प्रतिबद्धता कति पूरा, कति अधुरा ?

जनताद्वारा निर्वाचित भइ स्थानीयस्तरमा नै शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने जनप्रतिनिधिमूलक शासकीय संरचनानै स्थानीय तह हुन् । नेपालको वर्तमान संविधानको भाग ३४ को धारा ३०६ मा स्थानीय तह भन्नाले ‘संंविधानबमोजिम स्थापना हुने गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई सम्झनुपर्छ’ भनी स्पष्ट परिभाषित गरेको छ । निश्चित विधि, प्रक्रिया र जनअपेक्षाअनुरूप सञ्चालन हुने भएकाले स्थानीय तहमा विभिन्न अवसरका साथै चुनौति पनि रहेका हुन्छन् ।

३१ वैशाख २०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । जसमार्फत कर्णाली प्रदेशका १० वटा जिल्लाका ७९ वटै तहमा जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भए । यो २० वर्षपछि भएको चुनाव थियो । स्थानीय ठाउँमा शासन गर्नको लागि स्थानीय व्यक्तिहरू निर्वाचित भएर आए । यो चुनावको महŒव किन पनि उच्च थियो भने विगतका स्थानीय तहभन्दा बढी अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार चलाउने जनप्रतिनिधि छनौट गरेको थियो । जनप्रतिनिधिहरूबाट नागरिकमा अपेक्षा पनि धेरै थियो । तर अपेक्षाअनुसार काम हुन भने सकिरहेको छैन । त्यति मात्र होइन धेरैजसो जनप्रतिनिधिले चुनावको समयमा गरेका प्रतिबद्धता नै पूरा गर्न सकिरहेका छैनन् ।

पाँच वर्षे कार्यकालको तीन वर्ष पूरा गरिसकेका जनप्रतिनिधिले चुनावमा जाँदै गर्दा आफूलाई चुनाव जिताउनुपर्ने कारणसहित घोषणा–पत्र सार्वजनिक गरेका थिए । निर्वाचन सम्पन्न भएको तीन वर्ष बित्यो । यसै सन्दर्भमा साझा बिसौनी दैनिक र तन्नेरी चासो सुर्खेतको समन्वयमा कर्णालीका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो घोषणा–पत्र अनुसार कति काम पूरा गरे, कति पूरा गरेनन् र किन हुन सकेनन् भन्ने विषयमा अध्ययन–विश्लेषण गरिएको छ । जसलाई हरेक हप्ताको बुधवार, ‘चुनाव अघि, चुनाव पछि’ स्तम्भमा प्रकाशित गरिनेछ । यस स्तम्भको पहिलो श्रृङ्खलामा हामीले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले चुनावभन्दा अगाडि गरेका प्रतिबद्धताहरूको अध्ययन र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था केलाउने प्रयास गरेका छौं ।

मुख्य प्रतिबद्धताहरूः

१. पूर्ण आईसीटीयुक्त डिजिटललाइज्ड सरकारी कामकाज बनाइनेछ ।

२. बुलबुले–बराह–जाजुरादेखि अपर कर्णाली ‘टुर प्याकेज’लाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

३. कृषिजन्य उत्पादन र बजार विस्तारको लागि विशेष ऋणको व्यवस्था गरिने छ ।

४. ‘एक वडा, एक शिशु केन्द्र’को स्थापना तथा ‘एक वडा, एक लाइब्रेरी’ स्थापना ।

५. नगर बसको व्यवस्था गरिने छ ।

६. ‘एक वडा, एक व्यवस्थित हाटबजार’ स्थापना गरिनेछ ।

७. भेरीको पानी लिफ्टिङ योजना सम्पन्न गर्न आवश्यक सहयोगका साथै हालको वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिनेछ ।

८. विपद् व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरिने छ । आधुनिक प्रदशनिस्थल निर्माण गरिने छ । सुविधा सम्पन्न थियटर निर्माणका लागि पहल गरिने छ ।

९. हरेक वडामा एउटा उद्यान निर्माण गरिने छ ।

१०. बालविवाहमुक्त नगर बनाइने छ ।

११. प्रत्येक वडामा व्यवस्थित सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिने छ ।

१२. वडास्तरमा शाखा रहने गरी खाद्य संस्थान स्थापना गरिनेछ ।

१३. भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाको व्यवस्थापन गरि आवास निर्माण गरिनेछ ।

१४. राशन कार्ड लागू गरिनेछ ।

१५. गरिब, विपन्न, मजदुर, असक्त र वृद्धवृद्धालाई आकस्मिक उपचार सहयोगका लागि कोषको व्यवस्था गरिनेछ ।

१६. गरिबीको रेखामुनि रहेका घरपरिवार विद्युत र पानी महशुलको न्यूनतम शुल्कमा अनुदान दिइनेछ ।

१७. सामाजिक सुरक्षा भत्ता घर–घर मै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ ।

१८. असहाय बालबालिकाको पालन पोषण र शिक्षा प्रदान गर्न कोषको व्यवस्था गरिनेछ ।

१९. ‘एक घर, एक रोजगारी’ अभियान अन्तर्गत वर्षमा कम्तीमा तीन महिना रोजगारीको व्यवस्था गरिनेछ ।

हालसम्मका नीति तथा कार्यक्रममा चुनावी प्रतिबद्धता

२०७४ वैशाख ३१ को निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आएपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संलग्नतामा असार महिनामा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्यायो । उक्त नीति तथा कार्यक्रममा नगरपालिकालाई पूर्ण डिजिटललाइज्ड गर्ने विषय क्रममा उल्लेख नगरिएको भए पनि त्यसपछि नगरपालिकाले ल्याएका तीन वटा नीति तथा कार्यक्रममा भने नगरपालिकालाई डिजिटल बनाउनका लागि विभिन्न नीतिहरू लिइने कुरा उल्लेख छ । त्यसैगरी बुलबुले–बराह–जाजुरादेखि अपर कर्णाली टूर प्याकेजलाई प्रोत्साहन गर्ने विषय जनप्रतिनिधि आइसकेपछिका चार वटा नीति तथा कार्यक्रममा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन ।

कृषिजन्य उत्पादनको लागि ऋणको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता भएको भए पनि नीति तथा कार्यक्रममा ऋणभन्दा पनि अनुदान तथा प्रोत्साहनको विषय प्राथमिकताको साथ राखिएको छ । त्यस्तै शिशु केन्द्र स्थापना र लाइब्रेरी स्थापनाको विषय पनि पहिलो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छैन । त्यसपछिका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा शिशु केन्द्र, बाल विकास केन्द्रको विषयलाई प्राथमिकताका साथ राखिएको छ । लाइब्रेरी स्थापनाको विषय कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख नगरिएको भए पनि २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रममा हाल सञ्चालनमा रहेका लाइब्रेरीको सञ्चालनको लागि प्रोत्साहन गर्ने कुरा उल्लेख गरिनेछ ।

नगरबसको विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा भेटिँदैन् भने हाटबजार सञ्चालनको कुरा पनि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छैन । तथापि दोस्रो आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक वडामा हाटबजारको स्थापना गर्ने विषय राखिएको छ तर त्यसपछिका नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय उल्लेख छैन । भेरीको पानी लिफ्टिङ्गको प्रतिबद्धता पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छैन । त्यसपश्चातका नीति तथा कार्यक्रममा यस सम्बन्धमा स्पष्ट नलेखिएको भए पनि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको खानेपानी समस्या समाधानको लागि नगर महŒवको योजनाको रूपमा अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।

विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना सम्बन्धमा उक्त नीति तथा कार्यक्रममा प्रष्ट केही नलेखिएको भए पनि विपद् व्यवस्थापनको सम्बन्धमा केही नीतिहरू उल्लेख गरिएको छ । प्रतिबद्धतामध्येका थिएटर निर्माण, प्रदर्शनीस्थल निर्माणलाई नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छैन, उद्यान निर्माणलाई पनि राखिएको छैन तर बोट–बिरुवा संरक्षणको लागि प्रोत्साहनको नीति लिने उल्लेख गरिएको छ । बालविवाहमुक्त गर्ने प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिएको छ । जनप्रतिनिधि आइसकेपछिका हालसम्मका हरेक नीति तथा कार्यक्रममा बालविवाह न्यूनीकरणको लागि धेरै नीतिहरू लिइने उल्लेख छ र कार्यक्रमहरू बनाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक शौचालयको कुरा उल्लेख नभए पनि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा तीन वषभित्र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका सबै १६ वटा वडामै सार्वजनिक सौचालय स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको छ । त्यसपछिका दुई वटा नीति तथा कार्यक्रममा पनि सार्वजनिक शौचालयको विषयलाई प्राथमिकताको साथ राखिएको छ । खाद्य संस्थान स्थापना र भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधानको विषय नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र नपर्ने भएकाले नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राखिएको छैन । त्यसैगरी गरिबीको आधारमा रासन कार्ड वितरण गर्ने कुरा पनि कहीँ कतै भेटिँदैन । सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई सहज रूपमा लाभान्वितसम्म पु¥याउन तथा असहाय बालबालिका तथा अन्य असहाय नागरिकको लागि हालसम्मका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा विभिन्न विषयहरू उल्लेख छन् ।

‘प्रतिबद्धता पूरा गर्न लागिपरेको छु’

चुनावभन्दा अगाडि आम मतदातासमक्ष वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले जारी गरेको घोषणा–पत्रमा रहेका मुख्य–मुख्य प्रतिबद्धतामा हालसम्म के–के प्रगति भएको छ भनेर हामीले उनै सुवेदीलाई सोधेका छौं । उनले जे भने, ती यस्ता छन्ः

१. गत वर्षको कार्यक्रमअन्तर्गत हामीले सफ्टवेयरको लागि बजेट राखेका थियौं । पहिलो चरणमा हामीले वीरेन्द्रनगरमा प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा करिब एक सय सीसी क्यामेरा जडान गरिसकेका छौं ।

वीरेन्द्रनगरमा सबै वडामा अप्टिकल फाइबर बिच्छाइसकेका छौं । विगत डेढ वर्षदेखि सफ्टवेयरबाट बिल दिने काम सुरु गरिसकेका छौं । यस वर्ष पनि हामीले एकिकृत सफ्टवेयर निर्माणमा बजेट विनियोजन गरेका छौं । हाम्रो कार्यकालभरी यो काम सक्छौं ।

२. वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पर्यटकीय गुरूयोजना निर्माण गरेको छ । पर्यटन नक्सा पनि निर्माण गरेको छ । त्यसका अलवा काँक्रेविहार, बुलबुले, गढी लगायतका पर्यटकीय स्थलहरूमा पहुँचमार्ग र भौतिक संरचना निर्माणको काम भइरहेको छ । प्रदेश सरकारको सहयोगमा पार्क निर्माण गरेका छौं । चौघान पार्क र रानीघाट क्षेत्रको पर्यटकीय धाम निर्माणको काम चलिरहेको छ । अन्य वडास्तरका पर्यटकीय क्षेत्रमा पनि संरक्षण र सम्वद्र्धनको काम भइरहेको छ । उत्तरी जलाधार संरक्षणको पाटोमा काम गरिरहेका छौं । काँक्रेविहारको पूरा काम गर्न संघीय सरकार र पुरातŒव विभागसँग पहल गरिरहेका छौं ।

३. कानुनका हिसाबले ऋणको व्यवस्था गर्न सकेका छैनौं । तर कृषि उद्यमीलाई प्रबद्र्धन गर्नका लागि विभिन्न दातृ निकायहरूसँगको सहकार्य र सहयोगमा खासगरी तरकारी उत्पादन, कुखुरापालन आदिमा अनुदानका कार्यक्रम ल्याएका छौं । अहिलो कोभिड–१९ प्रभावितको लागि यूएनडीपीको परियोजना छ जसमा नगरपालिकाले पनि साझेदारी गरेको छ । अहिले ऋण दिन नसकेपनि सानो मात्रामा अनुदान उपलब्ध गराएका छौं ।

४. बालविकास केन्द्रहरू हामीसँग सबै स्थानमा छन् । अहिले पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिन सकेका छैनौं । यसर्थ शिशुकेन्द्रहरू हामीसँग सबै ठाउँमा छन् तर वडा नं. ६, ४ र ११ मा पूर्वाधारयुक्त छन् । हरेक वडामा लाइब्रेरीको स्थापना गर्ने भने पनि हामीले कामे गर्न सकेका छैनौं । एउटा सामुदायिक पुस्तकालयको लागि बहस भएको छ ।

५. नगर बसको लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले सञ्चालन खर्च धान्न सक्ने अवस्था छैन । कि त निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्नुप¥यो । निजी क्षेत्रसँग जान केही प्राविधिक समस्याहरू हुन्छन् यो छलफलको विषय हो । हामीले प्रदेश र संघ सरकारबाट निःशुल्क बस पाइन्छ कि भनेर सर्भे गरेर केही प्रयत्न त ग¥यौं ।

६. अहिले वीरेन्द्रनगरले तीन वटा हाटबजारको अवधारणा अगाडि बढाएको छ । बजार क्षेत्रमा रहेको कृषि हाटबजार केन्द्रलाई व्यवस्थित गर्ने, चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्ने, वडा नं. १० र ११ मा पनि काम भइरहेको छ । यूएनडीपीसँगको सहकार्यमा हामीले यसबर्ष नयाँ हाटबजार स्थापना गर्छाैं ।

७. भेरीको पानी लिफ्टिङ्ग गर्नको लागि प्रदेश सरकारले गतवर्ष करिब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । गतवर्ष कोरोना भाइरसको कारणले काम हुन सकेन । डिजाइन स्टीमेटको काम भरहेको छ । संघिय सरकारको डिजाइन स्टीमेटअनुसार हामी यसवर्ष परीक्षण र पाइपलाइन विस्तारलगायतका कामहरूको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।

८. अहिले वीरेन्द्रनगरका सबै वडाहरूमा विपद् व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । भवन नभए पनि केन्द्र स्थापना भइ विपद्सँग जोडिएका कामहरू सम्पादन भइरहेको छ । राडारसँग हाम्रो कनेक्सन जोडिएको छ । दमकल खरिद भएको छ । सिटीहल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा छ ।

९. हामीले घोषणा–पत्रमा हरेक वडामा एक उद्यानको निर्माण गर्ने भनेका थियौं । हामी यी उद्यानको निर्माणमा हामी लागि रहेका छौं । वडा नं. २, ४, ७, ११, १२ र १३ मा निर्माण भइरहेको छ । अन्य ठाउँमा जग्गालाई पहिचान गरि पहुँचमा ल्याएका छौं ।

१०. बालविवाहमुक्त भनेर घोषणा गर्न सकिएको छैन । तर बालविवाह न्यूनीकरणको लागि नगरपालिको पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । बालविवाह धेरै हदसम्म न्यूनीकरण भएको छ ।

११. हाम्रो प्रतिबद्धतामा हरेक वडामा सार्वजनिक सौचालय स्थापना गर्ने भनेका थियौं । हामीले यो प्रतिबद्धता पूर्णरूपमा पूरा गरेका छौं । अहिले वीरेन्द्रनगरको सबै वडामा सार्वजनिक शौचालय निर्माण सम्पन्न गरिसकेका छौं, वडा नं. १४ बाहेक । त्यहाँ कोभिडको कारण गर्न सकेका छैनौं ।

१२. हामीले चुनावी प्रतिबद्धतामा वडा तहमा खाद्य संस्थानको स्थापना गर्ने भने पनि कानुनी रूपमा खाद्य संस्थान वडामा स्थापना गर्न मिल्ने अवस्था छैन । यो सम्बन्धी हामीसँग कार्यक्रम पनि छैन ।

१३. संघीय सरकारले जनता आवास कार्यक्रम दिने भनेको थियो । तर पछिल्लो समय यो रकम प्रदेश सरकारसँग गएको छ । जग्गा वितरणको पाटो पूर्ण रूपमा संघीय सरकारसँग रहेकोले यो विषय छलफलको विषय बनेको छ । बाढी–पीडितमध्ये करिब ८० प्रतिशतले आवास बनाउँदै हुनुहुन्छ ।

१४. चुनावी घोषणामा हामीले राष्ट्रिय परिचय–पत्रको आधारमा राशन कार्ड वितरण गर्ने भनेका थियौं । यसको लागि पहल भइरहेको छ । तर परिचय–पत्र र राशनकार्ड लागू गर्ने संघ सरकारले हो । अहिले गरिबी रेखाङ्कनको काम
भइरहेको छ ।
१५. हामीले गरिब विपन्न मजदुर अशक्त र वृद्धवृद्धालाई आकस्मिक उपचार सहयोगको लागि कोषको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता गरेअनुरूपमा त्यो कोषको व्यवस्था छ । हामीले उहाँहरूलाई दुई हजारदेखि पाँच हजार उपलब्ध गराउँदै आएका छौं ।
१६. हामीले चुनावी प्रतिबद्धतामा गरिबीको रेखामुनी रहेका घरपरिवारलाई विद्युत र पानी महशुलको न्यूनतम शुल्कमा अनुदान दिने भनेका थियौं तर त्यो गर्न सकेका छैनौं ।
१७. सामाजिक सुरक्षा भत्ता घर–घरमै पु¥याउने भनिएको भए पनि त्यसलाई हामीले व्यक्तिको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाएका छौं । एक किसिमले घरमै पुगेजस्तो पनि भयो ।
१८. असहाय बालबालिकाको पालन पोषण र शिक्षा प्रदान गर्न कोषको व्यवस्था गर्ने भनेका थियौं तर ठ्याक्कै कोषको चाहिँ व्यवस्था छैन । तथापि हामीले असहाय केन्द्रहरूलाई पैसा दिएका छौं । वीरेन्द्रनगरको पहल र लगानीमा मानवसेवा आश्रमको सहकार्यमा वीरेन्द्रनगरलाई सडक मानवरहित क्षेत्र घोषणा गरिसकेका छौं ।

१९. एक घर एक रोजगारी अभियान अन्तर्गत वैकल्पिक व्यवस्था नहुञ्जेलसम्म वर्षमा कम्तीमा ३ महिना रोजगारीको व्यवस्था गर्ने भनेको थियौं । यो कार्यक्रम अन्तर्गत संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । हामीले यसको लागि सहजीकरण गरिरहेका छौं । सबै वडामा बत्ती पु¥याउँदै छौं । सबै वडामा स्वास्थ्य संस्था बनेका छन् । ५६ वटा सडकहरू यसैवर्ष स्तरोन्नति र कालोपत्रे हुँदैछन् । १५ शैयाको अस्पताल र नगर अस्पताल बन्दैछ । प्रदेश र संघ सरकारको सहयोगमा नगर चक्रपथ निर्माणको काम भइरहेको छ ।