्याउने गरेका छन् ।

प्रकाशित मितिः   १२ मंसिर २०७७, शुक्रबार ०६:००