विकासको गति

विकासमा पछि परेको प्रदेश हो, कर्णाली । पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण भएको छैन । आधारभूत आवश्यकताबाटै वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । जसले गर्दा सबैजसो सूचकांकहरूमा कर्णाली पिछडिएको छ । पछाडि पारिएको छ । कोरोना भाइरस ‐कोभिड–१९) ले निम्त्याएको परिस्थितिका कारण त विकास कार्य झन प्रभावित हुन पुग्यो । बितेका केही महिना अन्य क्षेत्रजस्तै विकास निर्माणका काम पनि प्रभावित बने । स्थानीय तहहरूले सञ्चालन गरेका साना योजनादेखि राष्ट्रिय महŒवका निर्माणाधीन आयोजनासम्म यसको असर पुग्यो । जसले गर्दा कर्णालीको विकास अझ पछाडि धकेलियो ।

कोरोना प्रभावका कारण तीनै तहका सरकारले आफ्नो योजना र बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । चार महिना लामो लकडाउनमा सबै काम ठप्पजस्तै भए । तर लामो बन्दाबन्दीको मारमा परेका आयोजनाको कामले लकडाउन खुलेसँगै पछिल्लो समय फेरि गति लिन थालेका छन् । जस्तै राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना कोरोना महामारीका कारण लामो समय प्रभावित भयो । लकडाउनका कारण आयोजनाको काम प्रभावित भएको हो । पहिलो चरणमा सुरुङ निर्माण गरेको आयोजनाले एक वर्षअघि दोस्रो चरणमा सिभिल निर्माणको काम सुरु गरेको थियो । बन्दाबन्दीले आयोजनाका कामहरू सहज रूपमा सञ्चालन हुन सकेनन् । लकडाउन खुलेयता आयोजनाको कामले गति लिन थालेको छ । यस्तै कर्णाली प्रदेशमा निर्माणाधीन अर्को ठूलो आयोजना जाजरकोटस्थित जलाशययुक्त नलगाड जलविद्युत आयोजना हो । बहुप्रतिक्षित उक्त आयोजना पनि बन्दाबन्दीका कारण प्रभावित भयो । करिब तीन महिनासम्म आयोजनाका काम ठप्प भए । अहिले आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र सडक निर्माणको काम भइरहेको थियो । लकडाउनले प्रभावित भएको काम असारपछि सुरु गरिएको बताए । यी त उदाहरण मात्रै हुन् । अहिले कर्णालीमा धमाधम आयोजना निर्माणको काम सञ्चालन भइरहेका छन् । लकडाउनकै कारण प्रदेशमा निर्माणाधीन यस्ता थुप्रै आयोजनाको निर्माण कार्यमा ढिलाइ भने भएको छ । यद्यपि निर्माणका कामहरूलाई फेरि निरन्तरता दिन थालिएको छ । टेण्डर भएर काम सुरु भइसकेका तर कोरोना जाखिमका कारण रोकिएका योजनालाई पुनः अघि बढाइएको हो । विकासले गति लिएको छ ।

कोरोना कहर अन्त्य भइसकेको छैन । तर आवश्यक सावधानीका साथ सबै क्षेत्रलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने छ । विकास कार्यलाई गति दिनुछ । यसअघि नै पनि सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । यसबीच कोरोना महामारीको वहाना मिल्यो । तर अब पनि वहानाबाजी गरेर विकासमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । यसले समृद्ध कर्णाली निर्माणको सपना अधुरै हुनेछ । संघीयता कार्यान्वयनको केही वर्ष बितिसकेको छ । संघीय प्रणाली अनुसारका शासकीय संरचना तयार भइसकेका छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालनमा छन् । यिनले पनि केही वर्ष बिताइसकेका छन् । नयाँ राजनीतिक प्रणालीमा जुन गतिका साथ काम हुने अपेक्षा नागरिकले गरेका थिए त्यो भने हुन सकेको छैन ।