पहिरो प्रभावितले अझै पाएनन् राहत

असार २५ गते जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकामा गएको पहिरोमा परी १४ जनाले ज्यान गुमाए । साउन २९ गते कालीकोटको महावै गाउँपालिका–३ मा उस्तै विपत्ति आयो । एकै परिवारका ६ जनाको पहिरोमै पुरिएर मृत्यु भयो । भदौ ३ गते दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिकामा पनि घरमाथिबाट पहिरो खस्यो । त्यहाँ दुई जनाले ज्यान गुमाए ।

यो वर्षको वर्षात् सुरु भएदेखि कर्णालीमा बाढी पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्ले दैनिकजसो जनधनको क्षति गरिरह्यो । पहिरो जाने र नदीहरूमा बाढी आउने क्रम रोकिएन । जसले गर्दा कर्णालीमा ठूलो विपत्ति निम्त्यायो । बाढी–पहिरोले प्रदेशका दश वटै जिल्लामा क्षति पुगे पनि कालीकोट र जाजरकोटमा जनधनको बढी क्षति भयो ।

भदौ १४ गते कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका–१ मा गएको पहिरोले एकै परिवारका चार जनासहित दश जनाले ज्यान गुमाउनु प¥यो । यी केही उदाहरण मात्रै हुन् । कालीकोटका नरहरिनाथ गाउँपालिका, सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका र रास्कोट नगरपालिका लगायतका स्थानीय तहमासमेत बाढी–पहिरोले ठूलो मानवीय क्षति पुग्यो । पहिरोले अन्नपात पु¥यो । घर बगायो । पशुचौपाया पुरिए । प्रदेशभर गएको वैशाख महिनायता पहिरोमा परी ८४ जनाको ज्यान गयो ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका अनुसार कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा गरी पाँच सय एक (हुम्लामा भएको आगलागीसहित) घर क्षति भएका छन् । तर हालसम्म पनि प्रदेश सरकारले पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा राहत पु¥याउन सकेको छैन । सरकारले दुई महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दासमेत पीडितहरूलाई राहत दिन नसकेको हो ।

कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को साउन १७ गतेको बैठकले प्रदेशमा प्राकृतिक विपद्का घटनाबाट पूर्ण रूपमा घरक्षति भएका घर–परिवारलाई घर निर्माणको लागि प्रतिघर परिवार एकलाख रूपैयाँका दरले राहत सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रभावितहरूको विवरण सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संकलन गरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले यकिन गर्ने र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट रकम निकासा लिइ सम्बन्धित जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयले वितरण गर्ने भनिएको थियो । तर हालसम्म पनि उक्त रकम प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।

नरहरिनाथ गाउँपालिका–७ मा पहिरोका कारण एकै घरका सात जना गुमाएका पदम बुढाले प्रदेश सरकारले दिने भनेको राहत रकम नपाएको बताए । ‘आज मुख्यमन्त्रीज्यू र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीज्यू आउनु भएको थियो,’ आइतवार साझा बिसौनीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘अबको केही दिनमा मृतकको बिमावापतको दुई लाख र घर निर्माणको रकम खातामा पठाइदिने भन्नुभएको छ ।’ उनले प्रदेश सरकारको राहत आइनपुगे पनि अन्य गैरसरकारी संस्थाहरूले खाद्यान्न र लत्ताकपडा सहयोग गरेको बताए । संघ सरकारका तर्फबाट केही रकम र खाद्य सामग्री प्राप्त गरेको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही तीन दिनदेखि गृह जिल्ला कालीकोटमा छन् । उनी प्रदेश सरकारका योजना अनुगमनका क्रममा त्यहाँ रहेको उनको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । सोही क्रममा आइतवार कालीकोटमा मुख्यमन्त्री शाही, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारी र सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले विपद् जोखिम सामूहिक दुर्घटना बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत त्यहाँका ५१ जना मृतकका परिवारलाई बिमा वापतको चेक हस्तान्तरण गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को साउन १७ गतेकै बैठकले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बाढी–पहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोपबाट विस्थापित परिवारहरूको लागि कम्तीमा तीन महिनासम्म पुग्ने खाद्यान्नको व्यवस्था गरी वितरण गर्नेसमेत निर्णय गरेको थियो । सरकारले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई उक्त जिम्मा दिएको हो । सरकारले निर्णय गरे पनि जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाका विस्थापितहरूले भने अझै राहत नपाएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर शाहले बताए ।

‘खाद्य सामग्री खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा आइसकेको भन्ने सुनिएको छ,’ उनले भने ‘गाउँमा ढुवानी गर्न बाँकी छ ।’ उनका अनुसार जाजरकोटका बारेकोट गाउँपालिकामा अझै पनि एक सय घरपरिवार पालमुनी कष्टकर दैनिकी काटिरहेका छन् ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकृत तुल्सीप्रसाद आचार्यले कालीकोट, दैलेख, जाजरकोट र हुम्लाका पहिरो तथा आगलागी पीडितलाई खाद्यान्न पठाइसकेको जनाए । उनका अनुसार कालीकोटका लागि दुई सय क्वीण्टल चामल र १५ क्वीण्टल दाल, दैलेखका लागि ४५ क्वीण्टल चामल, जाजरकोटका लागि एक सय ३० क्वीण्टल चामल र २५ क्वीण्टल दाल तथा हुम्लाका आगलागी पीडितलाई भने साढे नौ क्वीण्टल चामल सम्बन्धित जिल्लाका खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत पठाइएको हो । सरकारले पठाएको राहत भने सम्बन्धित परिवारसम्म अझै नपुगेको हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री भण्डारीले प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित भएको प्रमाण नपुगेकाहरूलाई तत्काल बिमा र घर निर्माणको राहत पीडितको खातामा पठाइदिने तयारी भएको जनाए । प्रमाण नगुगेकाहरूको हकमा मात्रै राहत बाँकी रहेको हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले निर्णय गरेअनुसार पीडित प्रमाणित भएसम्म सबैलाई राहत उपलब्ध गराइनेछ ।’

प्राकृतिक विपद्का कारण कर्णालीमा गत वैशाख महिनादेखि भदौ २५ गतेसम्म सुर्खेतमा २८, दैलेखमा ५६, कालीकोटमा एक सय पाँच, जुम्लामा तीन, मुगुमा २२, डोल्पामा नौ, हुम्लामा ९३ (आगलागी), जाजरकोटमा ५८, सल्यानमा ६८ र रुकुम–पश्चिममा ५९ घर क्षति भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार कालीकोटमा ४४, डोल्पामा दुई, जाजरकोटमा १४, सल्यानमा पाँच र रुकुम–पश्चिममा सात, सुर्खेत र दैलेखमा ६÷६ जना गरी ८४ जनाले बाढी पहिरोमा परी ज्यान गुमाएका छन् । प्रदेशभर ८ जना बेपत्ता छन् । यस्तै प्राकृतिक विपद्बाट पाँच सय ३४ पशुचौपाया मरेका छन् भने ५२ करोड ४२ लाख ४६ हजार रूपैयाँ बराबरको भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ ।