जनप्रतिनिधि नै भूमिकाविहीन

त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–१ डोल्पाकी दलित महिला सदस्य न्याउली सार्कीले आफ्नो टोलमा ढल निकासको योजना वडामा पेश गरिन् । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा वडास्तरबाट योजना छनोट गर्दा उनले दिएको योजनामा वडाले बजेट नै दिएन ।

त्यस्तै सार्कीटोल पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको भन्दै तारजालीको समेत उनले माग गरेकी थिइन् । उक्त योजना समेत छनौट हुन सकेन । ‘हाम्रो टोलका ४५ घर पहिरोको उच्च जोखिममा छन्’ सार्कीले भनिन् ‘हरेक वर्ष योजना छनोट गर्दा मैले पनि आफ्नो वडामा केही योजना हाल्नुपर्छ भनी लिष्ट दिएकी हुन्छु तर कहिल्यै सुनुवाइ हुँदैन ।’

जनताद्वारा निर्वाचित भएर वडा सदस्यका रूपमा सार्कीले तीन वर्ष बिताइ सकिन् । तर अहिलेसम्म पनि उनले आफूले चाहेअनुसार काम गर्न भने सकेकी छैनन् । कतिसम्म भने अत्यावश्यक योजनाहरू माग गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको अनुभव उनीसँग छ । ‘अब कार्यकाल सकिनै लागेको छ । जनताले विकास गरेन भन्छन् तर बस्तीस्तरबाट लगेको योजनामा सुनुवाइ नभएपछि हाम्रो के लाग्छ र ?’ उनले भनिन् । बैठकमा जाने र ताली बजाउने बाहेकको भूमिका आफूले नपाएको सार्कीको गुनासो छ ।

भेरी नगरपालिका वडा नं. ९ जाजरकोटकी दलित वडा सदस्य पार्वती कामीलाई समेत आफ्नो भूमिका खासै नभएको जस्तो लाग्छ । उनले वडाको तौली भन्ने स्थानमा विद्युतको आवश्यकता भएकोले उक्त योजना आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मै आउनुपर्ने भन्दै माग गरेकी थिइन् तर योजना परेन । वडाकै पोखरा ताप्लेघाटसम्म बाटो नभएको कारण बाटो निर्माणका लागि समेत स्थानीयको माग अनुसार उनले योजना वडासम्म पु¥याएकी थिइन् । तर उक्त योजनाले समेत ठाउँ पाएन । ‘वडा अध्यक्षले भनेअनुसार मात्रै योजना पर्छन्’ उनले भनिन् ‘अध्यक्षको घरतिर बत्ती बलेको छ तर हाम्रो बस्तीमा विद्युतको पोल समेत गाडिएको छैन ।’ वडाकै मातलीदेखि कोट हुँदै घ्यारापानीसम्मको खानेपानी योजना समेत अलपत्र परेको कामीले सुनाइन् । उनले महिनामा दुईवटा बैठक बस्ने भनिए पनि सहभागी नगराइएको आरोप लगाइन् ।

वडाका अन्य सदस्यहरूलाई सहभागी नगराइकनै मनमर्जी ढङ्गले योजना निर्माण गर्ने गरिएको उनले बताइन् । यस्तै ठाटीकाँध गाउँपालिका वडा नं. २ दैलेखकी वडा सदस्य माता नेपालीले समेत वडाकै माझागाउँ जाने सडकको लागि योजना निर्माण गरेकी थिइन् तर नेपालीले वडासम्म लगेको योजनामा बजेट नै परेन । उनले वडाकै डाँडा पिपलचौताराको भत्किएको बालशिक्षाको भवन निर्माणका लागि समेत योजना पारिदिन आग्रह गरेकी थिइन् तर नेपालीले लगेका कुनै पनि योजना पर्न सकेनन् । ‘बैठकमा त सहभागी भइन्छ’ नेपालीले भनिन् ‘तर हाम्रा योजना पर्दैनन्, अनि हाम्रा कुरा सुनुवाइ हुँदैनन् ।’ बजेट निर्माण र योजना ल्याउन नसक्दा महिलाले काम गर्न सक्दैनन् भन्ने छाप परेको उनले गुनासो गरिन् । उनका अनुसार विकासका काम गर्न नसक्दा सदस्य पद भारी भएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले महिलाहरूलाई राजनीतिक सहभागिताको लागि अधिकार दियो । सोही बमोजिम प्रत्येक वडामा दुई जना महिलाको राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित समेत भयो । जसमा एक जना दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायबाट महिलाको अनिवार्य सहभागिता संविधानमा तोकियो । तर व्यवहारमा भने त्यसरी निर्वाचिन जनप्रतिनिधि महिलाहरू भूमिकाविहीन बनेका छन् । उनीहरूलाई बैठकमा सहभागी बनाउने र ताली बजाउने बाहेकको भूमिका दिएको देखिँदैन । जसले गर्दा महिलाहरूले अवसर पाए पनि केही गर्न सक्दैनन् भन्ने नागरिकलाई छाप परेको देखिन्छ ।

संविधानको भाग १७ मा स्थानीय कार्यपालिकाको व्यवस्था तथा भाग १८ मा स्थानीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय व्यवस्थापिका सम्बन्धी धारा २२२ मा गाउँसभा गठन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । जसको उपधारा २ मा एक बमोजिम गाउँ सभामा गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाअध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चार जना सदस्य र भाग १७ को धारा २१५ को उपधारा ४ बमोजिम दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित गाउँ कार्यपालिका सदस्य रहनेछन् भन्ने व्यवस्था छ । धारा २१५ को उपधारा (३) १ बमोजिम प्रत्येक गठन हुने गाउँसभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुई जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेछ भनी स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार महिलाहरूले पद त पाए तर भूमिका पाउन भने सकेका छैनन् । भने अनुसार काम गर्न नपाउँदा दलित जनप्रतिनिधि महिलाहरू पद नै भारी भएको सुनाउँछन् ।

प्रकाशित मितिः   ८ मंसिर २०७७, सोमबार ०६:०३