स्थानीय तहको पुनर्संरचना र जनताका अभिलाषा

featured-imageजनआन्दोलनको आगोबाट जन्मेको संविधानले थुपै्र सपना पनि जन्मायो । कैयौं सपनाहरू नब्यूँझिदै बिर्सिनु प¥यो । सदियौंदेखिको उत्पीडन, विकटता र गरिबीलाई डाँडो कटाउने सपनाले आन्दोलनको आगो बलेको हो । बहादुर नेपालीहरू जुनी भरी मगन्ते र हुतिहारा बनाई राख्ने राज्य व्यबस्थाको अन्त्य गरी समृद्ध नेपाल र स्वाभिमानी नेपाली धेरैको सपना हो । आजसम्म हामीले साना सपना देख्यौं र सुक्ष्म उपलब्धी ग¥यौं । अब नेपालीले पनि ठूला सपना किन नदेख्ने ? ग्रेटबाल नेपालमा किन नबनाउने ? नेपालीहरूले कति वर्ष जीएमआरलाई गुहारेर उज्यालोको आशा संगाल्ने ? यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नुपर्ने बेला हो यो । मुलुकअक्षरले मात्रै रूपान्तरण भयो । मिठो शब्द लेखिएको गणतन्त्र हाम्रो आवश्यकता होइन । प्रशस्तै तर कहिल्यै उपभोग गर्न नपाइने अधिकार लेखिएको संविधान मात्र पनि जनताले खोजेका होइनन् । जनताको अभिलाषा आमूल परिवर्तन र समृद्ध नेपाल हो । हामी नेपालीहरूले स्वतन्त्रतामा चीनलाई जित्यौ । समावेशीतामा अमेरिकालाई जित्यौ । अधिकार लेखिनुमा भारतलाई । तर किन आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति गर्न सकेनौं ।
आन्दोलनले जन्माएको संविधानले एउटा सन्तान राज्यको पुनर्संरचना जन्मायो । राज्यको पुनर्संरचना गर्दै जादाँ सङ्घीयताले स्थान पायो । सङ्घीयताभित्र स्वाधिनता लुकेको थियो । स्वाधिनताभित्र स्वायत्तता पनि खोजिएको थियो । राज्यको पुनर्संरचना केवल सपना बन्यो । पुरानै खेतमा पुरानै तरिकाले आलु रोपेर नयाँ उपलब्धी खोज्नु मूर्खता हो । मासु पनि खान खोज्ने रगत पनि देख्न नचहाने प्रवृत्तिले धोका दियो । आज मुलुकले खोजेको पुनर्संरचना र हँुदै गरेको पुनर्संरचनाको तालमेल छ कि छैन । प्रदेशको निमार्णसँगै नयाँ सपनाहरू उदाए । सीमा र भूगोल मात्रै नयाँ बनाएर नयाँ र समृद्ध नेपाल कहिले बन्छ । पूरानै पछौटे र दरिद्र राजनैतिक मानसिकताले बनाएको पुनर्संरचनाबाट नयाँ विचारको जन्म हुन सक्दैन । पुनर्संरचना केवल भूगोलको मात्र होइन, हाम्रो सोच, चिन्तन र प्रवृत्तिको रूपान्तरण आवश्यक छ । स्थानीय निकायको पुनर्संरचनाको अन्तिम विन्दुमा उभिएर हामी पुरानै संरचनाको वरीपरी घुमीरहेका छौं । परिर्वतन सजिलो र आफै हुने विषय होइन । हामी किन पुरानै संरचनाको जगमा टेकेर नयाँ नामाकरण गर्दैछौं । यी सवालहरू गम्भीर छन् तर ओझेलमा ।
स्थानीय निकाय सवल, आत्मनिर्भर र नयाँ सपना बोकेर बन्नु पर्दछ, न कि कसैलाई नेता बनाई दिनका लागि । आज हामी जुन रेखाङ्कन गरिरहेका छौं १० वर्षपछि यसले हामीलाई समृद्धि दिनै पर्दछ । गाउँपालिकाहरू केही मुठीभर मान्छेको जीवन बदल्न बनाउने होइन आम जनताका अपेक्षा पूरा गर्ने माध्यम हुन् । आजसम्म मुलुक शब्दको परिवर्तनका पछाडि दौडियो अब मुलुक रूपान्तरणको लागि लड्दैछ । स्थानीय निकायले आफै केही जोखिम मोलेर पनि रूपान्तरणको आभाष दिन सकोस् यही चाहन्छ आजको जनताले । स्थानीय निकायले आफ्नो नीति बनाउने मात्र नभइ कार्यान्वयन गरी उपलब्धी भएको देख्ने अभिलाषा सम्हालेका छन् स्थानीयवासीहरूले पनि । स्थानीय निकायले प्रवाह गर्ने सेवामा सरलता, भिन्न भूगोलको विशिष्ट शासन प्रणाली, विकासप्रति कटिबद्ध, रूपान्तरणमा प्रतिबद्ध राज्य र स्थानीय सरकारको खाँचो छ । संविधान, सङ्घीयता र पुनर्संरचनाले अमूर्त होइन मूर्त सपना साकार बनाउन सकोस् । आज स्थानीय समुदाय कायापलटको पखाईमा छ । पुनर्संरचनाका माध्यमबाट ग्रामीण बस्तीका विकराल आवश्यकताहरूको परिपूर्ति जरुरी छ ।
रूपको मात्रै परिवर्तन भयो र सार बदलिएन भने पुनः अर्को जटिलता जन्मिने निश्चित छ । कडा कानुन र सवल नेतृत्व नभइ जनअपेक्षा पुरा हुँदैन । योजना र सपनाविनाको पुनर्संरचनाको औचित्य छैन । सङ्घीय प्रणालीमा अवसर र जोखिम सँगसँगै आएका हुन्छन् । तल्लो तहका सरकारलाई निपेक्षित अधिकारमध्ये राजस्व परिचालन क्षमता सुदृढ नभइसकेको अवस्थामा राजस्व परिचालनमा प्रतिकूल असर पर्न सक्दछ । स्थानीय तह भोट आर्जनको माध्यम मात्रै नबनोस् । स्थानीय
सरकारका दायित्वहरू स्पष्ट र करका क्षेत्रहरू निर्धारण हुन पर्दछ । एक अर्काको अधिकारको सम्मान गरिने संस्कारको विकास गरी कर्तव्य र जिम्मेवारीको बोध हुने प्रवृत्तिको विकास आवश्यक छ । नयाँ संरचनाको प्रयोग र अभ्यासमा आउने जोखिमको पूर्वशतर्कता अपनाउनु पर्दछ । तत्काल बढ्न सक्ने स्रोतको आवश्यकता र त्यसको पूर्तिको लागि थप स्रोतको खोजी र भएको स्रोतको प्रभावकारिताबारे कार्ययोजना आवश्यक छ । स्थानीय सरकार स्थानीय विकासमा बढी सशक्त, दक्ष र आत्मनिर्भर बन्नु पर्दछ ।

pacharya133@gmail.com