फजुल खर्च

सुशासनका लागि मितव्ययी हुनु अनिवार्य छ । पारदर्शी हुनैपर्दछ । आर्थिक अनुशासनको सर्त पनि हो, यो । फजुल खर्च गर्नु अनियमितता हो । मितव्ययी नहुनु हो । त्यसमा पनि राज्यका निकायहरूबाटै गरिने फजुल खर्च राज्यकोषको दोहन हो । दोहन रोक्न सकिएन भने अनियमितताले प्रश्रय पाउँछ । अख्तियारको दुरूपयोग हुन्छ । भ्रष्टाचार बढ्छ । यस्ता कार्य रोक्नुपर्ने निकायबाटै फजुल र अतिरिक्त खर्च हुनु भनेको ठूलो विडम्बना हो । जुन कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा देखिएको छ ।

कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा मात्रै सवारी मर्मत र इन्धनमा झण्डै आधा करोड रकम खर्चिएको छ । मर्मत तथा इन्धनमा गरी ४४ लाख २२ हजार सात सय सात रूपैयाँ खर्च गरेको हो । इन्धनतर्फ पदाधिकारीका लागि १३ लाख ७६ हजार आठ सय १८, कार्यालय प्रयोजनमा ११ लाख ७२ हजार आठ सय ८२ र अन्यमा एक लाख तीन हजार ७७ रूपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यस्तै सवारी साधन मर्मतमा एक वर्षमा १७ लाख १२ हजार ६ सय ३० रूपैयाँ खर्च गरेको छ । कार्यालयले सवारी मर्मत र इन्धनमा ठूलो रकम खर्चिएको हो ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सवारी साधन पनि धेरै छैनन् । १२ वटा चारपाङ्ग्रे सवारी साधन र १२ वटै मोटरसाइकल मर्मत शीर्षकमा झण्डै १८ लाख रूपैयाँ खर्च गरिएको छ । चौधवटा मोटरसाइकलमध्ये दुई वटा लिलाम गर्ने तयारीमा थन्किएका र १४ वटा चारपाङ्ग्रे साधनमध्ये दुईवटा पुराना भइ थन्किएका छन् । सातवटा मोटरसाइकल २०७५ सालमा मन्त्रालयले खरिद गरेको हो । बाँकी साविकको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयबाट हस्तान्तरण भइ आएका हुन् । त्यस्तै चारपाङ्ग्रे सवारी साधनमध्ये आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा दुई वटा साधन खरिद गरिएको हो । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही चढ्ने गाडी भने हालसम्म संघीय सरकारको उर्जा मन्त्रालयको नाममा छ । अन्य सवारी साधन क्षेत्रीय प्रशासनबाट हस्तान्तरण भएका हुन् । मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले आफ्ना निजी र आफन्तहरूका सवारी साधनको मर्मत र इन्धन खर्चसमेत कार्यालयबाटै मिलाएर भुक्तानी लिने गरेका छन् । जसका कारण सवारी मर्मत र इन्धनमा ठूलो रकम खर्च भएको देखिएको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अन्य खर्चहरूमा पनि मितव्ययिता अपनाएको पाइदैन । अनुगमन मूल्याङ्कनदेखि कर्मचारी काजमा जाँदा र सरुवा भएर आउँदा–जाँदा पारिवारिक भ्रमण, विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमणको नाममा समेत ठूलो रकम खर्च भएको छ ।

कर्णाली आफैमा आर्थिक रूपमा कमजोर प्रदेश हो । आन्तरिक स्रोत न्यून छ । संघीय सरकारले दिने अनुदानकै भर पर्नुपर्ने वर्तमान अवस्थामा पनि प्रदेश सरकार भने फजुल खर्च गरेर कोषको दोहन गरिरहेको छ । यसले सरकारको सुशानप्रतिको प्रतिवद्धतामाथि नै प्रश्न उब्जाएको छ । त्यसैले यस्तो खर्च नियन्त्रण गर्नेतर्फ ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ ।