बालबालिकाप्रतिको दायित्व

नेपालको संविधान २०७२ ले मौलिक हकमै कुनै पनि नेपाली नागरिक शिक्षाबाट वञ्चित हुने छैन भनि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यस्तै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ को परिच्छेद–३ मा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धीसमेत व्यवस्था गरिएको छ । जसको उपदफा १ मा लेखिएको छ, ‘चार वर्ष पूरा भइ १३ वर्ष उमेर पूरा नभएको बालबालिकालाई अनिवार्य आधारभूत शिक्षा प्रदान गर्नुपर्नेछ ।’ यति मात्रै होइन सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरू पनि हरेक बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा पु¥याउने भन्दै वर्षेनी करोडौ खर्चेर विभिन्न कार्यक्रम र अभियान चलाइरहन्छन् । हरेक वर्ष धुमधामका साथ विद्यालय भर्ना अभियान चलाइन्छ । तर पनि ठूलो संख्यामा बालबालिकाहरू नै आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।

बहुसंख्यक गरिबीको रेखामुनी रहेको कर्णाली प्रदेशमा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको संख्या झनै बढी छ । एक तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश राजधानी समेत रहेको सुर्खेतमा मात्र साढे चार हजार बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । ती पाँच वर्षदेखि १२ वर्ष उमेर समूहका बालबालिका हुन् । जो सधंै विद्यालय बाहिर छन् । यो तथ्याङ्कले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क भनिरहेको सरकार र सरोकारवाला निकायलाई गिज्याइरहेको छ । राजधानीजस्तो ठाउँका विद्यालय उमेरका यति ठूलो संख्यामा बालबालिका विद्यालय बाहिर हुनु मुलुककै भविष्य अन्धकार हुनु हो । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको शैक्षिक सत्र २०७६ को शैक्षिक व्यवस्थापन तथा सूचना प्रणालीको तथ्याङ्क अनुसार सुर्खेतका नौ वटा स्थानीय तहमा गरी चार हजार सात सय २७ बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेका छन् । जसमा एक हजार नौ सय ८९ बालिका र दुई हजार सात सय ३८ बालक हुन् । जिल्लाभर पाँच वर्ष उमेरका एक सय ५७ बालिका र एक सय ८६ बालक गरी जम्मा तीन सय ४३ जना विद्यालय बाहिर रहेको केन्द्रको तथ्याङ्क छ । विद्यालय बाहिर रहेका पाँच वर्षदेखि १२ वर्ष उमेरका बालबालिकाहरूमा बालिकाको भन्दा बालकहरूको संख्या धेरै रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

यतिबेला देशभरका लाखौ बालबालिका घरमै छन् । विद्यालय तहका बालबालिकाले लामो समयदेखि विद्यालय जान पाएका छैनन् । जसका कारण उनीहरूको पठनपाठन प्रभावित भएको छ । छोराछोरीको भविष्य बिग्रने डरले अभिभावकलाई पिरोलेको छ । कोरोना महामारीका कारण शैक्षिक संस्थाहरूले तत्कालै पठनपाठन सुरु गर्ने अवस्थासमेत देखिएको छैन । झण्डै ६ महिनादेखि विद्यालय नखुलेपछि यो शैक्षिक सत्रमा विद्यालय नै जान नपाइने हो कि भन्ने चिन्ता उनीहरूलाई छ । तर, हाम्रै समाजमा यस्ता बालबालिका पनि छन् जसले अहिलेसम्म विद्यालय देख्न पाएका छैनन् । लेख्ने पढ्ने अवसरबाट वञ्चित छन् । अहिले कोरोना महामारीले गर्दा शैक्षिक संस्था ठप्प छन् । तर यसबाहेकको अवस्थामा पनि पढ्नबाट वञ्चित बालबालिकाहरूलाई अनिवार्य पढ्ने वातावरणको निर्माण गर्नु सबैको दायित्व हो ।