जलस्रोत र हाम्रो भविष्य

-गोविन्द केसी-
जलस्रोतमा प्रचूर सम्भावना भएको अति कम विकसित देश नेपाल जहाँ २५ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी बाँचिरहेका छन् यहाँ जलस्रोतले यी मानिसहरूको जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्याउन सक्छ भनेर अध्ययन हुनु जरुरी छ । दुई हजार डलर भन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय भएको नेपालमा थुप्रै चुनौतीहरू विद्यमान छन् । यिनै चुनौतीहरू नेपालका लागि अवसर पनि हुन् । यी चुनौती र अवसरहरूको सही पहिचान हुन सक्यो र त्यही अनुरूप योजना र कार्यसम्पादन गर्न सकियो भने एक दशकमा नेपालले पनि ठूलो फड्को मार्न सक्नेमा कुनै शङ्का छैन । नेपालका अर्थतन्त्रका प्रमुख आधारहरू सेवा, कृषि, रेमिटान्स र उद्योग हुन् । यहाँ मनन् गर्नुपर्ने कुरा के छ भने अर्थतन्त्रको एक चौथाइ भाग रेमिटान्सले धानिराखेको देश जहाँ विकास खर्चभन्दा सामान्य प्रशासन खर्च बढी छ, जहाँ आर्थिक वृद्धिदरभन्दा महँगीदर दोब्बर छ त्यहाँ कुनै बेला पनि आर्थिक दुर्घटना हुनसक्छ । 
६ हजार नदीनाला भएको देश, ४० हजार मेघावाट भन्दा बढी जलविद्युतको सम्भावना भएको देश आर्थिक विकास हुन सक्छ भने त्यो जलस्रोतले नै हो । त्यसमा हामीले कुनै दुविधा मनमा नराखे हुन्छ । तर तीन खर्ब विकास बजेट भएको नेपाल जस्तो अति कम विकसित र अव्यवस्थित देशले यो जलस्रोतमा भएको प्रचूर सम्भावनालाई कसरी आफ्नो ताकत बनाउने प्रश्न यहाँ आउँछ । यो रकम सम्पूर्ण रूपमा जलविद्युतमा खर्च ग¥यो भने पनि एक वर्षमा दुई हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन हुन सक्छ । सडक, सञ्चार र अरु भौतिक पूर्वाधारलाई पूरै नजरअन्दाज गरेर सम्पूर्ण विकास खर्च जलस्रोतमा लगानी गर्न उपयुक्त हुँदैन र त्यो सम्भव पनि छैन । 
संसारका प्रमुख जलविद्युत उत्पादक देशहरूमा क्रमशः चीन, क्यानडा, ब्राजिल, संयुक्त राज्य अमेरिका र रुस 
पर्दछन् । संसारको सबैभन्दा ठूलो थ्री गोर्ज (Three Gorges Dam)  जलविद्युत आयोजना चीनमा पर्छ र यसले वर्षैभरी २२ हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्दछ । त्यसैगरी क्यानडामा अहिलेसम्म ७० हजार मेघावाट जलविद्युत विकास भइसक्यो र केही वर्षमा थप ३० हजार मेघावाट विकास हुँदैछ । यहाँ देखाउन खोजेको के हो भने जलस्रोतले कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रकारको भूमिका खेल्नसक्छ । क्यानडामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी इन्धनको पूर्ति जलविद्युतबाट नै हुन्छ । 
हामीले यहाँ विकासका लागि भुटानबाट धेरै सिक्न सक्छौं । दुई दशक अगाडि हाम्रो जस्तै आर्थिक हैसियत भएको भुटानको अहिले प्रतिव्यक्ति आय हामी भन्दा झण्डै पाँच गुणा बढी आठ हजार डलर छ । हाम्रो जस्तो भौगोलिक बनावट र प्राकृतिक सम्पदा भएको भुटान र हामीमा यति धेरै भिन्नता हुन सोच्नयोग्य छ । यतिमात्र होइन मानव विकास सूचकाङ्कको हरेक सूचीमा उनीहरू नेपालीभन्दा अगाडि 
छन् । २२ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धिदर हाँसिल गर्न सफल भुटानबाट हामीले पक्कै पनि केही सिक्न सक्छौं । भुटानको यो सफलतामा त्यहाँको जलविद्युतको मुख्य योगदान छ । त्यसमा पनि ताला जलविद्युत आयोजनाको जसको उत्पादन क्षमता एक हजार २० मेघावाट छ । लगभग एक खर्ब रूपैयाँमा सम्पन्न भएको यो आयोजना नै भुटानको आर्थिक समृद्धिको एक प्रमुख कारण हो । 
४० हजार मेघावाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने क्षमता भएको नेपाली नदीनालाबाट हाल एक हजारमेघावाट पनि बढो मुस्किलले उत्पादन भइराखेको छ । १८ सय मेघावाट माग रहेको बेला आधा समय अन्धकारमा बस्नु हाम्रो बाध्यता 
हो । हाल ६ हजार पाँच सय मेघावाट बिजुली उत्पान गरिरहेको भुटानले सन् २०२० सम्म थप १० हजार मेघावाट बिजुली उत्पादन गर्दैछ । हाल ४ हजारमेघावाट विजुली बेचेर उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको भुटानी अर्थतन्त्रले थप १० हजारमेघावाट बिजुली निर्यात गर्न सुरु ग¥यो भने संसारकै उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्नेछ । 
हामी कहाँ चुक्यौ ?हामी सबैले चिन्तन गर्न जरुरी छ । भुटानले यो कसरी सम्भव बनायो दशक लामो गृहयुद्ध, दीर्घकालीन सोचको अभाव, अस्थिर राजनीति, खोला झोला बोक्ने चलन, अन्धो राष्ट्रप्रेम, अपारदर्शी र अपुरो आर्थिक नीति नै यसका प्रमुख कारण हुन् । उदाहरणको लागि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना जुन जीएमआर कम्पनीले बनाउने ठेक्का पाएको छ । प्रदेश नम्बर ६ को आर्थिक कायापलट गर्ने क्षमता राख्ने यो माथिल्लो कर्णालीको मौसमी विरोध हुनु माथि उल्लेखित कुराहरू हामीमा कति हावी छ भन्ने दोखाउँछ । एक खर्बभन्दा बढी लगानी लाग्ने यो जलविद्युत आयोजनाको एक हजार मेघावाट क्षेमता रहेको छ । यसैगरी अरुण तेस्रो दुई दशक अगाडि कसरी तुहियो भन्ने कुराको हामी सबै जानकार नै छौं आज त्यही कारण हामी अन्धकारमा बस्नु बाध्य छौं । हाम्रा अग्रजले यो (लोडसेडिङ्ग)उपहार स्वरूप हामीलाई दिए । हामी यो यो हाम्रो सन्ततीलाई कदापि नदिउँ ।
जलस्रोतलाई अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बनाउन सरकारले यसमा विदेशी लगानी र विदेशी टेक्नोलोजी भिœयाउन जरुरी छ । जसरी भुटानले भारतीय सरकारबाट नौ प्रतिशत व्याजमा ऋण लिएर ताला जलविद्युत आयोजना सफल बनायो हामीले पनि एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक र भर्खरमात्र चीनको अगुवाइमा स्थापना भएको Asian Infrastructure Investment Bank र अरु राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर ठूलो आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने आँट देखाउन जरुरी छ । अनुभवी विदेशी कम्पनीहरू नेपालमा आएर जलस्रोतमा अध्ययन, लगानी, उत्पादन र बजार विस्तार गर्न चाहन्छन् भने उनिहरूलाई खुला मनले हामीले स्वागत गर्न जरुरी छ । अन्धो राष्ट्रभक्त र तुच्छ राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्न यस्ता लगानीको विरोध गर्नुभनेको आउने पुस्ता माथि ठूलो घात गर्नु हो । 
त्यसैगरी PPT (Public Private Partnership) मोडेल प्रयोग गरेर देशभित्र वा बाहिरका प्राइभेट कम्पनीहरूसँग साझेदारी गरेर ठूलो लगानी जलविद्युतमा भिœयाउ सकिन्छ । जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो व्यवस्थापन र टेक्नोलोजीले सम्पन्न गर्नसक्ने  आयोजनाहरूको पहिचान गरेर छरिएर रहेको पूँजीलाई एकत्रित गरेर ठूला आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन सक्छ । माथिल्लो तामाकोशी र चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको शेयर निस्कदा नागरिकहरूले देखाएको उत्साहले लगानीको कुनै कमी हुँदैन भन्ने देखाउँछ । प्रत्येक दिन एक अर्ब रूपैयाँ रेमिटान्सको रूपमा भिœयाउने देशमा लगानीको लागि पूँजीको कमी 
नहोला । एक वर्ष अगाडि भारतीय प्रधानमन्त्रीको बेला एक खर्ब सहुलियत ऋण दिने सम्झौता भएको थियो त्यो पनि जलविद्युतमा नै लगाउन उत्तर देखिन्छ । 
हजार मेघावाट उत्पादन गर्न एक खर्ब रूपैयाँ लाग्ने देखिन्छ । चालीस हजार क्षमता भएको नेपालको जलविद्युतको पूर्ण रूपमा फाइदा उठाउन चालिस खर्ब रूपैयाँ लाग्छ । चालिस हजार उत्पादन गर्न नसकेपनि आउँदो १० वर्षमा बीस हजार मेघावाट उत्पादन गर्ने सोच नेपाल सरकारले ल्याउँनै पर्छ । प्रत्येक वर्ष हाम्रो खपत ५०० मेघावाटले बढेपनि आउँदो बीस वर्षमा हामीले १०,००० मेघावाट भन्दा बढी खपतगर्न सक्दैनौं । बाँकी १० हजार मेघावाट विदेशी बजारमा बेच्न सक्यौं भने अहिलेको मूल्यले (पाँच रूपैयाँ) प्रति युनिटको दरले १०,०००ह१०००ह५ह२४ह३०ह१२ ले  प्रति वर्ष १४ खर्ब हुने देखिन्छ । १००० मेघावाट उत्पादन, १०००– हजारयुनिट ५–दर, २४–एक दिनको २४ घण्टा, ३०–महिना १२–एक वर्षको १२ महिना) यसको ३३ प्रतिशत मात्र सरकारले शेयर पायो भने पनि लगभग पाँच खर्ब सरकारको पोल्टामा आउने देखिन्छ । त्यो पाँच खर्बले अर्को पाँच हजार मेघावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । तीस वर्षमा कोरिया, चीन, दुवईले आर्थिक छलाङ मार्न सक्यो भने नेपालले नसक्ने कुरै छैन । जलविद्युतका साथसाथै अरु क्षेत्रको पनि यही रफतारले विकास हुनु जरुरी छ । 
खोला ओगटेर बस्ने जलमाफियाहरूलाई, प्रशासनिक खर्च आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा र निकास खर्च आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिनामा खर्च गर्ने कर्मचारीतन्त्रलाई समयमा नै ठीक ठाउँमा ल्याउन सक्यौ भने नेपालको आर्थिक क्रान्ति सम्भव छ । नभए मनका लड्डु घ्यूसँग खानु जस्तै हो । यसका लागि नेपाल सरकारले परेको खण्डमा जलस्रोतमा सङ्कटकाल घोषणा गर्नुपरे पनि पछाडी सर्नु हुँदैन । यो आर्थिक क्रान्ति नेपालमा कसैले ल्याउन सक्छ भने त्यो जलस्रोतले मात्र ल्याउनसक्छ । त्यसका लागि हामीसँग दीर्घकालीन सोच, चुस्त व्यवस्थापन र ठूलो हृदय हुनुजरुरी छ । 
(लेखक मप विश्वविद्यालय व्यवस्थापन सङ्कायका उप–प्राध्यापक हुन् ।)