किसानलाई ऋणमा ब्याज अनुदान

एक करोडसम्मको ऋणमा पाँच वर्षसम्मका लागि सात प्रतिशत ब्याज अनुदान दिइने

कर्णाली सरकारले कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान दिने भएको छ । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले किसानलाई ब्याज अनुदान दिने भएको हो । किसानलाई एक करोडसम्मको ऋणमा सात प्रतिशत ब्याज अनुुदान दिइनेछ । किसानले एक पटकमा पाँच वर्षसम्मका लागि ब्याज अनुदानमा ऋण पाउने मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले बताए ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आइतवारदेखि कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान सहुलियत कार्यक्रम सुुरु गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयले यस कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सात करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । कृषि व्यवसाय गर्न चाहने किसानहरूका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको विश्वास छ । प्रदेश सरकारले गएको आर्थिक वर्षमा नै ब्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि तयार गरेको थियो ।

यस कार्यक्रममार्फत किसानले तरकारी उत्पादन, पशुपन्छीपालन, फलफूल उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बिक्री वितरण र रैथाने बाली उत्पादन व्यवसाय लगायतका २० प्रकारका व्यवसायका लागि कर्जा पाउने छन् । किसानलाई कर्णाली प्रदेशमा रहेका क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत ऋण उपलब्ध गराइनेछ । किसानले आफ्नो व्यवसाय अनिवार्य स्थायी लेखा नं. प्रमाण–पत्र लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऋण लिने किसानले १० लाखभन्दा बढी ऋण लिनुुपरे व्यवसायको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेर पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका सचिव शर्माले बताए ।

यदि किसानले ऋण लिएर नतिरे ऋणीलाई कर्जा सूचनाको कालो सूचीमा राख्ने, चलअचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका अन्य सरकारी सेवाबाट वञ्चित गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ब्याज अनुदान कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै यसले कर्णालीमा कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर गराउन सघाउन पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । किसानलाई दिइने अनुदानको सही सदुपयोग गर्न अनुदानभन्दा ब्याज अनुदान बढी प्रभावकारी हुने उनले बताए । सरकारले किसानलाई व्यावसायिक रूपमा आत्मनिर्भर गराउन यस्तो कार्यक्रम ल्याएको उनले जनाए । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले व्यवसाय गर्न चाहने मध्यम र ठूला किसानका लागि उक्त कार्यक्रम ल्याइएको भन्दै निम्नस्तरका किसानलाई समेत समेट्ने गरी सहुुलियत ऋण प्रवाहका लागि कानुुन निर्माणको चरणमा रहेको जानकारी दिइन् । ब्याज अनुदान र सहुलियत ऋण दिगो रूपमा अघि बढाउन प्रदेशले कानुुन बनाएर संस्थागत गरिने उनको भनाइ छ ।

ब्याज अनुुदान र सहुलियत ऋणलाई दिगो रूपमा अघि बढाउन कानुुन बनाएर संस्थागत गराउन खोजिएको जनाइएको छ । निम्न आयस्रोत भएका किसानदेखि राम्रो आम्दानी गर्ने किसानलाई समेत समेट्ने गरी कार्यक्रम ल्याइने मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले पाँच वटा मोडेलमा सबै किसानलाई समेट्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो । विपन्नवर्गका किसानहरूका लागि लक्षितवर्ग विशेष अनुदान, मध्यम तथा ठूला किसानका लागि ब्याज अनुदान, निम्न र मध्यम किसानका लागि सहुलियत कर्जा र प्रोत्साहन अनुुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न लागिएको सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

प्रकाशित मितिः   २२ भाद्र २०७७, सोमबार ०६:०५