स्पष्ट कानुुनी व्यवस्थाको माग

सिमान्तकृत समुदायका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा कार्यान्वयनमा अन्योलता भएको बताइएको छ । संविधानमा उल्लेख भएअनुसार कानुन निर्माण भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका हुन् । उनीहरूले सिमान्तकृत समुदायका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

मंगलवार सयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम ‐यूएनडीपी), आवाज संस्था सुर्खेत र दलित सेवा संघको संयुक्त आयोजनामा महिला तथा सिमान्तकृत समुदायका पक्षमा बनेका नीतिगत प्रावधान, अवसर एवम् समस्या पहिचान विषयक कार्यशाला गोष्ठीका सहभागीहरूले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै सहभागी खगीसरा वलीले महिलाहरूका लागि समान वंशीय पैतृक सम्पत्तिमा हक हुनेछ भने संविधानमा उल्लेख भए पनि त्यसको स्पष्ट व्याख्या नभएकोले कार्यान्वयनमा जटिलता आउने गरेको बताइन् । ‘वंश केलाई मान्ने ?,’ उनले प्रश्न गर्दै भनिन् ‘हामी महिलाहरू विवाहपछि श्रीमान्को थर लेखाउँछौं ।’ अहिलेसम्मको बुझाईमा बुवाको थर भएकालाई वंश मान्दै आएकोले कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनले बताइन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले नेपालमा मौलिक हक उधारो भएको बताए । ‘मौलिक हकमा उल्लेख भएको कुरा अनिवार्य लागु हुनुपर्ने हो,’ उनले भने ‘तर, कार्यान्वयनमा समस्या छ ।’

सुवेदीले संविधानमा मात्रै लेखेर सिमान्तकृत समुदायको न्यायमा पहुँच नहुने भन्दै छिटो छरितो ढङ्गले उनीहरूलाई न्याय दिने कुरामा राज्यको ध्यान जानुपर्ने बताए । कार्यक्रमका सहभागी अधिकांशले संविधानमा उल्लेख भएकै कुराहरू कार्यान्वयन नभएको बताएका थिए ।

सिमान्तकृत समुदायका लागि कानुनी प्रावधानको विषयमा प्रस्तुतीकरण राख्दै अधिवक्ता कृष्ण हमालले संघीय सरकारले स्पष्ट कानुन निर्माण गरी लागु गर्नुपर्ने औल्याए । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले देशमा संघीयता आए पनि मानसिकता पूरानै भएको बताए । उनले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको हकमा सिमान्तकृत समुदायहरूले न्याय पाउने गरी कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे । आवाज संस्थाकी निर्देशक पवित्रा शाहीले राज्यका हरेक क्षेत्रमा सिमान्तकृत समुदायको सहभागिता जरुरी रहेको धारणा राखिन । उनले निर्माण भएका कानुन नै कार्यान्वयन नहुँदा सिमान्तकृत समुदायको न्यायमा पहुँच नभएको बताइन् ।