रोजगारीको चिन्ता

आर्थिक रूपमा कमजोर अवस्थामा छ कर्णाली । यहाँका ५२ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन् । भोकमरीले वर्षेनी सताउँछ । बेरोजगारहरूको संख्या बढी छ । पूर्वाधार विकासमा पछि परेको छ । रोजगारीका पर्याप्त अवसर छैनन् । खाद्यान्नमा परनिर्भर छ । यी यावत समस्यासँग जुधिरहेका नागरिकहरू समग्रमा भोकसँग लडिरहेका छन् । भोकसँगको लडाइँकै कारण आज भने कर्णालीका एक लाख बढी युवा रोजगारीको खोजिमा छिमेकी मुलुक भारत छिर्छन् । तिनै श्रमिकवर्गको श्रमबाट भएको आम्दानीले उनीहरूका परिवारको जीविका मात्रै चलेको छैन, त्यसको केही हिस्सा मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत जोडिएको छ । तर तिनै श्रमजीवि वर्गको हितमा राज्य संवेदनशील छैन ।

अर्कोतर्फ यतिबेला मुलुक कोरोना कहरमा छ । कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रण हुने संकेत देखिएको छैन । हरेक दिन संख्या थपिँदैछन् । सरकारले लामो समय लकडाउन ग¥यो । यति गर्दा पनि संक्रमण घटेको छैन । बरु नागरिकको जनजीवन मात्रै प्रभावित बनिरहेको छ । रोजगारीका अवसर गुमेका छन् । आम्दानीको स्रोत बन्द हुँदै गए । धेरै नागरिक बेरोजगार हुन पुगे । दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरूलाई साँझ बिहानको छाक टार्नै मुस्किल हुँदैछ । भोकले सताउने अवस्था निम्तिन सक्ने देखेपछि अहिले हरेक दिनजसो कर्णालीका विभिन्न जिल्लाका नागरिक जोखिम मोलेर भारत जान लर्को लागेका छन् । कोरोनाले भन्दा भोकको भयले उनीहरूलाई बढी पिरोलेको छ । गुजरा चलाउन गाउँमै ज्याला मजदुरीको कामसमेत नपाएपछि कोरोना त्रासले भारतबाट घर फर्किएकाहरू फेरि भारत जान थालेका छन् । रोजगारी गुमाएर परदेशबाट नागरिक स्वदेश फर्किए । तर यता रोजगारीका अवसर थिएनन् । सरकारले पनि उनीहरूलाई स्वरोजगार बनाउन कुनै कदम चालेन । अन्ततः कालापहाड फर्कनुको विकल्प देखेनन् ।

रोजगारीका लागि भारत छिर्ने श्रमिक मात्र होइन स्वदेशमा केही न केही ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेकाहरूका लागि पनि सरकारले ध्यान दिएको देखिदंैन । रोजगारी गुमाएकाहरूका लागि कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन । सुरुवातमा स्थानीय सरकारले केही राहत बाँडे । तर त्यति मात्र पर्याप्त होइन । यो संकटको बेलामा मात्र होइन सामान्य अवस्थामा पनि आम नागरिकले आफ्ना लागि आफै आम्दानी गरेर सहज जीवनयापन गर्नसक्ने अवस्थाको निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हो । सरकारसँग बजेट नभएको भने होइन । भएको बजेट खर्च हुँदैन । खर्च भएको बजेट पनि पूर्ण रूपमा सदुपयोग हुँदैन । राज्यकोषको दोहन बढी हुन्छ । तर नागरिकहरू दुई छाक टार्नकै लागि ज्यान जोखिममा राखेर कालापहाड छिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिल्यै हुँदैन । यो आजको विडम्वना हो । के सरकारले चाह्यो भने आफ्नो बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारीका अवसर प्रदान गर्न सक्दैन ? पक्कै सक्छ । यसका लागि केही चुनौति छन् । तर चुनौति छन् भनेर केही नगरी बस्ने हो भने समस्या समाधान हुँदैन । दीर्घकालीन योजना बनाएर कार्यान्वयन गरेको खण्डमा भने बेरोजगारी अन्त्य गर्न सरकार सफल हुनसक्ने सम्भावना पनि प्रशस्त छन् ।