अविश्वासको उत्कर्ष

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका बहुमत सदस्यहरूले आफ्नै नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उत्पन्न विवाद थप जटिल बन्दै गएको छ । आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको भोलिपल्ट मुख्यमन्त्री समेत रहेका संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहलाई पदमुक्त गरेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो ।

संसदीय दलभित्र अल्पमतमा परेका शाहीले सोमवार प्रमुख सचेतक शाहलाई पदमुक्त गरेको घोषणा गरे । एकदिन अघि अर्थात् असोज २५ गतेको मिति राखेर सोमवार पदमुक्तको निर्णय गरिएको छ । शाहीले प्रमुख सचेतक शाहको कामकारबाही सन्तोषजनक नभएको भन्दै पदमुक्त गरेको जनाएका छन् । यसका साथै उनले दलका सचेतक सीताकुमारी नेपालीलाई प्रमुख सचेतकमा नियुक्त गरेका छन् । शाह पूर्वएमालेबाट निर्वाचित सांसद हुन् भने नेपाली पूर्वमाओवादी हुन् । यो घटनासँगै विवाद अर्को जटिलतातर्फ उन्मुख भएको हो ।

आइतवार नेकपाका १८ जना सांसदहरूले दलका नेता शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । प्रस्ताव बुझे लगत्तै प्रमुख सचेतक शाहले आज (मंगलवार) दिउँसो १ बजेका लागि दलको बैठक समेत बोलाइसकेका छन् । आफूविरुद्ध बहुमत सदस्य एकजुट भएपछि नैतिक संकटमा परेका मुख्यमन्त्री शाहीले संकट टार्न प्रमुख सचेतक फेरबदल गरेको अविश्वास प्रस्तावका हस्ताक्षरकर्ता सांसदहरूले बताएका छन् । बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्थामा दलका नेताको हैसियतमा शाहीले कुनै पनि निर्णय लिन नमिल्ने प्रमुख सचेतक शाहले बताए । अल्पमतमा परिसकेपछि दलको नेताको हैसियतले शाहीले बैठकको अध्यक्षता समेत गर्न नपाउने हुँदा सचेतक नै हेरफेर गर्नु दलको विधान विपरीत भएको दाबी उनले गरे । साथै शाहले आज आफ्नै अध्यक्षतामा दलको बैठक बस्ने र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्ने जनाएका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीले प्रमुख सचेतकलाई पदमुक्तको घोषणा गरेपछि असन्तुष्ट सांसदहरू थप आक्रोशित बनेका छन् । उनीहरू मंगलवार बस्ने दलको बैठकबाट अविश्वास प्रस्ताव बहुमतले पारित गर्ने कसरतमा लागेका छन् । दलको नेता चुन्ने प्रक्रिया सांसदहरूको अधिकार क्षेत्रकै विषय भएकाले विधिअनुरूप अघि बढिसकेको प्रक्रिया नरोकिने सांसद सुशीलकुमार थापाले बताए । बहुमत सदस्यले थालेको नेता चुन्ने प्रक्रियालाई केन्द्रको दबाब र प्रभाव नरहने उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो दुई दिनको घटनाक्रम हेर्दा परिस्थिति झनै जटिल बन्ने देखिएको छ । विवाद चुलिँदै गए यसले पार्टी एकता प्रक्रियामै समस्या उत्पन्न हुने राजनीतिका जानकारहरू बताउँछन् । कर्णालीमा देखिएको घटनाक्रमले यतिबेला राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत तरङ्ग ल्याइदिएको छ । नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच पनि कर्णाली विवादबारे सोमवार बिहान छलफल भएको छ । अध्यक्षद्वयको छलफलबाट सहमतिमै अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव आएको बुझिएको छ ।

दलका नेता शाहीविरुद्ध राखिएको अविश्वास प्रस्तावमा पूर्वमाओवादी खेमाका तीन जना सांसदहरूले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रदेशका ४० मध्ये नेकपाका ३३ सांसद छन् । जसमध्ये २० सांसद पूर्वएमाले र १३ सांसद पूर्वमाओवादीका हुन् । अविश्वास प्रस्तावमा नेकपाका कूल ३३ सांसदमध्ये १८ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् । अविश्वास दर्ता गर्ने समूहले शाहीलाई दलको नेताबाट हटाउन तीन जना मन्त्री र प्रमुख सचेतक शाहको समेत समर्थन रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीलाई दलको नेताबाट हटाउन अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै उनको मुख्यमन्त्री पद संकटमा परेको छ । दलको नेता रहेको व्यक्ति नै मुख्यमन्त्री हुने संसदीय व्यवस्था छ । तर, विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले शाहीले पनि दलको नेताबाट सहजै राजीनामा दिने संकेत देखिएको छैन । जस अन्तर्गत नै उनले प्रमुख सचेतकलाई पदमुक्त गरेका हुन् ।

आफ्नै दलका बहुमत सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएपछि अहिले दलका नेता शाहीमाथि पदमा रहिरहन नैतिक दबाब परेको छ । नेकपा कर्णालीभित्रको अविश्वास प्रस्ताव प्रकरणले अन्य प्रदेशलाई समेत तरङ्गित बनाएको हो । शाही प्रदेशमा नेकपा संसदीय दलको नेतामा चयन भएपछि संसदीय दलको प्रभावकारिता र सरकारको उपस्थिति कमजोर भएको नेकपा सांसदहरूले विगतदेखि नै आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

प्रकाशित मितिः   २७ आश्विन २०७७, मंगलवार १५:१३