कर्णाली सङ्कट लम्बिने सङ्केत

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कर्णाली प्रदेश दलभित्रको विवाद अझैँ साम्य भएको छैन । सत्तारुढ दलभित्र उत्पन्न असमझदारी उत्कर्षमा पुगेपछि केन्द्रीय नेतृत्वले हस्तक्षेप गरेको थियो । तर, एक साता बितिसक्दा पनि शीर्ष नेतृत्वले विवाद समाधानको विकल्प भने दिन सकेका छैनन् । दलभित्रको किचलो मिलाउने आश्वासन दिएर काठमाडौं बोलाइएका कर्णालीका नेताहरू यतिबेला अन्योलमा छन् । अध्यक्षद्वयबाट उचित विकल्पसहितको समाधान नपाएपछि नेताहरू अलमलमा परेका हुन् । विवाद समाधानको लागि छिट्टै निर्णय गर्ने आश्वासन दिएका प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले आइतवार भेटघाट गरे पनि कर्णाली सङ्कटको समाधान निकाल्न सकेनन् । यसले गर्दा दुई अध्यक्षबीच सहमति भएर विवाद समाधान गर्न अझँै केही दिन लाग्ने देखिएको हो । मुख्यमन्त्री तथा दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाही र उनकाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसद तथा प्रदेशका पार्टी पदाधिकारी केन्द्रको निर्देशन कुरेर काठमाडौंमै बसेका छन् ।

कर्णालीको किचलो मिलाउन नेकपाका दुई अध्यक्षले यहाँबाट गएका नेताहरूसँग बेग्लाबेग्लै छलफल गरे पनि दुवै पक्षसँग संयुक्त संवाद गरेका छैनन् । नेकपा उच्च स्रोतका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारमा विवाद निकालेर संघीय सरकारमा मन्त्री हेरफेर गरेको भन्दै प्रचण्ड पक्षका नेताहरू ओलीसँग असन्तुष्ट छन् । जसका कारण कार्तिक १ मा ओलीले बालुवाटारमा निम्तो गरेका कर्णालीका नेताहरूसहितको संवादमा प्रचण्ड र प्रदेश इञ्चार्ज जनार्दन शर्मा उपस्थित नभएको बताइएको छ । शीर्ष नेतृत्वबीच नै एकमत नहुँदा कर्णालीको किचलो टुङ्गो लाग्न समस्या भएको हो । केन्द्रमै असहज वातावरण हुँदा कर्णालीका नेताहरूले प्रदेशको विवादको छिट्टै किनारा लगाउने सङ्केत बुझिरहेका छैनन् ।

शुक्रवार झण्डै चार घण्टा लामो भेटमा ओलीले कर्णालीका नेताहरूलाई परिस्थिति २४ असोजकै अवस्थामा रहेको र दुई अध्यक्षको सहमतिविना काठमाडौं नछाड्न भनेका थिए । ओलीले छिट्टै समाधान निकाल्ने सङ्केत दिए पनि वातावरण भने त्यस अनूकुल बनेको छैन । यद्यपि कर्णालीका नेताहरूले विवाद समाधानका लागि विभिन्न विकल्पमाथि छलफल जारी रहेको जनाएका छन् । काठमाडौंमा कर्णालीको विवाद सल्टाउन अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिनेदेखि मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन गर्नेसम्मका विकल्पहरूमा छलफल भइरहेको हो ।

विवाद टुङ्गो लगाउन नेकपाका शीर्ष नेताहरू मात्र होइन, प्रदेश तहका नेताहरूबीचको छलफलमा एउटा विकल्पमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गराउने निर्णय हुन सक्ने बताइएको छ । उक्त विकल्पमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनुअघिकै अवस्थामा पुग्नका लागि नेता यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा संसदीय दलमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गरिनेछ । तर, यो विकल्प निःशर्त रूपमा कार्यान्वयनमा आउने अवस्था भने देखिएको छैन । यसरी समाधान खोजिँदा दुईवटा सम्भावना रहन्छन् । शीर्ष नेतृत्वको भेटमा सहभागी एक सांसदका अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव नेताहरूको राजनीतिक व्यवस्थापनसँग पनि जोडिन सक्ने बलियो सम्भावना छ । अविश्वास प्रस्तावका नेतृत्वकर्ता यामलाल कँडेलनिकट ती सांसदका अनुसार राजनीतिक व्यवस्थापन भनेको कर्णाली प्रदेशको इञ्चार्ज वा नेकपाको स्थायी समिति सदस्य हो ।

अहिले पूर्व एमालेले कर्णालीबाट स्थायी समिति सदस्य नपाएकाले कँडेलको दाबी रहन सक्ने आँकलन छ । नेकपाको ४५ सदस्यीय स्थायी समितिमा एउटा सिट रिक्त छ । त्यस अर्थमा कँडेललाई स्थायी समितिमा ल्याउने सहमति भएमा कर्णाली सरकारको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता हुन सक्छ । तर, कँडेलको अहिलेसम्मको अभिव्यक्ति हेर्दा आफ्नो व्यवस्थापनसँग १८ जना सांसदले दलको नेताविरुद्ध ल्याएको अविश्वास प्रस्ताव साट्ने पक्षमा भने देखिँदैनन् ।

केन्द्रीय नेतृत्वबाट सुरूमै सकारात्मक सङ्केत पाएको अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाएको कँडेलको समूहले २५ असोजको अविश्वासको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने अर्को विकल्प पनि छ । वार्ता जुन विन्दुमा रोकिएको छ, त्यही विन्दुबाट सुरू गर्ने । त्यो भनेको पूर्व माओवादी खेमासँग टसल हुने अवस्थालाई पनि स्वीकार गरेर अगाडि जाने हो । यो विकल्प पनि त्यति सहज भने छैन ।

कर्णाली विवाद समाधानको अर्को विकल्प हो, प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहको सहमतिलाई अगाडि बढाउने । यो भनेको प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहको सहमतिलाई निरन्तरता दिनु हो । यदि यस्तो अवस्था आए सरकार सञ्चालनमै थप जटिलता आउनेछन् । किन भने ओली पक्षका सांसदहरूको सरकारमा उपस्थिति शून्य हुनेछ । प्रदेश सरकारमा अध्यक्ष केपी ओली समूह बढारिने हुँदा यो विकल्पबाट जाँदा पार्टी एकतामै थप जटिलताहरू उत्पन्न हुनेछन् ।

यदि त्यो सहमति कार्यान्वयन हुने अवस्था आए ओली समूहका दुई मन्त्री हटाइनेछ । प्रमुख सचेतक हटाइसकिएको अवस्था छ । सरकारी संयन्त्रमा ओली समूहको उपस्थिति शून्य बनाएर अघि बढ्न त्यति सजिलो भने पक्कै हुने छैन । यसरी पेलेर गए अर्को राजनीतिक दुर्घटना निम्तिने खतरा रहन्छ ।

तत्काल उत्पन्न कलह मिलाउने दुवै पक्षका लागि उपयुक्त बाटो भनेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन देखिएको छ । सोही विकल्पबारे पनि काठमाडौंमा छलफल चलेको नेताहरूले बताएका छन् । यो विकल्प अहिले मात्र नभइ नेकपाको स्थायी समितिको बैठक र २९ भदौमा जारी अन्तरपार्टी निर्देश (अपानि) मा पनि उल्लेख भएको विषय हो । यो विकल्पमा अहिले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको निरन्तरता र बाँकी पाँच जना मन्त्री फर्ने, ६ वटा मन्त्रालयमा तीन समूहका दुई जनाको दरले मन्त्री बनाउने सहमतिको विकल्प हो । अहिले यो छलफल बढी नै चलिरहेको दुवै पक्षका नेताहरू बताउँछन् ।

समयावधि तोकेर शाहीको निरन्तरता दिने र तीन वर्ष पुगेपछि मुख्यमन्त्री शाहीलाई राजीनामा गराइ कँडेललाई मुख्यमन्त्री बनाउने गरी पनि छलफल भइरहेको प्रदेश सांसदहरूको भनाइ छ । त्यो अवस्थामा कँडेल दुई वर्ष मुख्यमन्त्री हुन पाउनेछन् । पूर्वमाओवादीभित्रै शाहीको विकल्प समेत खोजेर पनि छलफलहरू अघि बढेका छन् । मुख्यमन्त्री शाहीको कार्यशैलीले गतिलो भएन भन्नेमा नेकपाका नेताहरू सहमत नै छन् । तर, पार्टी एकताको बेला पूर्व माओवादीको भागबन्डामा परेको प्रदेश भएकाले कर्णालीमा पूर्व एमालेले मुख्यमन्त्री पाउने सम्भावना कम छ । शीर्ष नेतृत्वसँग भेटघाट गरेका एक नेताका अनुसार शाहीको विकल्प पूर्व माओवादीबाट खोज्ने सङ्केतजस्तो पनि देखिएको छ ।