विश्लेषण: योजना आयोगको प्रतिवेदनमा त्रुटि नै त्रुटि

गत हप्ता कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले यूएनडीपी नेपालको सहयोगमा तयार पारिएको ‘दिगो विकासका लक्षहरूः कर्णाली प्रदेशको आधार तथ्याङ्क प्रतिवेदन’ सार्वजनिक ग¥यो । तर उक्त प्रतिवेदनमा त्रुटि नै त्रुटि भएको पाइएको छ । अंग्रेजी तथा नेपाली दुवै भाषा उपलब्ध यी प्रतिवेदन पढ्दै जाँदा यसले समेटेको समस्या विश्लेषण, तथ्याङ्कीय स्रोत, सूचकको छनौट, सूचकको अनुवाद र व्याख्या र व्यवाहारिकता सम्बन्धमा अनेक प्रश्नहरू उब्जिन्छन् । दिगो विकासका १७ वटा लक्षहरू मापन गर्न तीन सय ५० वटा सूचकहरू प्रस्ताव गरिएकोमा त्यसको दुई–तिहाई सूचकहरूको निम्ति कर्णालीमा तथ्याङ्ककहरू नै उपलब्ध नरहेको उल्लेख छ । केवल एक सय २० वटा अर्थात एक तिहाई सूचकहरूका लागि उपलब्ध तथ्याङ्कहरू पनि धेरैजसो राष्ट्रिय सर्भे वा अन्य स्रोतबाट ल्याइएका तथा कतिपय अनुमानित आँकडाहरू छन् ।

कुनै पनि देशले ती सबै लक्ष्यको प्रगति मूल्याङ्कन गर्न ठोस आधार चाहिन्छ । सूचक अनुसारको अवस्था विश्लेषणले त्यसलाई चाहिने तथ्याङ्कको उपलब्धता, स्रोतको अवस्था, अभाव र निकास खोज्न मद्यत गर्छ । प्रदेशगत रूपमा यसरी दिगो विकास लक्षको अवस्था हेर्ने अभ्यासले सरकारका सोच र प्राथमिकतालाई दिगो विकासको लक्ष्य उन्मुख गराउन पहल गर्छ । तर अध्ययन र त्यसको विश्लेषणमै चुक्ने हो भने अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न सकिदैन ।

यसअघिको सहस्राब्दी विकास लक्ष्यले यसका सदस्य देशहरूलाई सीमित स्रोतको सही उपयोग गरी अत्यावश्यक मानवीय आवश्यकता जस्तै गरिबी, भोक, रोग, अशिक्षा, वातावरणीय समस्या र विभेद न्यूनीकरण गर्ने दिशातिर उन्मुख गराएको थियो । अहिलेको दिगो विकास लक्षहरूले सन् २०३० सम्म सबैको लागि अझ राम्रो र झन् दिगो भविश्य दिने सोच राखेको छ । नेपालको सन्दर्भमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्न मिल्यो भने कर्णालीको सन्दर्भमा ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’ बनाउने सोच यही हो भन्न सकियो ।

सहस्राब्दी विकासका धेरैजसो लक्ष्यहरू हाँसिल भएता पनि त्यतिबेला नसकिएका एजेण्डाहरू अझै बाँकी नै छन् । कर्णालीजस्तो ठाउँमा त झन् पूराना सबैजसो लक्ष्यहरू हासिल गर्न बाँकी नै छ । ति हासिल गर्नु पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ र त्यसपछि बल्ल दिगो विकासका लक्ष्यहरूले सार्थकता पाउँछ । तर यो प्रतिवेदनले ति लक्ष्यहरूको वर्तमान अवस्थाबारे कुनै चर्चा नै गरेको छैन । यसको विपरित प्रतिवेदनको भूमिकामै शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखिएको छ भनेको छ ।

कर्णाली योजना आयोगले लेखेको भूमिका पत्रमा उसले भर्खरै प्रकाशित गरेका कर्णाली प्रदेशको पञ्चवर्षिय योजनाको आधार–पत्रमा उल्लेखित तथा कर्णाली प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा गरिएका प्रतिबद्धताहरूकोसँग कोभीड–१९ ले ल्याएको चुनौती र असरबारे ध्यानाकर्षण भएकोबारे छोटो चर्चा गरेको छ । तर प्रतिवेदनमा कतैपनि कर्णाली सरकारका ती प्राथमिकता वा सन्दर्भहरूसँग तालमेल छैन । कर्णाली सन्दर्भको समस्या विश्लेषण गर्दा होस् वा दिगो विकास लक्ष्यको सैद्धान्तिक आधारको व्याख्या गर्दा समसामयिक परिदृष्यको चर्चा नगरिनु र सरकारका तत्कालीन सोचसँग सामञ्जस्य हुन नसक्नुले यो प्रतिवेदन एउटा कर्मकाण्ड जस्तो बन्न गएको छ ।

प्रतिवेदनमा राखिएका कतिपय तथ्य र सूचकहरूमा एकरूपता छैन । केही प्रसंगहरू नमिल्दा छन् भने कतिपय तथ्याङ्कको गलत बुझाइले गलत व्याख्या समेत भएको छ । पछिल्लो समय स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचकहरू जस्तै तीनपटक प्रसूति जाँच र नवजात शिशु स्वास्थ्यमा आएको परिवर्तनको कारकमा शिक्षा हो भनिएको छ । यसका लागि सन् २००७ को अन्य देशमा गरिएको अध्ययनको सन्दर्भ लिएको छ । तर यस अवधिमा कर्णालीमा भएको स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, आर्थिक अवस्थाको परिवर्तनको उल्लेख छैन ।

कर्णालीमा बाल तथा शिशु मृत्युदर उच्च छ । नवजात शिशुमृत्यु पनि पहिलो सात दिनभित्र सबैभन्दा धेरै छ । तर सफा खानेपानी, सरसफाई, आधारभूत स्वास्थ्यसेवा, खाद्य तथा शिक्षाको पहुँच बढेकोले मृत्युदर घटिरहेको छ भनिएको छ ।

कुनै तथ्याङ्कको अमिल्दो विश्लेषण पनि छ । जस्तै, ‘खाद्यान्नको उपलब्धताले मानिसको स्वास्थ्य सुदृढ हुन्छ । जस्तै, कर्णाली प्रदेशमा २९.४ प्रतिशत प्रजनन् उमेरका महिला रक्तअल्पताले ग्रसित छन् । राष्ट्रिय औसत ३३.५ प्रतिशत छ । त्यस्तै ५ वर्ष मुनिका बच्चामा कुपोषण (कमतौल) ७.५ प्रतिशत छ । यो राष्ट्रिय औसतभन्दा करिब दुई प्रतिशतले पोइन्टले कम छ’ भनिएको छ ।

प्रतिवेदनको अंग्रेजी भर्सनमै कतिपय असंगतिहरू छन् भने नेपाली अनुवाद एकदमै त्रुटिपूर्ण छ ।

केही उदाहरणबाट हेरौंः

पृष्ठ ३ मा कर्णालीका आकर्षक गन्तव्यहरूको नाम उल्लेख गर्दा अंग्रेजी र नेपालीमा फरक नाम उल्लेख छन् । बडिमालिका कर्णालीमा पर्छ भनिएको छ । पृष्ठ नं. १० मा राखिएको भेन डायग्रामको चित्र नै अंग्रेजी र नेपाली भरर्सनमा फरक छ । जसरी यसको प्रयोग गरिएको छ त्यसले फरक–फरक अर्थ दिन्छ ।

अध्याय–३ मा प्रयोग गरिएका तालिका, ग्राफहरू, सूचकको प्रयोग, व्याख्या र त्यसको नेपाली अनुवादमा कतिपय त्रुटि र असंगतिहरू देखापर्छन् । अंग्रेजी भर्सनको लेखनमा एकरूपता छैन । कतिपय वाक्य गठन अपुरा टिपोटजस्ता लाग्छन् । त्यसको हुबहु नेपाली अनुवाद गर्दा भाषिक मिठास त कुरै छोडौ पाठकलाई झन् अलमल बनाउँछ । अनुवादकले सम्बन्धित विषयको प्राविधिक ज्ञानविना गुगल ट्रान्सलेसनकै मात्र भर परेर अनुवाद गर्दाको हाँस्यास्पद परिणाम ठाउँ–ठाउँमा देखापर्छ । सम्पादनविनै प्रकाशित दस्तावेज जस्तो देखिन्छ ।

तालिका ३.१ मा तालिका कोलममा उल्लेख गरिएका सूचकमा प्रतिशत जनाउने तरिकामा एकरूपता छैन । तालिका ३.२ मा नेपालको गीनी कोईफिसियन्ट ० दशमलब ३२८ भनिएको छ अर्थात् ० देखि १ को स्केल प्रयोग गरिएको छ जबकी त्यसै तालिकामा प्रदेशगत देखाउँदा १०० को स्केलमा राखिएको छ । जस्तो कर्णालीको गीनी कोईफिसेन्ट २७ दशमलब ०१ छ । पढ्ने मान्छे झुक्किन्छ । कर्णालीको पाल्मा इन्डेक्स तालिकामा ० दशमलब ९३ छ भने त्यसै मुनिको पाराग्राफमा ० दशमलब ९२ भनेर उल्लेख गरिएको छ । तालिकाको संकेत नम्बर पनि गलत उल्लेख गरेको छ । यसैमा तालिका शीर्षक ‘मिजरमेन्ट अफ इनइक्वालिटी’लाई नेपाली अनुवादमा ‘समानताको गहिराई’ भनिएको छ । यो अनुवाद र सम्पादनको लापरवाही हो । असाध्यै पुराना तथ्याङ्कको प्रयोग गरिएको छ । विश्व बैंकले २०१० मा गरेका अनुमान भन्दा त्यसपछि २०१५ तिरका अध्ययनहरू आइसकेकोले त्यसको प्रयोग उपयुक्त हुनसक्थ्यो ।

ग्राफ ३.१, ३.२ र ३.३ मा प्रयोग गरिएका तथ्याङ्कको स्रोत प्रष्ट छैन, तुलना गरिएको सन्दर्भ स्पष्ट छैन र ग्राफलाई नेपालीमा अनुवाद गलत भएको छ । जस्तो पोष्टनेटल केयर (पीएनसी) लाई कतै ‘गर्भावस्था जाँच’ भनिएको छ भने कतै ‘प्रसवपूर्व’ भनेर लेखिएको छ । खासमा पीएनसी भनेको प्रसूतिअवस्थाको स्याहार हो ।

नेपाली भर्सनको ग्राफ ३.७ मा सूचक लेवल नै उल्टोपाल्टो छ जसले कर्णालीमा झण्डै ९० प्रतिशत घरधुरीले स्वच्छ उर्जा र प्रविधि प्रयोग गर्छन् भन्ने अर्थ दिन्छ । जुन ठीक उल्टो अर्थात् कर्णालीमा ९० प्रतिशत घरधुरी परम्परागत तरिका वा दाउरा, गुँईठामा निर्भर छन् भन्नु पथ्र्यो ।

प्रतिवेदनको पृष्ठ ३१ मा प्रयुक्त मुगु जिल्लाकोे जिउका प्रसूति केन्द्रमा बसिरहेका महिलाहरूको फोटोमुनि परिचयमा प्रश्नवाचक राखेर अन्यौल बनाएको छ । त्यो जिउका गाउँका एउटा गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा बनेकोे बर्थ सेन्टर हो । यसले कतिपय श्रोत र जानकारीको भेरिफिकेशन गर्न अल्छी गरेको थाहा हुन्छ । त्यस्तै अरु कयौं यस्ता कमजोरीहरू छन् जसले पाठकलाई निकै भ्रमित बनाउँछ ।

कतिपय लेखाई पनि असंगतिपूर्ण लाग्छ । जस्तो एउटा अनुच्छेदमा ‘नेपाल जीवनस्तर सर्भेको तथ्याङ्क विश्लेषण अनुसार २३ दशमलब ६ प्रतिशत घरधुरीहरू स्वास्थ्य संस्थाबाट ३० मिनेटको दूरी भित्र पर्छन् । भौगोलिक सूचना प्रणालीको अनुमानले वर्षाको समयमा ४६ प्रतिशत जनसंख्याले नजिकको स्वास्थ्य संस्था पुग्न एक घण्टाबढी पैदल हिँड्न पर्छ’ भनिएको छ । तर यही अनुच्छेदसँगै दिएको सम्बन्धित चार्टसँग यो तथ्याङ्क मेल खाँदैन । यसको स्रोत चाहिँ विश्वबैंकको अनुमान भनेको छ तर कुन सालको हो खुलाएको छैन ।

प्रतिवेदन पढ्दै जाँदा परिशिष्ट खण्डका केही त्रुटीहरू साह्रै उदेक लाग्दा छन् । केही उदाहरण हेरौंः

अधिकांश सूचकहरूको अनुवाद अस्वभाविक र कतिपय गलत अर्थ दिने पनि छन् । जस्तै लक्ष्य १.४, २.२ र लक्ष ३ अन्तर्गतका लगभग सबै सूचकको नेपाली उल्था गलत छ । सूचक १.२.२ को आधार अङ्क अंग्रेजीमा ३५.४ छ भने त्यसैलाई नेपालीमा ३६ लेखिएको छ । अंग्रेजी भर्सनमा सूचक ३.२.२ मा नवजात शिशु मृत्यदर २४ उल्लेख छ । हुनुपर्ने २१ हो । सूचक ३.३ मा तथ्याङ्क श्रोतबिना हेपाटाईटिस प्रकोप २,६५४ प्रति लाख जनसंख्या उल्लेख छ । सूचक ३.७.१ मा कर्णालीको कूल प्रजनन् दर १९ लेखिएको छ । हुनपर्ने २.८ हो । त्यस्तै कर्णालीमा किशोरी आमा बन्ने दर पनि गलत उल्लेख छ । देशभर प्रतिहजार १७ हुनपर्ने ध्यान नपु¥याएकोले ७१ भएको छ ।

त्यस्तै अंग्रेजी भर्सनमा संस्थागत सुत्केरी दर प्रतिहजारमा ५४.६ उल्लेख छ । हुनपर्ने ५७ हो । उच्चरक्तचापको सूचकमा महिला पुरुषको उच्च रक्तचापको दर र समग्र जनसंख्याको दरमा सामञ्जस्य छैन । तीस मिनेट हिँड्दा स्वास्थ्यसंस्थामा पुग्नसक्ने घरधुरीको प्रतिशत अंग्रेजीमा ४९ छ भने नेपालीमा ६१.६ उल्लेख छ । लक्ष्य ३.९ सम्बन्धी तथ्याङ्कको श्रोत ग्लोबल बर्डेन अफ डिजिज प्रतिवेदन हो भनिएको छ तर त्यसमा प्रदेशगत तथ्याङ्क नै हुन्न । यस्ता कैयौं तथ्यगत त्रुटिहरू सबै १७ वटा लक्ष अन्तर्गतका सूचकमा भेटिन सक्छन् ।

बेसलाईनका अंकहरू प्रायः दशमलब संख्यामा उल्लेख गरिएको छ तर त्यसैलाई कतैकतै अवैज्ञानिक तरिकाले तल वा माथि परिएको छ । तथ्याङ्कको श्रोत एउटै भएका सूचकहरू पनि कतिपय खाली छोडिएको छ भने कतै बेसलाईनमा एउटा श्रोत र प्रगति हेर्दा अर्को स्रोत प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाली भर्सनको परिशिष्टको पहिलो पृष्ठको फुटनोटमा तथ्याङ्कको आधार वर्ष र स्रोत फरक हुँदा आँकडा पनि फरक हुन सक्छ र ती फरक परेका आँकडालाई फरक रङ्गमा कोडिङ्ग गरिएको छ भनेर उल्लेख गरे पनि तालिकामा त्यसो गरेको कतै पाँइदैन । यसले पाठक भ्रममा पारेको छ ।
केही राष्ट्रियस्तरका सर्भेहरूले जिल्लागत तथ्याङ्क दिंदैनन् त्यसैले प्रदेशस्तरका सर्भे आवश्यक भनिएको छ । तर त्यो के के र कसरी गर्ने भन्ने सुझाव कतै छैन । कुनै कुनै सूचकमा तथ्याङ्कको स्रोत प्रदेश योजना आयोगको आधार–पत्र लिइएको छ जस्तै लक्ष्य ४ अन्तर्गतका केही सूचकहरू जुन सैद्धान्तिकरूपले गलत हो । आधार–पत्र २०१९ मा बनाएको हो र त्यो तथ्याङ्कको स्रोत हैन बरु लक्ष्यहरू राख्न परेमा यो दस्तावेजलाई आधार लिन सकिन्छ ।

कुनै सूचकहरूको तथ्याङ्क प्रशासनिक स्रोतबाट पनि लिन सकिने भनिएको छ जस्तो दैवी प्रकोप, आत्महत्या, घरेलुहिंसा, सडक सवारी दुर्घटना, संस्था संख्या आदि । तर सबैको बेसलाईन खाली छोडिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७६ मै प्रकाशन गरेको ‘तथ्याङ्कमा कर्णाली’ पुस्तकमा कतिपय तथ्याङ्कहरू उपलब्ध छन् । त्यसको प्रयोग यस्तो प्रतिवेदन तयार पार्दा नगर्ने हो भने त्यो सरकारी प्रकाशनको उपादयता के रह्यो ? यो ‘कर्णाली दिगो विकासका लक्ष्य आधार–पत्र’को तयारीविना खोज, परिश्रम र विश्लेषण गरिएको कर्मकाण्ड जस्तो भएन र ?

केही समय पहिले कर्णाली सरकारले विज्ञहरू मार्फत तयार पारेको एउट सामाजिक अवस्थाको अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि यस्ता अनेकन भ्रम र त्रुटिहरू थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास नियोगको प्राविधिक सहयोगमा बनेको दस्तावेज पनि यति कमलस गुणस्तरको हुन अपेक्षित हैन । यस्ता प्रवृतिहरूप्रति प्रदेश सरकारका जिम्मेवार कर्मचारीहरू सजग र सचेत हुन आवश्यक छ । कर्णालीका राजनीतिक नेता, प्रशासक, विज्ञहरू सामेल भएर निकै प्राथमिकता साथ प्रकाशित गरिने यस्ता दस्तावेजहरूमा त्रुटि नै त्रुटि भेटिनु दुर्भाग्यपूर्ण लापरवाही हो । सुन्दर तस्बीर र चिल्ला पाना भएका किताब हेर्दै दंग पररे ताली बजाउने कि केहीबेर गहिरिएर पनि पढ्ने ?

(लेखक चौलागाईं जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका निवासी हुन् ।)

प्रकाशित मितिः   १५ आश्विन २०७७, बिहीबार ०८:३४