डेढ लाखले मागे मौसमी रोजगारी

  • अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५३ हजार बढी बेरोजगारको सूचीमा
  • रोजगारी माग्ने सल्यानमा धेरै, मुगुमा थोरै

कर्णालीका झण्डै डेढ लाख बेरोजगारले सरकारसँग रोजगारीको माग गरेका छन् । सरकारले संकलन गरेको बेरोजगारको सूचीमा प्रदेशका एक लाख २६ हजार पाँच सय ५७ जना सूचीकृत भइसकेका छन् । प्रदेशका ७९ मध्ये ७६ स्थानीय तहमा बरोजगारको डाँटा संकलन गर्ने कार्य सकिएको छ । अन्य तीन तहमा बेरोजगारको सूची तयार हुने क्रममा छ । रोजगार संयोजक नहुँदा ती पालिकामा बेरोजगार सूचीकरण प्रभावित भएको हो । मुगुको मुगम कार्मारोङ गाउँपालिका, कालीकोटको महाबै गाउँपालिका र जाजरकोटको कुशे गाउँपालिकामा बेरोजगारको सूची तयार भएको छैन । यी पालिकामा पनि सूची संकलन भए चालु आर्थिक वर्षमा कर्णालीमा रोजगारी माग्नेको संख्या डेढ लाखको हाराहारीमा पुग्ने देखिएको छ ।

सरकारले साना विकास निर्माण आयोजनामा एक सय दिनसम्म रोजगारी दिने गरी विगत तीन वर्षदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । विपन्न परिवारका सदस्यलाई रोजगारी दिने उद्देश्यले थालिएको कार्यक्रमको माग भने धेरै छ । कोरोना महामारीका कारण यस पटक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका वर्ग झनै बढी प्रभावित भएका छन् । सरकारले यसै कार्यक्रममार्फत तत्काल रोजगारी सम्बोधन गर्ने भने पनि चालु आवको पहिलो चौमासिक सकिनै लाग्दासम्म सबै स्थानीय तहमा बेरोजगारको तथ्याङ्कसमेत संकलन हुन सकेको छैन ।

रोजगारी नपाएपछि श्रमिकहरू गाउँघरमा टिक्न मुस्किल भएको छ । उनीहरू जीविकोपार्जनका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यतामा छन् । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने सरकारी योजना पनि अघि सारेको थियो । यद्यपि पछिल्ला वर्षहरूमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा कमी आएको छैन ।

बेरोगारको सूची संकलनका लागि हरेक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरिएका छन् । ती केन्द्रले बेरोजगारको सूची संकलन गरेर पठाउने गरेका छन् । सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाका रोजगार संयोजक सरोेज थिङले पालिकाका बेरोजगारहरूको विवरण पठाइसकिएको जनाए । उनका अनुसार कोरोना महामारीका कारण विगतका वर्षभन्दा अहिले बेरोजगारको संख्या बढेको छ ।

सुर्खेतमा नौ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । जिल्लामा रोजगार सेवा केन्द्रहरूमार्फत संकलित बेरोजगारको सूचीमा यो वर्ष ११ हजार आठ सय ८० जना सूचीकृत भएका छन् । प्रदेशभर बेरोजगारको सूचीमा सबैभन्दा बढी सल्यानका छन् । यहाँ २५ हजार एक सय ४६ जनाले सरकारसँग रोजगारी माग गरेका हुन् । रोजगारीका लागि सबैभन्दा कम सूचीकृत हुने जिल्ला मुगु छ । त्यहाँ एक हजार पाँच सय ४३ जनाले मात्र रोजगारीको माग गरेका छन् ।

त्यस्तै, दैलेखमा २० हजार आठ सय ७५ जनाले सरकारसँग रोजगारी माग गरेका छन् । डोल्पामा आठ हजार सात सय पाँच, हुम्लामा ६ हजार ६ सय ७८, जुम्लामा दश हजार पाँच सय ५८ र कालीकोटमा १७ हजार ७३ जना बेरोजगारको सूचीमा छन् । जाजरकोटमा १२ हजार पाँच सय २० जनाले रोजगारीको माग गरेका छन् । रुकुम–पश्चिममा १३ हजार एक सय २२ जना बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत भएको त्यहाँस्थित स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रहरूले जनाएका छन् ।

पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५३ हजार तीन सय ६३ जना बढी बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत भएका छन् । कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर गाउँ फर्कने बढेकाले पनि यस वर्ष संख्या बढेको पालिकाहरूले जनाएका छन् । केही पालिकाकामा संकलनको काम बाँकी रहेकाले संख्या अझै बढ्ने देखिएको छ ।

सल्यानमा यस वर्ष बेरोजगारको सूचीमा दोब्बर संख्या सूचीकृत भएका छन् । गत वर्ष १२ हजार ६ सय ८५ जना सूचीकृत भएकामा यो पटक २५ हजार एक सय ४६ जनाले रोजगारको माग गरेका हुन् । सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर डाँगी अघिल्लो वर्षको तुलनामा बेरोजगारको संख्या निकै बढेको बताउँछन् । रोजगार गुमाएर भारत तथा अन्य देशबाट आएकाले पनि बढी बेरोजगार देखिएको उनले बताए । ‘बेरोजगारको संख्या अत्याधिक छ । कामको खोजीमा बाहिर जाने अवस्था पनि छैन,’ उनले भने, ‘गाउँपालिकामा भर्खरै मात्रै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत एक सय जनाले काम गरिरहनु भएको छ ।’ बेरोजगारहरूलाई मुुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुने साना विकास योजनामा पनि सहभागी गराइने उनले बताए । अहिले यी कार्यक्रम प्रक्रियामा रहेको अध्यक्ष डाँगीको भनाइ छ ।

कर्णालीमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम समेत सञ्चालन हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष घर्किनै लाग्दा मात्र बजेट स्थानीय तहमा पठाइँदा बेरोजगारमैत्री हुन भने सकेको छैन । रोजगारीभन्दा बजेट सक्ने काम मात्र भइरहेको भन्दै कार्यक्रमको आलोचना हुने गरेको छ ।

कोरोनाले निम्त्याएको संकटका कारण बेरोजगारको संख्या बढ्दो छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले स्वरोगारमूलक कार्यक्रम ल्याएको जनाएका छन् । तर पहिलो चौमासिक सकिँदा पनि ती कार्यक्रम सुरू हुन सकेका छैनन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आवमा रोजगारमूलक कार्यक्रमका लागि झण्डै ६ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहहरूले पनि उत्पादनमूलक रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएका छन् । हाल केही स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत मात्र रोजगारी दिन सुरु गरिएको छ । मुुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि योजना छनोटको काम भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत योजना, अनुगमन, तथा आर्थिक पूर्वाधार शाखाका कम्प्युटर अधिकृत सुवर्ण शाहीले स्थानीय तहबाट योजना छनोट भएर आउने क्रम जारी रहेको बताए । योजनाहरू अध्ययन गरी स्वीकृत भएपछि पालिकाहरूमा बजेट पठाइने छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूह नेपाली नागरिक रोजगारीका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ । बेरोजगारले न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुन निवेदन दिँदा सोही आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारीमा संलग्न नभएको हुनुपर्छ । नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकबराबरको आय नभएको मापदण्डमा परेकालाई रोजगारी दिन पाउने रोजगार विधेयकमा उल्लेख छ ।