निरकुंशता उन्मुख नीति

लक्ष्मीप्रसाद पौडेल

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहले कानुन निर्माण गर्न पाइने व्यवस्था स्पष्ट छ । जस अनुसार संघीय तथा प्रदेश कानुनको अधिनमा रहेर स्थानीय तहले आवश्यक कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सक्दछन् । सोही कानुनको आधारमा कर्णालीका विभिन्न स्थानीय तहले पनि कानुन बनाएका छन् । तर कैयौं कानुन यस्ता छन् जो आवश्यकताभन्दा बढी ‘प्रचार’ र ‘सस्तो लोकप्रियता’ को लागि बनाइएका छन् । अस्वाभाविक नीतिहरू निर्माण गरेका छन् । यो भन्दै गर्दा केही स्थानीय तहले वास्तविक र महŒवपूर्ण नीति पनि निर्माण गरेका छन् । राम्रोको प्रशंसा नै आवश्यक पर्दैन । त्यसैले नराम्रोको आलोचना गर्नुपर्छ ।

कतिपय स्थानमा हचुवाको भरमै ल्याइएका त्यस्ता नीतिहरू कार्यान्वयन नभइ फेल खाने अवस्थामा पुगेका छन् । तर अपवाद केही स्थानीय तहमा तिनै अस्वाभाविक र असान्दर्भिक नीतिहरू नै पहिला कार्यान्वयन गरिएका छन् । जसको एउटा उदाहरण हो दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाको ‘सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकका सन्तानले निजी विद्यालयमा पढेवापत जरिवाना’ तिराउने निर्णय ।

केही दिनअघि सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा चर्चा एवम् बहसको विषय बनेको उक्त विषयबारे मैले पनि केही राय राख्ने निर्णय गरें । तर यो भन्दैगर्दा म निजी विद्यालयको पक्षधर भने होइन । म गुणस्तरीय सार्वजनिक विद्यालयको पक्षधर हुँ । अर्थात् अर्थशास्त्रको विद्यार्थी हुँ । कम लागतमा अधिकतम लाभ लिनुपर्छ भन्ने
मान्यता राख्छु ।

गाउँपालिकाले ‘सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले आफ्ना सन्तान अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने’ नीति निर्माण गर्नुका पनि केही कारणहरू होलान् । एउटा मुख्य कारण होला, आफ्ना सन्तान पनि सामुदायिक विद्यालयमा पढाए भने शिक्षकले जाँगर लगाएर सामुदायिक विद्यालयमा पढाउँलान् । यसले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि हुन्छ । यसबाहेक कुनै कारण देखिदैंन । तर एउटै कारणमा गाउँपालिकाले कसैको भविष्यमा नै खेलवाड गर्नसक्ने नीति किन निर्माण ग¥यो भन्ने सबैको मनमा उब्जाएको प्रश्न हो । अर्को प्रश्न के पनि हो भने सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारको एक मात्र विकल्प त्यही हो त ? अनि गाउँपालिकाले उक्त नीति निर्माण गर्दै गर्दा नागरिकहरूले किन निजी विद्यालयमा सन्तान पढाउँछन् भन्ने अदृश्य कारण खोज्यो होला ?

अमेरिकाको म्याकनिक सेन्टर फर पब्लिक पोलिसीका अध्यक्ष एलडब्लू रिडले असल सार्वजनिक नीतिका सात सिद्धान्तहरू उल्लेख गरेका छन् । जसमा उनले भनेका छन्, ‘स्वतन्त्र मानिस समान हुँदैनन् र समान मानिस स्वतन्त्र हुँदैनन् ।’ उनले भनेअनुसार मानिसलाई समान बनाउनका लागि उसको स्वतन्त्रता नै दान दिनुपर्छ । यसर्थ मानिसलाई समान बनाउन असम्भव छ । अर्थात् नागरिकलाई समान बनाउन निकै गाह्रो छ ।

उनले भनेका छन्, ‘मलाई संसारको कुनै पनि कुनामा भएका आर्थिक रूपमा समान मानिसहरू देखाइदिनुस्, म तपाईंलाई एकदम अस्वतन्त्र मानिसहरू देखाइदिन्छु ।

किन ? समाजभर सबैलाई समान आम्दानी सुनिश्चित गर्ने र धनको वितरण गर्ने एउटै मात्र उपाय सबैको शिरमा बन्दुक तेस्र्याउनु हो । बल प्रयोग नगरी तपाईंले मानिसहरूलाई समान बनाउन सक्नुहुन्न ।’

गुराँसमा शिक्षकमाथि गरिएको दण्ड त्यही बन्दुकको नाल हो । स्थायी सरकारले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकालाई ‘तिमीहरूका सन्तान यस्तै कम गुणस्तर भएका विद्यालयमा पढाउनुपर्छ’ भन्दै गरिएको यस्तो नीतिलाई समानताको नाममा गरिएको कु–कार्य भन्दा पनि फरक नपर्ला । उनीहरूलाई ‘तिमीहरूका सन्तानको भविष्य हाम्रो हातमा छ’ भनिए जस्तै देखिन्छ ।

यहाँ एउटा शिक्षकले सरकारको तलबभत्ता खाँदैमा उसको व्यक्तिगत भावनाको चरम बेवास्ता भएको छ । उ एउटा शिक्षकमात्रै हो उसले विद्यालयमा पढाउनुपर्छ । आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । तर यहाँ उसलाई नुनको सोझो गर्ने दास सम्झिएको र सोही अनुसार पेल्न खोजेको देखिन्छ । सरकारी जागिर खाँदैमा उसले सरकारले जे गर भन्छ त्यो मान्नुपर्ने ? जस्तैः तँ यति घण्टा सुत, यो खानेकुरा खा, यस्ता कपडा लगाई, तेरा बच्चालाई यी स्कुलमा पढाइ आदि । यस्तो हुनु निरंकुश शासन भएन

र ? हामीले गाउँघरमा निर्वाचित गरेका शासकहरू हामीमाथि निरंकुश भएर शासन गर्न खोज्ने ? आज शिक्षकलाई निजी विद्यालयमा बच्चाबच्ची नपढाउन नीति निर्माण गर्नेहरू भोलि निजामती कर्मचारी वा अन्य नागरिकको स्वतन्त्रता खोस्न कन्चटमा बन्दुक तेर्साउन के बेर ?

कुनै नागरिकले एउटा फेन्सी पसलमा काम गर्छ भने उसले आफ्ना आफन्तलाई सोही पसलबाट सामान किनिदिनुपर्ने बाध्यता हो ? अब निजी विद्यालयमा जागिर गर्ने शिक्षकले आफ्ना सन्तान अनिवार्य निजी विद्यालयमै पढाउनुपर्ने हो र ? यस्तो अवस्थाको सुरूवात हुन लागेको हो त ?

नेपालको संविधान, २०७२ को मौलिक हक अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने उल्लेख छ । नेपालको संविधानको धारा १८ मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भनिएको छ । सरकारी शिक्षकको सन्तान भएकै कारण निजी विद्यालयमा पढ्न नपाउने उक्त बच्चालाई सजाय किन ? अब कुनै शिक्षकले आफ्ना सन्तानको भविष्य खोज्न आफ्नो जागिर त्याग्नुपर्ने हो ? नागरिकको निर्णय सरकारले गरिदिने हो ? आफ्नो निर्णय नागरिक आफैले गर्न पाउँदैनन् ? यो कस्तो स्वतन्त्रता हो ? यो कस्तो समानता हो ? राज्यले नागरिकलाई दिएको अधिकार स्थानीय तहले खोस्न खोजेको हो ?

देशका अपवादबाहेकका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरको दुर्दशाबारे जो–कोही जानकार छन् । गुणस्तरीय मानिएका जिल्लाका एक दुई नमुना सामुदायिक विद्यालयमा जो–कोहीले सहजै आफ्ना सन्तान भर्ना गर्न पाउँदैनन् । ती विद्यालयमा कोटा सिस्टम हुन्छ । उक्त विद्यालयमा विद्यार्थीले पढ्न कि त निकै ट्यालेन्ट हुनुप¥यो नत्रभने अभिभावकको पावर चाहियो ।

जो–कोही नागरिकलाई निःशुल्क सन्तान पढाउन रहर हुन्छ । उनीहरूले किन पैसा खर्च गरेर निजी विद्यालयमा पढाए भन्नेतर्फ हाम्रा शासकहरूले कहिल्यै सोचेनन् । नत त्यसको कारण नै खोजे । नमुना मानिएका सामुदायिक विद्यालयमा कोटा प्रणालीका कारण त्यहाँ भर्ना हुन नसकेपछि अभिभावकले सन्तानलाई निजी विद्यालयमा लगानी गरी पढाएका धेरै उदाहरणहरू छन् । अझै प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा यो वास्तविकता बनिसकेको छ ।

यसर्थ गुराँस गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले आफ्ना सन्तान किन निजी विद्यालयमा पढाए ? भन्ने अदृश्य कारण खोज्न जरूरी छ । त्यो अदृश्य कारण हो सामुदायिक विद्यालयको झुर गुणस्तर । कुनै पनि अभिभावकले आफ्ना सन्तान पढाइमा कमजोर होउन भन्ने चाहना राख्दैनन् । त्यसैले त समयमै सन्तानको भविष्य सोची गुणस्तरीय शिक्षा दिने विद्यालयमा भर्ना गरिदिन्छन् । त्यसैले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारको लागि गाउँपालिकाले नीतिगत व्यवस्था गरी काम गर्न आवश्यक छ । अन्यथा यो या त्यो बाहानामा नागरिकलाई प्रदान गरिएको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अधिकार कब्जा गर्नु हुँदैन । व्यक्तिको लागि निर्णय आफू स्वयम्ले गर्न पाउनुपर्छ । गाउँपालिकाले यदि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर कायम गरी जनविश्वास जित्न सक्यो भने नत नागरिको कानमा नीतिगत व्यवस्थाका नाममा बन्दुक तेर्साउन पर्दैन । अधिकांश नागरिकहरूले सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा पढाउँछन् । अरू बाँकी नागरिकको रोजाइ हो ।