सुल्झिएन रिङ्गरोडको जग्गा विवाद

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा निर्माणाधीन रिङ्गरोड (चक्रपथ) अलपत्र अवस्थामा छ । योजना सुरु भएको एक दशक बिते पनि चक्रपथ निर्माणको कामले गति लिन नसकेको हो । अहिलेसम्मको कामको प्रगति लगभग शून्य छ ।

वीरेन्द्रनगरको सुब्बाकुना हुँदै उपत्यकाको दक्षिण भागबाट बाङ्गेसिमल जोड्ने यो चक्रपथ निर्माणको काम आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ बाट सुरु गरिएको थियो । २९ किलोमिटर लामो चक्रपथको कामले जग्गा विवादका कारण हालसम्म पनि गति लिन नसकेको हो ।

समयमै चक्रपथ निर्माणको काम सम्पन्न नहुँदा स्थानीय बासिन्दाले सास्ती व्यहोर्दै आइरहेका छन् । निर्माण सम्पन्न भएर यातायात सुविधा उपभोग गर्ने बेलामा निर्माणको काम अलपत्र परेको हो । रिङ्गरोडमा जग्गा विवाद अझै कायमै रहेको छ । जग्गा विवाद नसुल्झिँदा काम अघि बढाउन बाधा भएको हो ।

संघीय सरकार मातहतको सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले २०७४ सालमा ठेक्का लगाएको काम सडक डिभिजन कार्यालय चौरजहारी रुकुम–पश्चिममा हस्तान्तरण भइ अहिले केही भागमा मात्रै ग्राभेलको काम सञ्चालन भइरहेको छ ।

सम्झौता अनुसार वीरेन्द्रनगरको चक्रपथ निर्माणको काम हालसम्म सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो । तर दोस्रो सम्झौता अवधि सकिनै लाग्दासम्म पनि निर्माणको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

जग्गा विवादका कारण तीन वर्ष पुग्नै लाग्दासमेत कामको प्रगति हुन सकेको छैन । दश मिटर चौडाइमा ग्राभेलको कामको लागि २०७४ चैत्र २३ गते ठेक्का सम्झौता भएको हो । खड्का कृष्ण द क्याराभान ठेकेदार कम्पनीले १३ करोड ५३ लाखमा कामको जिम्मा लिएको छ । तर, काम भने सम्पन्न हुन सकेको छैन । ‘जग्गा विवाद अहिले पनि कायमै छ,’ सडक डिभिजन कार्यालय चौरजहारीका इन्जिनियर सुरेश बस्याल भन्छन्, ‘ठाउँ–ठाउँमा जग्गा विवाद हुँदा समस्या भएको हो ।’ उनले विवाद भएको जग्गा छोडेर विवादरहित खण्डमा काम भइरहेको बताए । निजी जग्गा मात्रै नभइ रिङ्गरोडमा जङ्गलसमेत परेकोले वन क्षेत्रमासमेत थप समस्या भएको उनले जनाए ।

रिङ्गरोडको काम पहिले संघीय सरकार मातहतका सडक डिभिजनले गरेको र हाल प्रदेश सरकार मातहतको कार्यालयमा हस्तान्तरण प्रक्रियामा पनि ढिला भएको सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन् । २०७६ साल चैत्र महिनामा सक्ने गरी ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता भएको काम समयमै नसकिँदा पुनः म्याद थप गरिएको छ । आगामी चैत्र महिनासम्म सक्नेगरी म्याद थप गरिएको हो ।

सम्झौता अनुसार वीरेन्द्रनगर चक्रपथ निर्माणको काम हालसम्म सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो । तर सम्झौता अवधि सकिएर पनि दोस्रो सम्झौता अवधि सकिनै लाग्दासम्म पनि निर्माणको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उप–प्रमुख तथा कार्यवाहक प्रमुख मोहनमाया ढकालले जग्गा विवाद समाधानको जिम्मा वडालाई दिएको बताइन् । ‘वडा अध्यक्षहरूले जग्गाको विवाद समाधान गरिरहनु भएको छ,’ उनले भनिन् ‘हामीहरूले पनि समन्वय गरिरहेका छौं ।’ वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–२ का वडा अध्यक्ष बलबहादुर रोकायले आफ्नो वडामा चार÷पाँच ठाउँमा विवाद रहेको बताए । ‘विवाद त छ नै,’ उनले भने, ‘जग्गा विवादभन्दा पनि ठेकेदारले ढिला काम गरेका कारण निर्माणमा प्रगति नदेखिएको हो ।’ विवाद समाधानमा आफू निरन्तर लागिरहेको उनले दाबी गरे । सुर्खेत उपत्यका कर्णाली प्रदेशको राजधानीसमेत भएकाले जग्गाको मूल्य बढेकाले सडकका लागि जग्गा दिन नमानेका कारण विवाद हुने गरेको छ । ‘कसैलाई क्षतीपूर्ति दिनुपर्ने पनि छ,’ वडाअध्यक्ष रोकायले भने, ‘यसका लागि नगरपालिकासँग समन्वय भइरहेको छ ।’

तत्कालीन नेकपा माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र युद्धका कारण जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा विकास आयोजना सञ्चालन हुन सकेनन् । द्वन्द्वका कारण तत्कालीन गाविसमा बजेट खर्च गर्न सक्ने अवस्था नभएपछि जिल्ला विकास समितिले उक्त बजेटबाट वीरेन्द्रनगरमा चक्रपथ निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको थियो । सोही क्रममा गाविसलाई दिइने बजेटबाट सुरुमा ४१ लाख रूपैयाँ चक्रपथ निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको थियो । तर निर्माण प्रक्रिया थालिएको एक दशक बित्दा पनि यो सडकले अझै पूर्णता भने पाएको छैन ।