‘आयोगका सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गरेन’

साझा संवाद

---

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष भइ झण्डै दुई वर्ष काम गरेका प्रा.डा. पुण्यप्रसाद रेग्मी कर्णालीकै बासिन्दा हुन् । उनले आयोगमा कार्यकाल नसकिँदै कृषि तथा वन–विज्ञान विश्वविद्यालय चितवनको उपकुलपतिको नियुक्ति पाएका छन् । रेग्मी प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त हुँदा यहाँका नागरिकले उनीबाट ठूलो अपेक्षा राखेका थिए । कार्यकाल नै पूरा नगरी अर्को ठाउँमा नियुक्ति लिँदा रेग्मीबारे थरि–थरिका टिप्पणीसमेत हुने गरेका छन् । उनी आयोगको उपाध्यक्ष पदमा रहँदा कर्णालीको विकास योजनाबारे के–कस्ता काम भए, सरकारसँग समन्वय कस्तो रह्यो लगायतका विषयमा हाम्रा सहकर्मी सीता वलीले रेग्मीसँग गरेको कुराकानी:

करिब दुई वर्ष तपाईं कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष रहनु भयो । यसबीचमा प्रदेशको समग्र योजना निर्माणमा यहाँको भूमिका कस्तो रह्यो ?

संघीयतासँगै प्रदेश योजना आयोगहरू गठन भए । त्यसमा मैले पनि उपाध्यक्ष हुने अवसर पाएँ । योजना आयोगको जिम्मेवारी भनेकै योजना बनाउने हो । त्यसमा मैले आवधिक योजना निर्माण गर्ने अवसर पाएँ । कर्णालीको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको आधार–पत्र तयार भइ योजनासमेत निर्माण भयो । दीर्घकालीन सोच राखी २५ वर्षे मार्गचित्र निर्माण गरिएको छ । सँगसँगै दिगो विकासका लक्ष्यहरूको आधार रेखा तथ्याङ्कसमेत तयार भएको छ । समग्रमा कर्णालीको योजनावद्ध ढङ्गले आवश्यकताको आधारमा दिगो विकास कसरी हुन सक्छ भन्नेमा नै मेरा २२ महिना बिते ।

कोरोना भाइरसको संक्रमणले यतिबेला विश्वको अर्थतन्त्रलाई नै असर गरेको छ । करिब ढाइ वर्षपछि कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको असरलाई पनि ध्यानमा राखी हामीहरूले बनाएका लक्ष्यहरू कसरी पूरा गर्ने भन्ने विषय समावेश गरिनेछ । हाम्रो मुख्य काम नै योजना निर्माण गर्ने हो । राम्रो आवधिक योजना निर्माण गर्ने अवसर पाइयो । सरकारले विश्वास गरेर दिएको महŒवपूर्ण जिम्मेवारीलाई राम्रोसँग पूरा गरेको जस्तो मलाई लाग्छ । दश अनुच्छेदको कर्णालीको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामा धेरै कुराहरू समावेश गरेका छौं । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा कर्णालीबासीको प्रतिव्यक्ति आए ६ सय ६ डलर थियो । पाँच वर्षमा हामीहरूले त्यसलाई बढाएर १४ सय ४७ बनाउने लक्ष्य राखेका छौं । २५ वर्षमा १० हजार डलर पु¥याउने लक्ष्यसमेत छ । त्यस अनुसारका योजना पनि तयार पारिएको छ । त्यसैगरी, कर्णालीको पाश्र्वचित्र प्रकाशन भएको छ । योजना निर्माण अनुगमन निर्देशिका निर्माण, सरकारका मन्त्रालयहरूलाई कार्यविधि, ऐन निर्माण गर्दा आफूमा भएको ज्ञानसमेत प्रदान गर्ने मौका मिल्यो । साधन स्रोतको अभावका बाबजुद कर्णाली प्रदेशको समृद्धिको लागि योजना बनाउने कुरामा महŒवपूर्ण कामहरू गरेको ठानेको छु ।

योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएर काम गरिरहँदा कस्तो अनुभूति गर्नुभयो ?

त्यो मेरो लागि नयाँ अनुभव थियो । योजना आयोगले विकास निर्माणमा अध्ययन, अनुसन्धान र डीपीआर भएका योजनालाई छनोट गर्ने र आवश्यकताको आधारमा बजेट कार्यक्रमको तयार गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ । तर, कहिलेकाहीँ आफ्नो खल्तीबाट योजना छनोट गर्न खोज्ने प्रवृत्ति पनि छ । योजनालाई मात्रै ध्यान दिनुपर्छभन्दा धेरैको मन दुख्ने, नभन्दा दीगो विकास नहुने समस्याले पिरोल्यो । वार्षिक विकास पुस्तीका योजना आयोगले निकाल्नुपर्छ भन्दासमेत धेरैको असन्तुष्टि देखियो । सही योजना छनोट आयोगको भूमिका हो । त्यसमा सरकारले साथ दिनुपर्छ । केही हदसम्म सरकारले साथ नदिएकोजस्तो हामीले महशुस ग¥यौं । हरेक योजनाहरू कतिसम्म प्रदेशले गर्ने, कहाँ संघले गर्ने र कस्ता स्थानीय तहले गर्ने भन्ने विषयमा धेरै प्रत्यन्त गरेका थियौं । तर, सफल हुन सकिएन । हामीले दिएका अधिकांश सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गरेको देखिएन ।

तपाईं कर्णालीकै स्थायीबासिन्दा भएकाले पनि प्रदेशले ठूलो अपेक्षा राखेको थियो । प्रदेशबासीको अपेक्षा अनुसारकोे काम गर्न सकेजस्तो लाग्छ ?

पहिला आयोगको काम कर्तव्य बुझ्नु जरुरी छ । आयोगको काम भनेको सरकारलाई योजना बनाएर दिने हो । योजना अनुसारको काम गर्ने सरकारले हो । कतिले बाटो, पुल, सडकमा बजेट पारोस् भन्ने अपेक्षा पनि राख्नुभएको थियो होला । त्यस्तो सोच्नेहरूका लागि मैले केही नगरेको जस्तो देखिएला । तर, म उपाध्यक्ष रहुञ्जेल थुप्रै काम भएका छन् । कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर लगायतका ठूला योजना, हिमाली राजमार्गको परिकल्पना योजना आयोगले नै गरेको हो । विकास भनेको दीगो सोच राखी बस्तीलाई विचार गरी आवश्यकताका आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्णालीका हरेक सदरमुकाम जोड्ने सडक निर्माण गर्ने र सदरमुकामदेखि पालिका जोड्ने सडकहरू निर्माण गर्नुपर्छ भन्दै आएको हो । यद्यपि त्यो हुन सकेको छैन । मेरो भूमिका र जिम्मेवारीको हिसाबले मैले धेरै काम गरेको छु भन्ने लाग्छ ।

 

तपार्इंको विचारमा कर्णालीको विकासको मोडेल कस्तो हुनुपर्छ ?

कर्णालीको आफ्नै विशिष्टता छ । अन्य प्रदेशको भन्दा कर्णालीको विकास मोडालिटी फरक हुनैपर्छ । जलस्रोतमा कर्णाली सबैभन्दा धनी छ । जलविद्युत यहाँको विकासको प्रमुख सम्वाहक हो । कम्तीमा पनि दुई सय मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकियो भने तीन हजार डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानी कर्णालीबासीको हुन्छ । कर्णालीका सबै विकासका सम्भावनाहरू आवधिक योजनामा समावेश गरेका छौं । विशिष्ट खालका पर्यटन क्षेत्र छन्, अधिकांश भाषा र थरको उद्गमस्थल हाम्रो कर्णाली नै हो । कृषि क्षेत्रमा अर्गानिक प्रदेश भनेर कर्णाली चिनिएको छ । त्यसैले परिवेश अनुसारको विकास मोडेल आवश्यक छ । हामीहरूले सोहीअनुसार पञ्चवर्षीय योजना र २५ वर्षे रणनीतिक योजनामा विकासको मोडेल समावेश गरेका छौं ।

कार्यकाल नसकिँदै किन अर्कोे नियुक्ति लिनुभयो ?

यी दुवै जिम्मेवारी मलाई सरकारले दिएको हो । देशको एउटा मात्रै प्राविधिक विश्वविद्यालय यसलाई अगाडि बढाउँदा पनि देशकै हित हुने कुरा हो । कृषि प्रधान देशमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्दा सबैको हित हुन्छ । मसँग भएको क्षमतालाई सरकारले विश्वास गरेकाले दिएको जिम्मेवारीलाई मैले स्वीकारेको हो । कर्णालीको योजना र सिस्टम बसालेको छु । उताको जिम्मेवारी पूरा गरेरै नयाँ जिम्मेवारी सम्हालेको हुँ । अझै पनि कर्णालीको बाचुञ्जेल स्वयम्सेवक बन्ने इच्छा छ । म कर्णालीको विज्ञ समूहको सदस्यसमेत छु । सरकारले चाहेको समयमा आफूमा भएको ज्ञानलाई बाड्न तयार छु । मैले चितवन कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा २० वर्ष अध्यापन गरेको हुँ । त्यसैले पनि मैले यो जिम्मेवारीलाई ग्रहण गरेँ ।

 तपाईंले आफ्नै प्रदेशमा काम गर्ने उच्च तहको जिम्मेवारी पाउदाँसमेत ठोस काम गर्न नसकेको आरोप छ नी ?

आयोगका पनि सिमितता थिए । हामीले गर्ने भनेकै योजना बनाउने हो । ती काम भएका छन् । भौतिक संरचना नै आयोगले बनाउने पनि होइन । हामीले गरेका काम विस्तारै देखिने छन् । प्रदेशको समग्र विकासको दीर्घकालीन योजनाहरू बनेका छन् । मैले कार्यक्षेत्र परिवर्तन गरेपनि भेगिय हिसाबले यसलाई हेरेको छैन । म नेपाली भएको नाताले देशको जुनसुकै ठाउँमा पनि योगदान गर्दा उपयुक्त ठान्दछु । अझै पनि बाँचुञ्जेल कर्णालीलाई योगदान गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छु । म जहाँ जुन पदमा भए पनि कर्णालीको नागरिक हुनुमा गर्व गर्छु  । योग्यता, अनुभव र दक्षता अनुसारको योगदान दिन तयार छु ।

तपार्इंहरूले औल्याएका वा गर्न चाहेका र कर्णाली सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसकेका अथवा नचाहेका केही योजना छन् ?

हामीहरूले पटक–पटक आर्थिक वृद्धि नै विकासका लागि महŒवपूर्ण हो भन्दै आएका थियौं । त्यसका लागि विकास बजेट खर्च हुनुपर्छ । विकास खर्च बढाउन हामीहरूले धेरै जोडबल गरेका हौं । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा कर्णालीको आर्थिक सूचक ५ दशमलव ७ प्रतिशत थियो । यसलाई आ.व. २०७६÷०७७ मा ९ दशमलव ९ प्रतिशत पु¥याउने योजना आयोगको लक्ष्य थियो । यद्यपि ८ दशमलव २५ प्रतिशत मात्रै पुग्यो । त्यसमा स्थानीय तहको विकास बजेट खर्चले ठूलो योगदान ग¥यो । अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीको विकास बजेट खर्च बढी भएकै हो । तर यसलाई अझै बढाउन सकेको भए कर्णालीमा विकासको खडेरी पर्दैनथ्यो । कम्तीमा पनि प्रदेश सरकारले ८० प्रतिशतभन्दा माथी विकास बजेट खर्च गर्न सके तीव्र विकास सम्भव छ । कर्णालीको विकास बजेट खर्च अझै पनि सन्तोषजनक छैन । हामीहरूले खर्च गर्न नसकेको पैसा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुनुपर्छ भन्दै आए पनि त्यो हुन सकेन ।

प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष रहँदा गर्न नसकेका काम के हुन् ?

वार्षिक विकास पुस्तीका जसलाई हामीहरूले रातो किताबसमेत भन्ने गर्छौ । त्यो योजना आयोगले नै प्रकाशन गर्नुपर्ने हो । पहिलो र दोस्रो वर्ष हामीहरूले पहल गरेपनि सफल हुन सकेनौं । जो म पदमा हुँदा गर्न सकिन । सरकारले निकाल्दै आएको रातो किताब जब आयोगको जिम्मा आउँछ, अनि खल्तीका बजेट पर्ने सम्भावना रहँदैन । आगामी बजेटमा मुख्यमन्त्रीज्यूले रातो किताब निकाल्ने जिम्मा आयोगलाई दिने प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ । उहाँले सदनमा बोलेको कुरा पक्कै कार्यान्वयन हुने कुरामा म विश्वस्त छु । म योजना आयोगको उपाध्यक्ष रहँदा कर्णालीबासीको ठूलो सहयोग र माया पाएँ ।

प्रकाशित मितिः   २२ आश्विन २०७७, बिहीबार ०७:२५