राजनीतिको विद्रूप रूप

किराँतकालदेखि नेपालमा स्थानीय शासनको प्रारम्भ भएकाले त्यसबेला स्थानीय एकाइहरूलाई प्रशासनिक, न्यायिक तथा राजस्व प्रयोग गर्ने स्वायत्तता दिइएको पाइन्छ, तर हिजो–आजको स्थानीय तह तथा स्थानीय एकाइहरूलाई जनताको अधिकारसँग, देशको विकास र निकाससँग राजनीति गरे जस्तो महसुस हुन्छ । यस्तो परिस्थितिमा स्थानीय तहबाट हामी जनतालाई अधिकार प्रदान गरी यसको सुनिश्चित गर्न खोजेका हुन् कि हाम्रो अधिकार सुनिश्चित गर्ने निहुँमा हामीमाथि राजनीति गरी आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोजेका हुन भनेर हामी अन्योलमा परेको कुरा कुनै नयाँ कुरा भने हैन ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने भनी नेपालको संविधान–२०७२ जारी भयो, तर जब स्थानीय सरकारद्वारा शासन व्यवस्था संचालन भयो यो त जनप्रतिनिधिहरूको महल बनाउने, गाडी–घोडा खरिद गर्ने अनि आफ्ना निकटका मान्छेहरूलाई रोजगार दिएर तीन पुस्ता सुरक्षित गर्ने सशक्त माध्यम बन्यो स्थानीय सरकार ।

कतिसम्म भने किसानले अन्न तथा फलफूल उत्पादन गरेर बिक्री गर्दा पनि राजनीतिक खेल झेल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । विद्यालयमा शिक्षक नियुक्त गर्नुप¥यो राजनीति । कुनै न्यायिक निकायमा न्याय माग्न गयो राजनीति । कुनै सभा समारोह सहभागी हुनुप¥यो राजनीति । कुनै मठमन्दिरमा पूजारी राख्नुप¥यो भने पनि राजनीति, कुनै विकासका योजना सञ्चालन गर्नुप¥यो राजनीति । हुँदाहुँदा झन अहिले त चिया पसलमा र भट्टी पसलमा पनि राजनीति । जुन निकायले राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि रही कार्य सञ्चालन गर्नेछाँै भनेर कसम खाएका हुन्छन् त्यहाँ त झन राजनीति हुन थालेको कुनै नौलो कुरो भने होइन । यो राजनीति भन्ने शब्द त जनताको प्यारो र आशाको केन्द्रविन्दु हुनुपर्ने हैन र ? अनि यी राजनीतिज्ञ वा नेताहरू लोकप्रिय हुनुपर्ने हैनन् र ? तर यहाँ त राजनीति भनेको चोर, फटाह, बद्मास, ठग र ध्रूतहरूले गर्ने काम हो भन्ने धारण पो छ त सर्वसाधारणको ।

हुन पनि हो, जुनसुकै कुरामा पहुँच र राजनीति आवश्यक पर्ने अनि पहुँच हुनलाई केही न केही काण्ड पारेको हुनुपर्ने वा नेताहरूको चाकडी गरेको हुनुपर्ने हुन्छ अनि कसरी बनोस् राजनीति लोकप्रिय ? राजनीति गर्नेहरूका यस्ता क्रियाकलाप देख्दा मलाई सोध्न मन लाग्छ यो राजनीति हो कि लाजनीति ? नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि राजनीतिक संक्रमण समाप्ति हुँदै गएको सन्दर्भमा राज्यको ध्यान आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा केन्द्रित गरिएको भनिएता पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा यस्तै किसिमको लाजनीतिको कारणले विविध प्रकारका अवरोध, बाधा, अड्चन, परनिर्भरता तथा विचलन बढ्दै गएको महशुस त सारा नेपालीले गरिरहेका छन् ।

झन् यो स्थानीय सरकार सञ्चालन भएबाट त राजनीतिको सट्टा लाजनीतिले धेरै प्राथमिकता पाइरहेको हामी स्पष्ट देखिरहेका छौँ । बेरोजगारी समस्या
समाधान खोइ ? दीर्घकालीन विकास र सामाजिक समृद्धि खोइ ? विपद् व्यवस्थापन खोइ ? पर्यावरणीय दिगोपना खोइ ? उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि कहिले ? मानवीय विकास खुशी र सन्तुष्टिका लागि कहिलेसम्म पर्खिने ? यस्ता प्रश्नको जवाफ त केवल शब्दमा मात्र सीमित छन् वास्तवमा जस्तो कि पूर्वीय दर्शनमा उल्लेख भएजस्तो ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्बे सन्तु निरामयः सर्बे भद्रणी पस्च्न्तुमा दुःख भाग्जन’ आदि । अब तपाईंहरू आफै भन्नुहोस् जसले सफा गर्ने प्रयास गर्दैन उसले फोहोर गर्ने आँट पनि नगर्नु नि हैन र ? तर के गर्नु नेताहरू सबै स्वार्थमा केन्द्रित भए । देश विकास र समृद्धि सुस्त भयो । त्यसैले सर्वसाधारणमा अति गरिबी र विपन्नता सिर्जना भयो । चेतनास्तरमा वृद्धि हुन सकेन । सरकारी कार्यक्रमबीच समन्वयको कमी भयो अनि हाम्रा यस्ता कमजोरीहरूले गर्दा राजनीतिकस्तरमा व्यवस्थित नीतिगत ढाँचाको अभाव भयो । प्रभावकारी सूचना प्रणालीको विकास हुन सकेन, वित्तीय स्रोतको दिगोपना स्थापित हुन सकेन, व्यवस्थित अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको अभाव भयो । यस्ता समस्याहरू त अनगिन्ती छन् ।

हामीलाई पहुँच अभिवृद्धि गर्दा समानता चाहिएको छ । तर यहाँ त नातावाद, कृपावाद र चाकडिवादको माध्यमबाट मात्र पहुँच बनाउन सकिने देखिन्छ । यहाँ गरीब सधैं गरिब छ, धनीहरू झन् धनी हुँदैछन् । यहाँ कोही खान नपाएर मरिरहेका छन् कोही धेरै खाएर मरेका छन् । सरकारी कार्यालयमा पहुँचवालाको हालीमुहाली छ । सेवा प्रदायकहरू सबै नातावादमा केन्द्रित छन् । कमजोर र पहुँचविहीन सर्वसाधारण जनता हेरेका हे¥यै हुन्छन् तर अलिअलि धनीहरू र लाजनीति गर्नेहरूका चाकडीबाजहरूको काम टेबुलमुनि (घुस)बाट सम्पन्न हुने त प्रचलन नै भइसक्यो ।

देशभक्त र स्वाभिमानी कर्मचारी तन्त्रको प्रवेश कहिले हुने सरकार ? यहाँ भ्रष्टाचारको त कुरै नगरौं । भ्रष्टाचारलाई समान्य समस्या हो भन्ने महान भ्रष्टाचारीहरू हाम्रै घरछिमेकमा पनि छन् । त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी हुने आर्थिक भ्रष्टाचार जुन स–साना निकायदेखि ठूलाठूला योजनासम्म अभ्यासरत छ । हाम्रै स्थानीयतहको बारेमा भनौ भने हड्डि फालेर कुकुर जुधाउने अनि आफू त्यसैलाई आधार बनाएर रमाउने त कति छन् कति । हालको विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ ले त हाम्रा लाजनीतिकर्ताहरूको भ्रष्टाचार गर्ने सशक्त माध्यम बनेको हामीले महसुस गरिरहेकै छौँ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न विभिन्न निकायहरू क्रियाशील छन् भन्ने कुरा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा मात्र सुनिन्छ । तर कुनै समयमा हाम्रा प्रलोकप्रिय लाजनीतिकर्ताहरूलाई पनि कारबाही गर्नु नि । यहाँ रूपैयाँलाई सर्वश्रेष्ठ मानेर इमान बेच्नेहरू त मालामाल देख्न पाइन्छ । यस्तो लाजनीतिलाई नियन्त्रण गरी एक सकारात्मक परिवर्तन गर्न असल राजनीतिक चरित्र भएका स्वाभिमानी राजनीतिज्ञहरूको प्रवेश कहिले हुने सरकार ? यस्तो लाजमर्दो राजनीतिलाई नियन्त्रण गर्ने निकायहरू किन सुतिरहेका छन् ? विभिन्न ऐन–कानुनहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन ? किन कर्मचारीलाई राजनीतिक भागबन्डा गरी नातावाद र कृपावादको आधारमा जागिर दिइन्छ ? म यसको उत्तर हाम्रै स्थानीय सरकार भैरबी गाउँपालिकाका प्रतिनिधिहरूसँग माग्न चाहन्छु । के यस्तो हुनुमा हामी नागरिकको कमी–कमजोरी छ ? अवश्य पनि हाम्रो कमजोरी छ । हामीलाई चासो छैन कि हाम्रो रगत पसिनाको कमाइबाट तिरेको करको हिस्सा कति छ भन्ने । त्यसैले अब हामी एकजुट हुनुपर्ने भयो । यस्ता लाजनीति गर्नेहरूको पर्दाफास गर्नुपर्ने भयो । हामी अब अन्जान रहेनौँ सचेत भइसक्यौं । हामीलाई ऐन–कानुनबारे जानकारी भइसकेको छ । कुनै राजनीतिक पार्टीको आस्था बोकेका छौं भने केबल स्वार्थका लागि हैन स्वाभिमानलाई दृष्टिगत गर्न आस्था राखेका छौँ । अब हामीलाई असल नेतृत्वको आवश्यकता छ, चाहे त्यो राजनीति होस् वा अन्य कुनै निकाय ।

यहाँ रोजगारको नाममा हड्डी फालेर कुकुर जुधाउने अनि आफू त्यसैमा रमाउने भ्रष्ट नेतृत्व चाहिएको हैन । हरेक नागरिकलाई कानुनी राज्यको महसुस गराउने नेतृत्व चाहिएको छ । नत्र सारा नेपाली फेरि एक पटक आन्दोलनमा उत्रिने छन् जसरी अमेरिका जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रमा सन् १९८६ तिर गोराहरूले उच्च ओहोदाको दम्भ राखी काला जातिलाई दासत्वको व्यवहार गर्दा रङ्गभेदजन्य आन्दोलनको उठान भयो तब त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले उनीहरूको मागको सम्बोधन गर्न बाध्य भए । त्यस्तै यहाँ लाजनीति गर्नेहरू पनि आफ्नो अहमता त्याग्न बाध्य हुनेछन् । हाम्रो बन्द आवाजलाई महसुस गरियोस् र लाजनीतिबाट हामीलाई मुक्त गरियोस् ।

प्रकाशित मितिः   २५ आश्विन २०७७, आईतवार ११:३८