राज्यको दायित्व

कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण फैलिदो क्रममै छ । समुदायस्तरमा फैलिसकेका कारण जोखिम बढ्दो छ । विज्ञहरूले अझै दुई-तीन महिना नेपालमा यसको दर थप बढ्न सक्ने आँकलन गरेका छन् । तर कोरोना परीक्षण गर्नेको संख्या भने पछिल्ला दिनहरूमा घट्दै गएको छ । संघीय सरकारले कोरोना संक्रमितले परीक्षण र उपचार खर्च व्यक्ति आफैले व्यहोर्नुपर्ने नीति ल्याएपछि परीक्षण गर्नेहरू घटेका हुन् । जोखिम बढिरहेका बेला परीक्षणको दायरा झन् साँघुरो बन्दै गएको हो । जसका कारण जोखिम बढ्दै छ ।

कोरोना परीक्षणका लागि सरकारले अहिले दुई हजार रूपैयाँ शुल्क तोकेको छ । सुरुवातमा निःशुल्क परीक्षण हुँदै आएको थियो । तर अहिले परीक्षण मात्रै होइन संक्रमित भएमा उपचार पनि संक्रमित आफैले गर्नुपर्ने सरकारी निणर्यले परीक्षणको दर घट्दै गएको छ । विगतमा जुन दर र गतिमा स्वाब संकलन गरेर परीक्षण गर्ने गरिएको थियो त्यसमा धेरै गिरावट आएको छ । कमी भएको छ । हाल भारत तथा अन्य देशबाट फर्किएका, लक्षण देखिएका र संक्रमितको कन्ट्याक्ट टे्रसिङमा परेकाहरूको मात्रै परीक्षण हुने गरेको अस्पतालहरूले जनाएका छन् । यद्यपि पहुँच हुनेहरूले भने अहिले पनि चाहेको समयमा पीसीआर परीक्षण गरिरहेकै छन् । पहुँच नभएकाले संक्रमणको आशंकामा रहेकाहरू परीक्षण नगरी घरमै बस्नुपर्ने अवस्थामा छन् । कतिपय सर्वसाधारणले लक्षण देखिदा पनि परीक्षण नगर्ने गरेको पाइएको छ । विपन्नलाई सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने भने पनि त्यसको स्पष्ट आधारसमेत नहुँदा अस्पताल तथा सेवाग्राही दुवै अन्योलमा छन् ।

कणर्ाली प्रदेशमा पछिल्लो समय कोरोना परीक्षणको दर घट्दो छ । प्रदेशका चार वटा आरटी-पीसीआर ल्यावबाट कोरोना परीक्षण हुँदै आएको छ । संक्रमणको सुरुवाती दिनहरूमा पीसीआर जाँच गर्नेको संख्या अधिक भए पनि समुदायस्तरमै संक्रमण फैलिँदा भने न्यून परीक्षण हुने गरेको हो । प्रदेश स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका अनुसार पछिल्लो दुई सातामा करिब चार हजार दुई सयको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ । अहिले दैनिक एक-डेढ सयको हाराहारीमा मात्रै परीक्षण भइरहेको छ । जुन निकै न्यून संख्या हो । त्यसो त केही व्यक्तिहरूले शुल्क तिरेरै पनि परीक्षण गरिरहेका छन् । तर सबै नागरिक त्यसको पहुँचमा छैनन् । आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकहरूले शुल्क तिर्न नसकेरै परीक्षण गर्न सकिरहेका छैनन् । जोखिम घटेको छैन । यो समयमा त परीक्षणको दर र दायरा दुवै बढाउनुपर्ने हो । तर सरकारको नीति परिवर्तन भइरहेकाले पनि परीक्षणको दरमा कमी आएको छ । अर्कोतर्फ कणर्ाली प्रदेश सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निणर्य गरेपनि कार्यान्वयन भने भएको छैन । सरकारले मातहतका निकायलाई आधिकारिक रूपमा सर्कुलर नै गरेको छैन । निणर्य गरेर मात्र सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ । नागरिकलाई निःशुल्क परीक्षण र उपचारको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको कर्तव्य पनि हो ।

प्रकाशित मितिः   १९ कार्तिक २०७७, बुधबार ०७:५१