संविधानको सार्थकता

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा भयो । मुलुकले शनिवार पाँचौं संविधान दिवस मनायो । नेपालको संविधानले मूलतः लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, गणतन्त्रात्मक राज्य, संघीय शासन व्यवस्था, संसदीय पद्धति, मौलिक हक र मानव अधिकारको प्रत्याभूति, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायप्रणाली, विधिको शासन, बहुलवादी समाज, समावेशीकरण, सनातन धर्म संस्कृतिको संरक्षण सापेक्ष धर्म निरपेक्षता र समाजवादप्रतिको प्रतिबद्धतालाई आत्मसात् गरेको छ । संविधानमा उल्लेख गरिएका व्यवस्थाहरूका आधारमा यो विश्वकै लागि अनुकरणीय र उत्कृष्ट संविधानका रूपमा चर्चा गरिन्छ । तर यससँगका असन्तुष्टिहरू पनि कायमै छन् । अर्कोतर्फ संविधान बनेर बदलिएको व्यवस्थामा पनि देश र नागरिकको अवस्था नबदलिएकोमा आक्रोश र आलोचना हुने गरेको छ ।

संघीय व्यवस्था अनुसार संरचना बदलिए । सरकार बदलियो । तीन तहका सरकार बने । तीनवटै तहका सरकारले राजनीतिक, व्यवस्थापकीय तथा आर्थिक अधिकारको प्रयोग गरिरहेका छन् । तीनै तहका सरकारका विभिन्न अङ्गमा समानुपातिक समावेशिताका आधारमा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका वर्ग र समुदायको उल्लेखनीय सहभागिता भएको छ । नेपालमा संविधानको व्यवस्थाअनुरूपका न्यायिक संरचनाहरू, संवैधानिक निकायहरू र प्रशासनिक संरचनाहरू स्थापना भएका छन् । संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकहरू र अन्य व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न कानुन निर्माण गरिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि आम नागरिकले नयाँ व्यवस्थाबाट अपेक्षाकृत प्रतिफल हासिल गर्न सकेका छैनन् । अझै निराश छन् । नागरिकको जीवनशैलीमा सोचे जसरी सुधार हुन सकेको छैन । भोकले नागरिक सडकमा माग्न आउनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । हालै सिर्जना भएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को प्रभाव त एकातिर छँदैछ । यो निकै ठूलो चुनौति बनेर आएको छ । जसको सामना विश्वले गरिरहेको छ । यो कठिन अवस्थामा सरकारले पनि अपेक्षाकृत काम गर्न नसक्नु स्वाभाविक छ । तर गर्न सक्ने कामहरू पनि नगर्दा आलोचना बढ्दै छ । दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ । तर कृषकहरू समयमै रासायनिक मल नपाएर छट्पटिएका छन् । बढ्दो बेरोजगारी, अपराध, भोकमरी लगायतका अन्य समस्याहरूको चाङ घट्नुपर्नेमा बढिरहेकै छ ।

संविधानको प्रस्तावनाअनुसार सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले संविधान निर्माण गरेका हुन् । त्यसकारण संविधानभन्दा बढी महŒवपूर्ण विषय त्यसबाट जनताको जीवनमा के कति परिवर्तन आउँछ भन्ने हो । व्यवस्था र संस्थाहरूलाई संविधानले परिवर्तित ढाँचामा व्यवस्थित गरे पनि पात्र र प्रवृत्ति अझै पनि परिवर्तन हुन नसकेको आशंका जनतामा विद्यमान छ । त्यस आशंकालाई चिर्न संविधानले परिकल्पना गरेको परिणाम दिन सक्ने गरी राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले क्षमता विकास गर्न, रूपान्तरित हुन वा समायोजन हुन सक्नुपर्छ । संविधानअनुरूप जनता अधिकार सम्पन्न भएका छन् । उनीहरूमा विकासप्रतिको तीव्र आकांक्षा पलाएको छ । यसबाट जनतामा विकसित अधैर्य कहिलेकाहीँ सामूहिक अराजकता, अयथार्थ स्तुतिगान वा निन्दा गर्ने अवस्थासम्म पुग्ने गरेको देखिन्छ । त्यस्तो प्रवृत्तिलाई सम्बोधन, निरुत्साहन वा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ ।