शिक्षकका व्यथा र आलोचना

भुपालसिंह ठकुरी

महामारीले आक्रान्त भइरहेको विद्यमान अवस्थामा हरेकका जनजीवन र कार्य व्यस्तता सहज र नियमित हुन सक्ने कुरै भएन । पुरानै अवस्था र नियमिततामा आउन वर्षौं लाग्नसक्ने अवस्था हुन सक्छ । मानव जीवनलाई वैकल्पिक तरिकाबाट सोच्न र आफ्ना कार्यशैली परिवर्तन गर्नै पर्ने बाध्यता छ । हामी सदाभन्दा भिन्न र वैकल्पिक तरिकाबाट सोच्न सकेनांै भने पक्कै पनि हाम्रो जीवन सहज बन्न सक्ने अवस्था छँदै छैन । कोभिड–१९ को यो महामारीको अवस्थामा मूलुकको प्राय सबै क्षेत्र प्रभावित छ नै । चाहे त्यो अर्थतन्त्र, विकास–निर्माण चाहे त्यो किसान–मजदुरका जीविकोपार्जनका सवाल किन नहुन् ती नियमित हुन सकिरहेका छैनन् । तथापि लकडाउन खुकुलो भएसँगै जनजीवन आंशिकै रूपमा भएपनि नियमिततातर्फ फर्कदैछ । तर पुनः देशमा संक्रमणको दर र मृत्युदर उच्च भइरहेको हुँदा विभिन्न जिल्ला तथा स्थानीय तहहरूमा बन्दाबन्दी एवम् निशेधाज्ञा जारी भैइरहेको छ । यसको मतलब पुनः मुलुक लकडाउनको अर्काे चरणमा प्रवेश गरिसक्यो भन्ने सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

२०७६ सालको चैत्र ११ देखि मुलुकमा भएकोे लकडाउनले सबैभन्दा बढी प्रभावित शैक्षिक क्षेत्र नै देखिएको छ । स्वभावैले विद्यालय क्षेत्र बढी भिडभाड हुने संवेदनशील क्षेत्र नै हो । तसर्थ वातावरण सहज नबनुन्जेलसम्म विद्यालय बन्द गर्न, पठनपाठन, परीक्षा लगाएतका कार्यक्रमहरू नगर्न नगराउन पटक–पटक सरकारले उर्दी जारी गरिरहेकै छ । अझ त्यो भन्दा बढ्ता त अधिकांश ठाउँमा क्वारेन्टाइन धानेका विद्यालयलाई तत्कालै खुल्ने–खुलाउने सम्भावना पनि न्यून छ । विद्यार्थीको पठनपाठनलाई सहजीकरण गर्ने भन्दै नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले पठनपाठन सञ्चालनको लागि शिक्षण सिकाइको वैकल्पिक कार्यविधि बनायो । वर्षौदेखि किताब समाएर कक्षाकोठाको अगाडी उभिएर लेक्चर दिन बानी परेका हामी, पुरै पाठ अभ्याससहित सिकाई दिने, कलमले ठीक–बेठीक लगाएर अङ्क आशा गर्ने बानी परेका विद्यार्थी, दशदेखि चार बजेसम्म स्कुल गएपछि बालबालिका धरालो गर्नबाट फुर्सद पाइने सोच्ने अभिभावकहरूलाई यो कार्यविधि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात भयो ।

देशका बहुमत विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थीहरू इन्टरनेटको पहुँच बाहिर छन् । रेडियो, टेलिभिजनको पहुँच भएका हामी, रेडियोमा समाचार, गीत सुन्न बानी परेका, टीभिमा सिरिएल, कार्टुन, फिल्म हेर्न बानी परेकालाई कतिबेला पठनपाठन प्रसारण हुन्छ र पढौंला भनेर बानी पार्नु फलामको चिउरा चपाउनु सरह भयो । केही सुगम ठाँउका विद्यार्थी शिक्षकहरू जो इन्टरनेटको पहुँचमा छांै, त्यस्तालाई इन्टरनेट कनेक्ट गर्न साथ फेसबुक, म्यासेन्जर, युटुब, इमो, भाइबर आदिमा लाइक, कमेन्ट, सेयर, म्यासेजको रिप्लाई आदिमै समय गएको पत्तो हुँदैन र कतिबेला पढाई सम्बन्धी कार्यक्रम गर्ने भन्ने समेत समयतालिका गुज्रेको पत्तो हुँदैन । जसको मुख्य कारण हो सूचना तथा सञ्चारका विभिन्न साधनहरूलाई प्रयोग गरी पठनपाठन क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने बानी र क्षमता नहुनु । मुख्यतः यो महामारीको पीडा सबैमा छ, डर–त्रास सबैलाई छ तर त्यो भन्दा बढी शिक्षक विद्यार्थीलाई छ । एकातिर उनीहरू दैनिक कर्तव्यबाट बिमुख हँुदैछन् भने, नियमित पठनपाठन, परामर्शको अभावमा मानसिक तनाव, उच्च संवेग आदि जस्ता समस्याहरू देखा परेका छन् । अर्काेतिर धेरै विद्यार्थीहरूको उमेर समूह खेर जाने र पढाइप्रति वितृष्णा पैदा भइ पढाई छोड्ने दर बढ्ने देखिएको छ । विशुद्ध शिक्षण पेशा भएका शिक्षकहरूलाई दिन कटाउन झनै मुस्किल भएको छ ।

हाम्रो व्यथा

म एक मामुली शिक्षक, सुर्खेत घर भइ स्याङ्गजा जिल्ला कालीगण्डकीको सरस्वती माविमा अध्यापनरत । विशुद्ध शिक्षण बाहेक अन्य कुनै पेशा नभएको शिक्षक हुनुको नाताले आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्यबोध हुनु धर्म नै होला । विद्यालय र विद्यार्थीको भविष्यको चिन्ता नहुने कुरै भएन । लकडाउनकै अवस्थामा वैकल्पिक तरिकाले पठनपाठन प्रयास नगरिएको पनि होइन तर स्रोत साधनको अभावमा सम्भव भएन । लकडाउन खुले लगत्तै विद्यालयको सल्लाह बमोजिम प्रत्यक्ष रूपमै आलोपालोमा पठनपाठन गर्ने निर्णय भएपछि असारको दास्रो साता सुर्खेतबाट पास बनाएर आफ्नै निजी साधनमार्फत ११÷१२ घण्टाको बाटोमा वर्षात्को त्यो विषम परिस्थितिमा सयौं खोलानाला तर्दै, बाढी–पहिरो छिचोल्दै दुःख कष्टका साथ विद्यालय पुगियो । आफ्नै निजी खर्चमा आरडीटी परीक्षण गरी नियमित काममा लागियो । नर्सरीदेखि कक्षा १० सम्मलाई हप्ताको २÷२ दिन विद्यालयमा बोलाएर पठनपाठन सञ्चालन गरियो । संक्रमणका दृष्टिले कम जोखिमपूर्ण ठाउँ, थोरै विद्यार्थी संख्या, एक मिटर दुरी कायम गरेर पनि कक्षाकोठामा अटाउन सक्ने, स्यानीटाईजर, मास्कसहित पठनपाठन सञ्चालन गरियो तर न त स्थानीय सरकार न त जिल्लाको शिक्षा इकाईले हाजिर गर्ने अनुमति दियो ।

साउन लाग्दै दोस्रो साता प्रहरी प्रशासनले जिल्लाको आदेश भन्दै तुरुन्तै विद्यालय बन्द गर्ने अन्यथा विद्यालय प्रशासनलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने भनेपछि विद्यालय बन्द गरियो । न विद्यालय खुल्ने र हाजिरी गर्न पाइने न पठनपाठन गर्ने खाली बेरोजगार हल्लिनुभन्दा पुनः घरतिर फर्कने निर्णय सहित आफ्नो बाटो लागियो । पुनः केही समयपश्चात कार्यक्षेत्र फर्कौ भन्दा जिल्लाभित्र साउन २९ गतेसम्म जिल्ला प्रशासनले प्रवेश निषेधको सूचना जारी गरेको रहेछ भने बाँके, कपिलवस्तु, दाङमा निषेधाज्ञा थियो । प्रशासनबाट पास उपलब्ध हुन सकेन र बाटो तताउन सकिएन । साउन २८ गते गृह मन्त्रालयले अन्तर जिल्ला पास दिन बन्द गर्ने सूचना जारी गरेपछि त झनै सम्भव भएन । आफ्नो पेशाप्रति कर्तव्यबोध हुँदाहुँदै पनि विषम परिस्थितिले कर्तव्य निर्वाह गर्न सकिएको छैन । विभिन्न आलोचनाले आफैलाई चसक्क घोचेझै हुने नै भयो । म त एउटा प्रतिनिधिमूलक पात्र मात्रै हुँ म जस्ता हजारौं यस्ता शिक्षकहरूको यस्तै पीडा छ । तसर्थ कि कसरी कार्यक्षेत्रमा पुग्ने र दैनिक कामकाजमा संलग्न हुने सम्बन्धित निकायले प्रष्ट र निर्वाध व्यवस्था गरोस् ।

राज्यका तीनै तहका सरकारको शिक्षण सिकाई प्रक्रिया सञ्चालन सम्बन्धी अकर्मण्यता, अक्षमता, योजना र भिजनको अभाव, निर्दिष्ट अधिकार लागू गर्न नसक्नु आदि जस्ता समस्याका कारण शिक्षक वर्गमा ठूलो मर्का परेको छ । तीन तहका तीन प्रकारका निर्णय, राज्यका नीति निर्माण गर्ने र लागू गर्ने तहमा रहेका विद्धान वर्गहरूको कारण शिक्षकलाई बदनाम गर्ने काम भैइरहेका छ । सामाजिक सञ्जालहरूमा दिनहँु देखिने क्रिया प्रतिक्रियाले मुलुकको शिक्षा क्षेत्र र शिक्षणप्रतिको दृष्टिकोण छताछुल्ल भएको छ । हुनत नेपालमा विगत केही समयदेखि नै शिक्षा क्षेत्रमा कामगर्ने शिक्षकहरूलाई राज्य तथा विभिन्न निकाय र समुदायस्तरमा पनि हेयको भावनाले हेर्ने गरिन्छ ता पनि यो महामारीको बीचमा अझ बढी आलोचना गरिएको छ ।

शिक्षक मासिक पत्रिकामा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कर्णाली प्रदेश प्रमुख जीतबहादुर शाहले लेखेका छन्, ‘विद्यालय सञ्चालनको विरोध गर्ने शिक्षकलाई विद्यालय सञ्चालनको पक्षमा रहेका शिक्षकलाईभन्दा बालबालिका, नागरिक समाज र देशको माया छ क्यारे । यस्तै माया लाग्दालाग्दै विद्यालय नगएरै एक चौमासिककको तलब भत्ता गोजीमा हालियो क्यारे । यही पाराले अर्काे चौमासिक पनि बुझ्ने बेला आउँदै छ । सायद यो पाराले त त्यतिबेलासम्म सरकार पनि कङ्गाल भैसक्छ होला । सायद त्यतिबेला बालबालिका र सरकारको माया गरेर विद्यालय खोल्नु हुन्न भन्ने शिक्षकले हामीले नपढाएको अवधिको तलब भत्ता नलिएर सरकारलाई सहयोग गर्छौं भन्न सकेमा कति महानता झल्किन्थ्यो होला ?’

यसैगरी श्रीमन्त भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘सरकारी मास्टर (अधिकांश) लाई पढाउनु नै छैन, घरमै बसेर तलब आएकै छ । निजीका अभिभावक (अधिकांश) अभावमा छन रे, शुल्क तिर्न सक्दैनन रे । बालबालिका (अधिकांश) घरमै रमाइहरेका छन् । अब कसका लागि विद्यालय खोल्नुप¥यो ? यो वर्ष विद्यालय नखोलौं केहीले घरमै पनि पढिरहेका छन् । अधिकांश विद्यार्थी, अभिभावकलाई अङ्क चाहिएको छ, डिग्री चाहिएको छ । वर्षको अन्त्यमा सिधै अङ्क दिए हुदैन ?’

फेसबुकमा रमेश गुरागाँई नाम गरेका व्यक्ति लेख्छन, ‘सरकारी स्कुलका शिक्षकहरूलाई अहिले ससुरालीमा बसेर भुँडीमा बोसो जमेको जस्तो अवस्था छ । मिठो खानेकुरा श्रम मेहनत र पसिना नकाडेरै भुँडी पल्टाएर, खुट्टा हल्लाएर पाएपछि कसले मेहनत गरोस् ? बिना श्रम राज्यको ढुकुटी रित्याउन पाइँदैन । शिक्षा मन्त्रालय विरुद्ध मुद्दा हाल्नुपर्छ । यो सरकारी शिक्षकहरूलाई के को र किन तलब दिइदैछ ? विद्यालयहरू खोल्न हुदैन भनेर आवाज उठाउन ? वा निजी विद्यालयहरूको विरोध गर्न ? यदि सरकार सबै जनताप्रति चिन्तित छ भने सरकारी शिक्षकहरूको आधा तलब काटेर निजीका शिक्षकहरूलाई देओस्, हैन भने बिना काम राज्यको ढुकुटीको दोहन गर्न पाइँदैन । सरकार सचेत नहुने हो भने या सरकारी शिक्षकहरूले अरु दुई वर्ष विद्यालय खोल्न हुँदैन भनेर कराई रहने छन् । अनेक नाटक गर्नेछन् । अनेक नचाँहिदो तर्क र तानाबाना बुनेर विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्धकारमा धकेल्ने र आफूलाई बिना काम तलब बुझ्ने इमानदार कर्मचारी देखाइ रहने छन् । समयमै सबैको चेत खुलोस् ।’

सरकारी विद्यालयका शिक्षकलाई हाइसन्चो, विद्यालयमा हाजिर नभएरै तलब भुक्तानी, आदि जस्ता शीर्षकमा राष्ट्रिय तथा स्थानीय पत्रपत्रिकाहरूमा समाचार प्रकाशन गरिए । यी त केही प्रतिनिधिमूलक टिप्पणीहरू मात्रै हुन् । यसरी सञ्चार माध्यमहरूमा राज्यका उपल्लो तहका कर्मचारी, व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ता, सञ्चारकर्मी हुँदै आफूलाई बौद्धिक व्यक्ति भन्न समेत रुचाउनेहरूले शिक्षकतर्फ औंला तेस्र्याएर गरेका टीप्पणीहरू देख्दा आफुतिर फर्केका चार औंलाहरू सम्झाउनबाहेक केही सत्तोसराप गर्न मन लागेन । केही टिप्पणीकर्ताहरूले आफूले गरेको गल्तिको क्षमा पनि मागिसक्नु भएको छ । बोल्दा र लेख्दा सचेत बनौं न अरुको बाध्यताप्रति सहानुभूतिपूर्वक सोचौं न । खासमा शिक्षकले स्कुल नखोलौं भनेर भनेको कतै सुनिएको छैन । शिक्षकले त भने देश कङ्गाल हुने भए सबै विद्यालय बन्द गरौं, शिक्षकलाई बिदाइ गरिदिउँ, बिना परिश्रम तभ खाएको डाह गर्नेहरू परीक्षा पास गरी यतै आए भयो, किन अरु पेशामा जानुपरेको होला । यी सबै टिप्पणीकर्ताहरूका मनोगढन्ते कुराहरू हुन बरु शिक्षकलाई काममा फर्कने वातावरण बनाऔं, उनीहरूको स्वास्थ्य बिमा लगायत कोरोना परीक्षण व्यवस्था गरी सहजरूपमा काममा लगाउनेतर्फ ध्यान दिउँ न जहाँ र जस्तोसुकै काममा हामी शिक्षक तयार छौँ ।

वास्तवमा होला केही शिक्षकहरूको मनसाय पनि होला यस्ता टिप्पणी गरेजस्तै सोचाइ र विचार, गलत नियत भएका जो कोहीलाई पनि कसैले पक्षपोषण गर्न हुँदैन तथापि केही गलत प्रवृतिलाई देखाउदै सिङ्गो संगठनलाई आलोचना गर्दा के शिक्षा क्षेत्रको साख बच्ला र ? एकपटक विद्धान वर्गले सोचौं न । हामी सबै लागौं सुरक्षित भएर कसरी विद्यार्थीको पठनपाठन सञ्चालन गर्ने, ती विधि के हुन राज्यलाई सुझाव दिऔं, राज्यलाई घचघच्याउँ तर राज्यभन्दा माथि भएर म नै राज्य हँु भन्ने सोचेर बिना तुकका अर्ति–उपदेश नदिऔं राज्यले दिएको आ आफ्नो जिम्मेवारी के छ त्यसैमा लागौं । पक्कै पनि कसैले बिना परिश्रम राज्यको ढुकुटी दोहन गर्न उसको नैतिकताले दिँदैन । झण्डै चार महिना मुलुकमा लकडाउन भयो, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा निकायका कर्मचारी बाहेक कोहीले कार्यालय जानुपरेन ता पनि तलब भत्ता खाएकै हुन् । के उनीहरूले सरकारलाई बिना परिश्रमको पैसा फिर्ता लैजाउ भने त ? बरु शिक्षकले नै हो विभिन्न विद्यालयमा क्वारेन्टाइन निर्माण र व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारलाई सघाएको तर केही परिस्थितिमा अल्झिएका शिक्षकलाई देखाउँदै कुर्तक गर्दै सिङ्गो शिक्षकको बदनाम गर्ने ?

तीनथरी सरकारका तीनथरी निर्देशनले न शिक्षकलाई काम गर्न दिएको छ न त हाजिरी र पठनपाठन नै । विद्धानहरूकै आलोचनालाई समर्थन गर्ने हो भने सबै शिक्षक विद्यालयमा पुग्नैपर्छ, विद्यालयमा हाजिर हुनैपर्छ तर अधिकांश विद्यालय अहिले पनि क्वारेन्टाइनको रूपमा प्रयोग भैरहेका छन् । त्यस्ता विद्यालयका शिक्षकहरूले कुन ठाउँमा गएर हाजिर गर्ने ? लामो दूरीको यातातात नखुल्दा बाहिरी जिल्लाका शिक्षकहरू विद्यालय पुग्न पाएका छैनन् यस्तो अवस्थामा कसरी हाजिरी गर्ने ? बिरोधको नाममा बिरोधभन्दा पनि सही र परिवेश सुहाउदो तर्क गरौं, सबै समस्याको समाधानमा लागौं । विद्यालयबाट क्वारेन्टाइनहरू हटाएर निर्मलीकरण गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्ने वातावरण निमार्ण गरौं, बाहिरी जिल्लाका शिक्षकहरूलाई विद्यालयसम्म पुग्ने वातावरण निर्माण गरौं, विद्यालय, समुदायको अवस्थाको मूल्याङ्कन गरि पठनपाठन क्रियाकलाप सञ्चालन गरौं । सम्बन्धित निकायले त्यो वातावरण निमार्ण गरोस् अनिमात्रै शिक्षकको आलोचना गर्नेमा तुक हुन्छ । अन्यथा बेतुकका समाचार, स्टाटस लेखेर कसैको बदनाम गर्ने छुट कसैलाई छैन ।