प्रदेश नम्बर ६ : अन्यौल र अभावग्रस्त भविष्य

उत्पादनको दृष्टिकोणले अत्यन्तै राम्रो मानिने क्षेत्र हो, तराई । नेपालको अधिकांश कृषि उत्पादन तराईमा नै हुन्छ, खासगरि खाद्य बालीको उर्बर भूमि हो तराई । गतवर्ष जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ ले मुलुकलाई संघिय प्रणालीमा रुपान्तरण गरेसँगै औपचारीक रुपमा मुलुकलाई सात प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ । प्रदेशको विभाजनलाई सवैक्षेत्र (हिमाल,पहाड र तराई) समेट्ने बनाउन खोजिएको भएपनि प्रदेश नम्बर दुई र प्रदेश नम्बर छ यसभन्दा बाहिर छन । प्रदेश नम्बर दुईमा पर्ने सम्पुर्ण जिल्लाहरु तराइक्षेत्रमा पर्ने जिल्लाहरु हुन । अर्थात यस प्रदेशमा हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरु पर्दैनन । त्यसैगरि प्रदेश नम्बर छ दुई नम्बर प्रदेशभन्दा ठिक बिपरीत छ । यस प्रदेशले हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरुलाई मात्र प्रतिनिधित्व गर्दछ । तराईका कुनैपनि जिल्लाहरुलाई यस प्रदेशमा समावेश गरिएको छैन ।

यो प्रदेश नम्बर छ जनसंख्याको दृष्टिकोणबाट देशकै सवैभन्दा सानो र भौगोलिक क्षेत्रफलको दृष्टिकोणबाट देशकै सवैभन्दा ठुलो प्रदेश पनि हो । यस प्रदेश उत्पादनको दृष्टिकोणबाट सवैभन्दा कम उत्पादन हुने प्रदेश हो । डोल्पा , हुम्ला , मुगु जस्ता हिमाली जिल्लामा खाद्य वाली उत्पादन अत्यन्त कम हुने गरेको छ । सुर्खेतमा उत्पादन यस प्रदेशका अन्य जिल्लाभन्दा बढी हुने भए पनि उत्पादनको दृष्टिकोणबाट अत्यन्त महत्वपुर्ण मानिने सुर्खेत उपत्यकाको तल्लो भेगमा सहरीकरण फैलदैँ गएको छ । यसरी उत्पादन अत्यन्त कम हुने र उत्पादकिय दृष्टीमा देशकै राम्रो मानिने तराई क्षेत्रका कुनैपनि जिल्ला यस प्रदेशमा नपर्ने भएकाले भविष्यमा यसप्रदेशको कृषि उत्पादनको स्थीति अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ । जनसंख्या बढ्दै जाने तर उत्पादन स्थीर रहने वा घट्दै जानाले प्रदेशको खाद्य स्थीती जटिल बन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

कृषिक्षेत्रमै समस्या संविधान संसोधनको चर्चा चलिरहेको छ । चर्चामा आएअनुसार रोल्पा र प्युठानलाई पनि प्रदेश नम्बर ६ मा समावेश गर्नेगरि संसोधन प्रस्ताव अघि बढाइएको छ । यसो भएमा प्रदेश नम्बर ६ मा थप दुई जिल्ला थपिने छन तर उत्पादकिय दृष्टिकोणबाट हेर्दा यी दुई जिल्ला पनि यथावत दश जिल्ला समान छन । दुवै पहाडका जिल्ला हुन । नयाँ गरिने भनिएको संविधान संसोधनमा प्रदेश नम्बर ६ मा तराईका कुनैपनि जिल्ला पर्ने संभावना छैन । यसरी पनि प्रदेश नम्बर ६ सम्भवत मुलुककै सवैभन्दा कम खाद्यवाली तथा नगदेवाली उत्पादन हुने प्रदेशको रुपमा रहने छ । यसले कस्तो भविष्यको संकेत गर्छ ? प्रदेशको विभाजन गर्दा यस्तै प्रश्न नउठेका पनि होइनन तर विशेष जाती , विशेष सम्प्रदाय र विशेष भुगोलका व्यक्तिहरुको ‘मन बुझाउन’ यस्ता दिर्घकालमा देखिने समस्याहरुको समाधान वर्तमानमै गर्न सकिएन, सायद ।
भविष्यमा छिमेकी प्रदेशहरुविच समस्या उत्पन्न हुँदा यस प्रदेश नम्बर ६ मा खाधान्नको अभाव सृजना भयो भने के गर्ने ? ‘यस्तो पनि हुन्छ र ?’ भन्नेहरुको लागि भारतको दिल्ली र हरियाणाको उदाहरण लिन सकिन्छ । गतवर्ष भारतको हरियाणा प्रदेशमा त्यहाँको एउटा सम्प्रदाय आन्दोलनमा उत्रिदाँ दिल्लीले ठुलो क्षति वेहोर्नुपरेको थियो । दिल्लीमा खानेपानी धेरैजसो हरियाणबाट आउने गरेको र हरियाणाका वासिन्दाहरुले राज्यलाई दवाव दिन पानीलाई अस्त्र बनाएका थिए । उनीहरुले दिल्लीमा पानी आपुर्तिलाई वन्द गरिदिँदा दिल्लीमा पानीको हाहाकार भएको थियो । नेपालमा अझँ विशेष गरेर प्रदेश नम्बर ६ मा भविष्यमा यस्तै समस्या उत्पन्न भएमा के गर्ने ? यसमा संवेदनशिल किन हुन नसकेको ?

आयात निर्यातमा अप्ठेरो भए ?
यस प्रदेशले तराईको कुनै पनि जिल्ला नछुँदा अर्काे समस्या पनि भोग्नुपर्ने हुन सक्छ । नेपालमा दैनिक उपभोग हुने अधिंकाश सामानहरु छिमेकी भारतबाट आँउछ । यस प्रदेश नम्बर ६ का कुनैपनि जिल्लाले भारतलाई छुँदैनन । भविष्यमा प्रदेश प्रदेश विच समस्या उत्पन्न भएमा अर्काे प्रदेश हुँदै सामान आयात गर्नुपर्ने प्रदेश नम्बर ६ मा आयातमै अवरोध भयो भने के गर्ने ? यो प्रदेश जडिवुटीको लागि चर्चित छ । कतिले त प्रदेश नम्बर छ को समृद्धीको आधार नै यस क्षेत्रमा प्रशस्त मात्रामा रहेको जडिबुटी हो भनेका छन । जडिवुटी उत्पादन भयो भने पनि यसको लागि त वजार चाहिन्छ । स्वभाविक रुपमै यसको सवैभन्दा ठुलो वजार भारत हो । भारतमा जडिवुटी निर्यात गर्नुपर्दा सिमा क्षेत्र जोडिएका अन्य प्रदेशले समस्या सिर्जना गरिदिए भने के हुन्छ ?

प्रदेशहरुले आफ्नो समृद्धीको लागि संविधान अन्तर्गत रहेर विभिन्न किसिमका स्थानीय करहरु लगाउन पाउँछन । भविष्यमा सिमा क्षेत्र जोडिने प्रदेशहरुले आयात निर्यातमा महंगो कर लगाइदिए भने के हुन्छ ? यो गम्भिर र गहन प्रश्न हो । वर्तमानमा त कुनै समस्या छैन र कुनै समस्या हुँदैन भनिएको छ तर भविष्य कसैले जानेको छैन । भविष्यमा त्यस्ता अनेपक्षित घटना हुन सक्छन । त्यसैले वर्तमानमा नै सोच्नुपर्ने होइन र ?

पानी त ओरालै बग्छ
प्रदेश नम्बर ६ मा प्रशस्त मात्रामा केही छ भने त्यो हो, पानी । पानी प्रशस्त भएपनि प्रदेश नम्बर ६ ले पानी रोक्न सक्ने स्थीती छैन र प्राकृतिक रुपमा पनि ओरालो भुभागमा बगेको पानी रोक्न सकिने कुरा होइन । पानीलाई आफ्नै प्रदेशमा सिचाईँको रुपमा प्रयोग गरौँ भनेपनि यस प्रदेशमा सिचाईँ गरेर अत्यन्त धेरै उत्पादन गर्न सकिने भुभागहरु पनि छैनन । साथमा यस क्षेत्रमा निकालिने जलिविधुत यहाँका मागभन्दा धेरै हुने निश्चित छ । यसको आपुर्तिको लागि पनि वजार चाहिन्छ । त्यो वजार स्वभावैले अन्य जनघनत्व बढी भएका प्रदेशहरु र छिमेकी देश भारत हो । प्रदेशका समस्याले यस्ता दिर्घकालिन महत्वका भएका योजनाहरुमै समस्या उत्पन्न गर्न नसक्लान र ?

अन्त्यमा,
प्रदेश नम्बर ६ अन्य प्रदेशहरुभन्दा गरिव छ । यो प्रदेश भौगोलिक रुपमा पनि अत्यन्त विकट छ । यस प्रदेशमा विकासका पुर्वाधार निर्माणमा आजका दिनसम्म खेलाँची गरिएको छ । यस क्षेत्रबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रतिनिधित्व गर्ने केन्दि«य नेताहरु पनि अत्यन्त कम छन । यस प्रदेश जुनसुकै तवरबाट पनि अन्य सवै प्रदेशभन्दा पिछडिएको प्रदेश हो । अझँै तराइसँग नजोडिनु अर्काे विडम्बना हो । विशेष स्वायत्त क्षेत्रको रुपमा यस प्रदेशलाई लैजाने पनि भनिएको छ । स्वायत्त भएर मात्र हुँदैन । केन्द्रको र अन्य प्रदेशहरुको यथोचित सहयोग नभएको खण्डमा यो अभाव निराकरण हुने संभावना छैन । तसर्थ संविधान संसोधन गर्दा यस प्रदेशमा तराई क्षेत्रको भारतलाई छुने र कृषि उत्पादनको दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्वपुर्ण कुनै एक जिल्ला मात्र भएपनि समावेश गर्नु जरुरी छ । यस क्षेत्रका सम्पुर्ण मानिसहरुको आवश्यकता पनि यहि नै हो ।