चुलिँदो विवाद

कर्णालीको राजनीति यतिबेला तरंगित छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनष्टि पार्टी(नेकपा)कै बहुमत सांसदहरूले मुख्यमन्त्री समेत रहेका संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि हलचल पैदा भएको हो । यसको बाछिटा कर्णालीलाई मात्रै होइन नेकपाको केन्द्रीय राजनीतिमै परेको छ । आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकार परिवर्तन गर्ने रणनीतिसहितको अविश्वासको प्रस्ताव सामान्य विषय हुँदै होइन । तर यसले कस्तो परिणाम निकाल्छ भन्ने कुरा सबैको चासोमा छ ।

अहिले कर्णालीमा नेकपा नेतृत्वको सरकार छ । महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री छन् । तर शाहीको नेतृत्वमा सरकार र संसदीय दलले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै नेकपा सांसदहरू नै आक्रोशित छन् । कतिसम्म भने, बहुमत सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नै ल्याइएको छ । उक्त प्रस्ताव दर्ता भएसँगै मुख्यमन्त्री शाही आफैले नेतृत्व गरिरहेको नेकपा कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलमा अल्पमतमा परेका छन् । प्रदेशमा नेकपाका ३३ जना सांसद छन् । जसमध्ये मुख्यमन्त्री, सभामुख, पाँच जना मन्त्री र आठ जना सांसदबाहेक अन्य १८ जना सांसदले अविश्वासको प्रस्तावमा सहमति जनाउँदै हस्ताक्षर गरेका छन् । दलका नेताविरुद्ध अविश्वास दर्ता गर्नेमा उपसभामुख पुष्पा घर्ती समेत छिन् । कतिपयले पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्रबीचको कलहका रूपमा यो घटनालाई चर्चा गरिरहेका छन् । तर अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने तीन जना सांसद पूर्व माओवादीतर्फकै हुन् । यसरी हेर्दा यो पूर्व पार्टी नेताहरूबीचको टकरावभन्दा पनि मुख्यमन्त्री शाहीप्रतिको असन्तुष्टि र अविश्वास देखिन्छ ।

त्यसो त मुख्यमन्त्री शाही संसदीय दलमा मात्र अल्पमतमा परेका होइनन् । यसअघिका अन्य दृष्टान्तहरूले पनि नेकपाकै अधिकांश सांसद उनको नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट रहेको प्रष्ट्याउँछ । धेरैजसो सांसदले सरकारका कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । हरेक वर्ष सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उनीहरू असन्तुष्ट छन् । संसद्मा प्रतिपक्षी दलका सांसदलेभन्दा चर्को नेकपाकै सांसदहरूले सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् । यी सबै घटनाक्रमहरूले विगतदेखि नै मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नै सांसदहरूबाट विश्वास गुमाएको देखिन्छ । जुन पछिल्लो पटक लिखित रूपमै आएको अविश्वास प्रस्तावले पुष्टि गरेको छ । आफ्नै दलका प्रतिनिधिहरूको असन्तुष्टि मत्थर गर्न नसक्दा यतिबेला मुख्यमन्त्री अप्ठ्यारोमा परेका छन् । नैतिक संकटमा परेका छन् । संसदीय दलभित्रै अल्पमतमा पर्नु नैतिक संकटको प्रश्न पनि हुन आउँछ । मुख्यमन्त्री शाहीलाई दलको नेताबाट हटाउन अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै उनको पद धरापमा परेको छ । दलको नेता रहेको व्यक्ति नै मुख्यमन्त्री हुने संसदीय व्यवस्था छ । शाहीलाई दलको नेताबाटै हटाउने प्रक्रिया थालिएपछि मुख्यमन्त्री नै फेरबदल हुने सम्भावना बढेको हो । तर मुख्यमन्त्री शाहीले पनि अविश्वासविरुद्ध जुध्न अर्को खेल खेलेका छन् । उनले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहलाई पदमुक्त गरेर सांसद सीता नेपालीलाई उक्त पदमा नियुक्त गरेका छन् । यसले राजनीतिक घटनाक्रमलाई नयाँ मोड दिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २७ आश्विन २०७७, मंगलवार १५:१०