बजेट कार्यान्वयनमा कछुवा गति

 कार्यसम्पादन सम्झौता भएन प्रभावकारी,   रोजगारीका कार्यक्रम दोस्रो चौमासिकबाट सञ्चालन हुने

कर्णाली प्रदेश सरकार हरेक वर्ष लक्ष्यअनुसार विकास बजेट खर्चमा असफल हुँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पूँजीगत खर्चको प्रगतिमा समेत उही अवस्थाको पुनरावृत्ति हुने देखिएको छ । साउनदेखि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बजेट पहिलो चौमासिक पुग्नै लाग्दासमेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले असार १ गते चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो ।

बजेट अहिले पनि कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन् । हालसम्म केही योजनाहरूको सूचना प्रकाशन गर्ने, टेण्डर आह्वान र सम्झौताका काम मात्रै भएका छन् । बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना नियन्त्रण र उत्पादनमूलक रोजगारीलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । सरकारले साउन १ गतेदेखि नै बजेट कार्यान्वयन हुने बताए पनि गति भने निकै सुस्त छ । प्रक्रियामै झण्डै चार महिना लागेको छ । बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको उदासीनताले दोस्रो चौमासिकसम्म पनि रिजल्ट देखिने गरी कामहरू नहुने देखिएको हो ।
सरकारले बजेटमार्फत तत्काल रोजगारी सिर्जना गरी चालु आर्थिक वर्षमा दुई लाखलाई रोजगार दिने लक्ष्य लिएको छ । उत्पादनमूलक रोजगारीका लागि मात्रै करिब सात अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । यद्यपि अहिलेसम्म कुनै पनि रोजगारीमूलक कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका नागरिकलाई लक्षित गरी ल्याइएका कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा बेरोजगार युवाहरू जोखिम मोलेरै पुनः भारत जान थालेका छन् । जसले गर्दा गाउँमै तत्काल रोजगारी सिर्जना गर्ने सवालमा सरकार विफल भएको छ ।

बजेट कार्यान्वयनको सुरुवाती चरण भएकाले रिजल्ट देखिहाल्ने समय नभएको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ । ‘अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सन्तोषजनक नै देखिएको छ,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय भन्छन्, ‘केही विकास निर्माणका गतिविधिको प्रक्रिया सकेर सञ्चालनमा गइसकेका छन् ।’ दोस्रो चौमासिकसम्म रिजल्ट देखिने गरी आफूहरूले कार्यसम्पादन गरिरहेको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी गराउन विभागीय मन्त्री र कर्मचारीहरूबीच कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेका थिए । मन्त्रीले सचिवसँग र सचिवले मातहतका निकायसँग करार सम्झौता गरेका हुन् । बजेट पारदर्शी रूपमा खर्च गर्न, पूँजीगत खर्च बढाउन, अनियमितता, ढिलासुस्ती तथा कामको गुणस्तर बढाउन सबै तहमा करार सम्झौता भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । कार्यसम्पादन सम्झौतामा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा गरिसक्नुपर्ने कामबारे उल्लेख छ । ‘ बजेट कार्यान्वयनका कामहरू नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । विकासका गतिविधिहरू पनि अघि बढेका छन्,’ सचिव उपाध्यायले भने, ‘चालु बजेटमा वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक हुुने अपेक्षा गरेका छौँ ।’ दोस्रो चौमासिकदेखि सबै कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा जाने उनको भनाइ छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले गत वर्षभन्दा यो पटक सुुरुवाती चरणमै केही कामहरू भएको जिकिर गरिन् । सबै मन्त्रालयहरू बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लागेकाले पहिलो चौमासिकमै वित्तीय प्रगतिका आधार तय भइसक्ने उनको दाबी छ । मन्त्री केसीले भनिन्, ‘भौतिक मन्त्रालयतर्फ पनि टेण्डर आह्वान, सम्झौताका कार्यहरू अघि बढेका छन् । सिंचाईका कामहरूको प्रक्रिया थालिएको छ ।’ चालु बजेटमा अघिल्ला वर्षहरूभन्दा वित्तीय प्रगति राम्रो हुने आँकलन रहेको उनले बताइन् ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी मन्त्री केसीका अनुसार रोजगारीका कार्यक्रमहरू दोस्रो चौमासिकदेखि मात्रै सञ्चालन हुुनेछन् । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि तयार भइसकेकाले सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयनमा जाने उनले जानकारी दिइन् । ‘वडा तहबाट आवश्यकताका आधारमा योजना छनोट भएर आएपछि रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ,’ उनले भनिन् । बजेट कार्यान्वयनमा जनशक्ति अभाव भने कायमै रहेको सरकारले जनाएको छ । प्रदेशका अधिकांश कार्यालय अहिले पनि निमित्त प्रमुखको भरमा छन् ।

प्रकाशित मितिः   २२ कार्तिक २०७७, शनिबार ०८:०४