स्थानीय सरकारको अक्षमता

संघीय व्यवस्था अनुसार नेपालमा अहिले तीन तहका सरकार छन्, संघीय, प्रदेश र स्थानीय । यी तिनै तहका सरकारका आ–आफ्नै जिम्मेवारी र कर्तव्य छन् । सँगसँगै साझा र एकल अधिकार क्षेत्रहरू पनि छन् । जसरी संघीय सरकारले वर्षेनी आम्दानी र खर्चसहितको वार्षिक बजेट बनाउँछ, ठीक त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि बनाउँछन् । नीति तथा कार्यक्रम बनाउँछन् । त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी उनीहरूकै हुन्छ । सरकारको सफलता र असफलताको मापन पनि उसले ल्याएको नीति, कार्यक्रम र बजेट तथा त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थालाई आधार मानेर गर्ने गरिएको छ । किनभने सरकारले गर्ने महŒवपूर्णमध्येको एक काम हो, यो । तर विगतको सिंहदरबारबाट शासन सञ्चालन गर्ने एक केन्द्रीय सरकार मात्रै हुँदा होस् या अहिले प्रदेश र गाउँघरमै आएका स्थानीय सरकार नै किन नहुन् उनीहरूबीचको विडम्बनापूर्ण समानता के छ भने तीनै तहका सरकार आफ्नो योजना र बजेट कार्यान्वयनमा असफल रहँदै आएका छन् ।

स्थानीय सरकार गठन भएको तीन वर्ष बितिसक्यो । यो तीन वर्षमा उनीहरूले तीन पटक आफ्ना योजना र बजेट सर्वाजनिक गरिसके । तर कार्यान्वयनको अवस्था सधैँ निराशाजनक रहँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा पनि सोही नियति दोहोरिने निश्चितप्रायः छ । किनभने यो वर्षको पहिलो चौमासिक सकिनै लाग्दासम्मको अवस्था हेर्ने हो भने बजेट खर्च हुन सकेको छैन । स्थानीय तहहरूको बजेट अझै कार्यान्वयनमा गएको छैन । कतिपय तहहरूले वार्षिक बजेट नै भर्खरै मात्रै सार्वजनिक गरेका छन् । साउनदेखि नै कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बजेट पहिलो चौमासिक पुग्नै लाग्दा पनि रिजल्ट देखिने गरी कार्यान्वयनमा नगएको हो । कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहले वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम असार १० मा गाउँ तथा नगरसभाबाट पारित गरी सार्वजनिक गरेका थिए । तर, लामो समय बितिसक्दा पनि कतिपय स्थानीय तहहरू प्रक्रियामै अल्मलिएका छन् । समयमै बजेट कार्यान्वयन नभएकाले यस वर्ष पनि असारे विकास दोहोरिने देखिएको छ । बजेट कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको स्थानीय तहहरूले बताएका छन् । कतिपय गाउँ तथा नगरमा योजनाहरूको सूचना प्रकाशन गर्ने, उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, टेण्डर आह्वान गर्ने र सम्झौता गर्ने कामहरू भर्खरै मात्र थालिएको छ ।

अहिले मुलुक कोरोना कहरकाबीच हिँडिरहेको छ । तथापि लकडाउन वा अन्य अवस्थामा जसरी ठप्प भएको छैन । शैक्षिक संस्थाबाहेक अन्य सबैजसो क्षेत्र खुलिसकेका छन् । विकास निर्माणका काम सञ्चालन भइरहेका छन् । तर त्यो निकै सुस्त छ । अधिकांश स्थानीय तहहरूले बजेट कार्यान्वयनकै प्रक्रियामा रहेको जनाएका छन् । केही स्थानीय तहले कोरोनाका कारण बजेट कार्यान्वयनमा बाँधा पुगेको बताएका छन् । तर अब कुनै पनि वहानामा बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरिनु हुँदैन । बजेट खर्च गर्न नसक्दा विकास हुन सक्दैन । विकास नभइ समृद्धि हासिल हुँदैन । समृद्धिको अनुभूति नगरेसम्म नागरिकले आँगनमै रहेका स्थानीय सरकारको औचित्य अनुभूत गर्नसक्ने छैनन् ।