विकराल बेरोजगारी

बेरोजगारी मुलुककै एक ठूलो समस्या हो । कर्णाली प्रदेशमा त यो अझ विकराल छ । यहाँका धेरै युवा बेरोजगार छन् । रोजगारीको खोजीमा भौतारिएका छन् । प्रदेशको जनशक्तिको ठूलो हिस्सा नै बेरोजार हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा परेको छ । प्रदेशको अर्थतन्त्र यसकारण कमजोर छ । परनिर्भर छ । स्वदेशमै रोजगारीका पर्याप्त अवसर छैनन् । अवसरको खोजीमा छिमेकी चीन र भारतसहित तेस्रो मुलुकमा जानुपर्ने बाध्यता छ । गरिबीले नागरिक पिल्सिएका छन् । वर्षेनी भोकमरीको सामना गर्नुपर्छ । करिब आधा दर्जन जिल्ला अनुदानको चामलमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ ।

कर्णाली प्रदेशमा बेरोजगारहरूको संख्या कति धेरै छ भन्ने देखाउनै एउटै दृष्टान्त पर्याप्त छ । बेरोजगारको सूचीमा समावेश हुने परेको निवेदनको संख्या मात्रै हेर्ने हो भने पनि प्रदेशको विकराल बेरोजगारी समस्याको दुःखद दृष्य देखाउँछ । नागरिकहरू रोजगारीका लागि सरकारसँग गुहार मागिरहेका छन् । हालै मात्र सरकारले बेरोजगारहरूको तथ्याङ्क संकलन गरेको छ । सरकारले संकलन गरेको बेरोजगारको सूचीमा प्रदेशका एक लाख २६ हजार पाँच सय ५७ जना सूचीकृत भइसकेका छन् । ७९ मध्ये ७६ स्थानीय तहमा बरोजगारको तथ्याङ्क संकलन गर्ने कार्य सकिएको छ । अन्य तीन तहमा बेरोजगारको सूची तयार हुने क्रममा छ । यी पालिकामा पनि सूची संकलन भए चालु आर्थिक वर्षमा कर्णालीमा रोजगारी माग्नेको संख्या डेढ लाखको हाराहारीमा पुग्ने देखिएको छ ।

पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५३ हजार तीन सय ६३ जना बढी बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत भएका छन् । कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर गाउँ फर्कने बढेकाले पनि यस वर्ष संख्या बढेको पालिकाहरूले जनाएका छन् । केही पालिकामा संकलनको काम बाँकी रहेकाले संख्या अझै बढ्ने देखिएको छ । बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न सरकारले प्रयास नै नगरेको भने होइन । तर त्यो ‘मौसमी’ छ । उदाहरणका लागि साना विकास निर्माण आयोजनामा एक सय दिनसम्म रोजगारी दिने गरी विगत तीन वर्षदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । विपन्न परिवारका सदस्यलाई रोजगारी दिने उद्देश्यले थालिएको कार्यक्रमको माग भने धेरै छ । यस्तै कर्णालीमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम समेत सञ्चालन हुँदै आएको छ । तर यी कार्यक्रमहरू रोजगारी प्रदान गर्नेभन्दा बजेट सक्ने काम मात्र भइरहेको भन्दै कार्यक्रमको आलोचना हुने गरेको छ ।

कोरोना महामारीले बेरोजगारको संख्या बढाएको छ । धेरैले रोजगारी गुमाएका छन् । ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका वर्ग झनै बढी प्रभावित भएका छन् । जसलाई सम्बोधन गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर सरकारले यसै कार्यक्रममार्फत तत्काल रोजगारी सम्बोधन गर्ने भने पनि चालु आवको पहिलो चौमासिक सकिनै लाग्दासम्म सबै स्थानीय तहमा बेरोजगारको तथ्याङ्कसमेत संकलन हुन सकेको छैन । बेरोजगारी समस्यालाई गम्भिरतापूर्वक लिएर समाधानको दीर्घकालीन योजना बनाउन अपरिहार्य भइसकेको छ ।

प्रकाशित मितिः   १० मंसिर २०७७, बुधबार ०६:०१