शिक्षकलाई दण्ड कि गाउँपालिका उदण्ड?

विषय प्रवेश

दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाको एउटा पत्र यसै साता सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भयो । जसमा सोही गाउँपालिकाको वडा नं. ५ स्थित कृष्ण माध्यमिक विद्यालय सानाकाँडाका तीन जना शिक्षकलाई जरिवाना रकम दाखिला गर्ने सम्बन्धी निर्देशन उल्लेख गरिएको छ । पत्रमा लेखिएको थियो, ‘तपाईं सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले आफ्ना बालबालिका (छोरा÷छोरी) लाई निजी विद्यालयमा अध्ययन गराइरहेकोले जरिवाना स्वरूप रू. दश हजार गुराँस गाउँपालिकाको आन्तरिक राजस्व कोषमा दाखिला गरी सक्कल भौचर पेश गर्न अनुरोध छ ।’

मैले ती छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाएर दण्डित हुने शिक्षकलाई त चिन्दिन तर यो गाउँपालिकाको निर्णय सरासर गलत छ । अव्यवहारिक छ । यसबाट थाहा हुन्छ कि शिक्षकप्रतिको राज्यका सबै प्रकारका सरकारहरूकोे दृष्टिकोण कति नकारात्मक छ । जनता र श्रमजीवीवर्गको संरक्षण गर्न गएकाहरूको मानसिकता कति दासतान्मुख र शासकीय छ । उनीहरू जहिले पनि आफूलाई शासक र अरुलाई दास सम्झिन्छन् । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि जनप्रतिनिधिको शिक्षकप्रतिको मानसिकतामा धमिरो लागेको छ । नोकर शाहीतन्त्र त सधैं शिक्षकको विरुद्धमा नै छ । शिक्षकलाई बढुवा हुन रोक्छ । सेवा थप गर्न रोक्छ । आदि आदि । नकारात्मक मानसिकता । दण्डित मानसिकता । चर्चामा आउने मानसिकता । नाङ्गो चौरमा स्याल राजा हुने मानसिकता । सकारात्मक कुराहरू सबै सकिएछन् । विकासका कामहरू सबै सकिएछन् । बाख्राले देखेको तेस्रो रुख । स्थानीय स्तरमा देखिने निरीह शिक्षक ।

सामाजिक सञ्जालमा जे देखियो

पत्र सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा मिश्रित प्रतिक्रिया आएका थिए । कोहीले जनप्रतिनिधि, कर्मचारीका छोराछोरी सबैभन्दा पहिला सरकारी स्कुल पढाउनु पर्छ अनि शिक्षकका भनेका थिए । सो प्रतिक्रिया दिने अधिकांश अन्य क्षेत्रका जनप्रतिनिधि । कसैले गुराँसतिर समाजवाद नै आएछ, अब शिक्षामा राष्ट्रियकरण नै गरे भयो त भने । धेरैले गलत निर्णय भने । अत्यन्तैै सानो संख्याले सही निर्णय पनि भने । अलि राज्यको नीति र बालबालिकाको अधिकारको सरोकार राख्नेवालाहरूले बालबालिकाले चाहेको स्कुलमा पढ्न पाउनु पर्छ चाहे त्यो सरकारी होस् वा निजी भने । अधिकांश शिक्षक र प्रधानाध्यापकहरूको बरु सिधै दण्ड जरिवानामा लाग्नुभन्दा सामुदायिक विद्यालय सुधार गरे हुन्छ नि भन्ने कुरा आयो । एउटा सामान्य स्थानीय स्रोतमा सरकारी तलब स्केलको २५ प्रतिशत तलब दिने शिक्षक राख्दा जनप्रतिनिधिले चुनाव जितेको पार्टीको लेटरप्याडमा लगाउन लगाएर नियुक्ति गर्ने तर अहिले यस्तो कुरा कहाँबाट आयो भनेर आश्चर्य मान्ने पनि रहेछन् । नयाँ अभ्यास शिक्षकबाटै आरम्भ गराउनु पर्ने कारण के रहेछ भन्ने जिज्ञासा पनि देखियो ।

नीतिगत व्यवस्था के छ त?

नेपालको वर्तमान संविधानले शिक्षा सम्बन्धी धारा ३२ मा ५ वटा अधिकारहरू मौलिक हकको रूपमा प्रदान गरेको छ । जसको उपधारा १ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ’ भनेको छ । त्यहाँ सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकका छोराछोरीले अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा नै पहुँच हुनुपर्ने भन्ने पनि छैन । यसैगरी उपधारा २ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भनिएको छ ।’ यहाँ पनि शिक्षकका सन्तानको विद्यालय रोजाइको निहुँमा शिक्षक दण्डित गर्ने कुरा कतै छैन । यसै गरी उपधारा ३, ४ र ५ मा विशेष प्रकारका बालबालिका र मातृभाषामा शिक्षाको बारेमा बोलिएको छ ।

यसैगरी नेपालको संविधानको धारा ३९ मा ‘बालबालिका सम्बन्धी हक’ को व्यवस्था गरिएको छ । यसै धाराको उपधारा ७ मा ‘कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइने छैन’ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । बच्चाले उसले रोजेको विद्यालय चाहना हुँदाहुँदै पढ्न नपाएमा संविधान विपरीत हुन्छ । आमाबावुले उसको आवश्यकता पूरा गर्छन् भने अरुको टाउको किन दुख्ने ? अन्यथा उसलाई एक प्रकारको मानसिक यातना हुन्छ ।

यतिमात्र होइन, नेपालको संविधानको धारा १८ मा ‘समानताको हक’ रहेको छ । यसै धाराको उपधारा (१) मा ‘सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनिएको छ । सोही धाराको उपधारा (३) मा राज्यले नागरिकहरूका बीच ‘उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेद्भाव गर्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले गुराँस गाउँपालिकाले कुन आधारमा कारबाही गरेको हो स्पष्ट आधार छैन । यदि आफै गाउँ कार्यपालिकाले कानुन बनाउँदै कारबाही गर्ने हो भने मृत्युदण्डको सजाएको पनि कानुन बनाए भयो र मन नपरेकालाई कारबाही गरे भइहाल्यो । राणाहरूले जस्तै कर असुलीको नियम बनाएर दश हजार मात्र होइन, आधा तलब नै मागे भइहाल्यो ।

नेपालको संविधानको धारा ३९ को उपधारा ८ मा ‘प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनुकूलन न्यायको हक हुनेछ’ भनिएको छ । मैले रोजेको विद्यालय पढ्न पाइन भनेर नेपालको संविधानको धारा २१७ को न्यायिक समितिमा बच्चाले उजुरी गरेमा गाउँ कार्यपालिका आफैमा पनि अप्ठ्यारो पर्छ । अनि गाउँपालिकाले पश्चाताप् गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

यसैगरी संविधानको धारा भाग ४ को धारा ५१ को (ज) मा ‘नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति’को व्यवस्था गरिएको छ । जसको उपधारा (२) मा ‘शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने’ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यसकारण पालिकाको भूमिका नियमन गर्ने हो । यसैगरी धारा ५१ को उपधारा (ञ) मा सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिको (५) मा ‘बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिक रूपमा ध्यान दिने’ भनिएको छ । यो दायित्वभित्र नेपालका सात सय ६१ वटा नै सरकार नै को रहन्छ । अनि बच्चाले रोजेको विद्यालयबाट बच्चालाई लखेट्नु बालबालिकाको सर्वोत्तम हित हो र ?

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति, नेपालको संविधानको धारा ५० को उपधारामा ३ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ‘सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ’ भनिएको छ । देशको मानव संशाधन निर्माण गर्ने शिक्षा क्षेत्रमा तीनवटै कुराको भूमिकालाई नीतिगत रूपमा नै स्वीकार गरिएको छ । अब व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन ।
संविधान मात्र होइन, विभागीय ऐन, शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा पनि यस्तो प्रकारको कारबाहीको व्यवस्था कहीँकतै भएको छैन । त्यसैले पनि यो सरासर गल्ती रहेको छ । कहीँ कतै पनि सरकारी शिक्षकका सन्तानलाई वा शिक्षकका बच्चालाई निजी विद्यालयबाट खेद्नुपर्छ भनेको छैन । नीतिको आधारमा तर्क गर्ने हो । हावामा बहकिएर होइन । कसैप्रति पूर्वाग्रही भएर होइन । त्यो गाउँपालिकाले लकडाउनको अवधिमा त्यहाँको सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न के–के ग¥यो ? के–के वैकल्पिक तरिका अपनाएर शिक्षण ग¥यो । कति शिक्षक परिचालन ग¥यो ? के–के प्रोत्साहन दिएर परिचालन ग¥यो ? ती निजी विद्यालयबाट सामुदायिक विद्यालयतर्फ विद्यार्थी आकर्षण गर्ने योजनाहरू के–के आए ? कति कार्यान्वयन भए ? दुई–चार जना शिक्षकका छोराछोरी निजी विद्यालयबाट लखेटेर नै सामुदायिक विद्यालय सुधार हुने हो ? के सामुदायिक विद्यालय नसुधारिएको दुई–चार जना निजी विद्यालयमा सन्तान पढाउने शिक्षकले गर्दा नै हो त ? शिक्षकलाई पुरस्कार र दण्डका स्किमहरू के–के छन् ? प्रश्न यहाँनिर आउँछन् ।

एकातिर संघीय सरकारले माध्यमिक कक्षा सञ्चालन गरेका निजी विद्यालयले कम्तीमा एउटा सामुदायिक विद्यालय रेखदेखको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था बजेटमा गरेको छ भने अर्कोतिर गुराँस गाउँपालिकाले शिक्षकलाई यो कदम चालेको छ । जुन दुवै कुरा अनुचित छन् र शिक्षकलाई अपमान गर्ने र केही गर्न खोज्नेलाई पनि निरुत्साहित गर्ने प्रकारका छन् । यी कुरालाई स्वयम् सरोकारवाला, शिक्षाकर्मी, अलिकति संविधान थाहा पाएका र संविधान अध्ययन गरेका जनप्रतिनिधि र दलका विद्यार्थी संघ–संगठन समेतले विरोध गरेका छन् । शिक्षा शिक्षकले बिगारेका हुन् भन्ने भ्रममा पार्न र आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न राज्यको शासनसत्तामा पुग्नेहरूले रचेको प्रपञ्चको रूपमा यो देखिन्छ ।

शासकहरू सार्वजनिक शिक्षाको दायित्वबाट पन्छिने र शिक्षा क्षेत्रमा बढीरहेको निजी लगानीलाई झनै संरक्षण गर्ने रचनात्मक उपाय अवलम्बन गरेका हुन् । जुनसुकै निहुँमा पनि गरिएको शिक्षकप्रतिको आक्रमण सामुदायिक विद्यालय समाप्त पार्ने खेल हो । समाजवादी सरकारका हिमायती हुँ भन्ने पनि पूँजीवादी देशमा समेत नभएको शासन लगाउने खोज्ने ? निजीलाई ठेक्का दिएर सार्वजनिक विद्यालय सुधार हुन्छ ? शिक्षकका छोरा–छोरीलाई निजीबाट जबरजस्त हटाएर सार्वजनिक विद्यालय सुधार हुन्छ ? सत्र वर्षमा एक पटक स्वतन्त्र शिक्षा आयोग नखुलाएर केही गर्न खोज्ने शिक्षकलाई निरुत्साहन गर्न सुहाउँछ ? शिक्षण क्षेत्रलाई सेवामूलक बनाएर सुधार गर्नुको सट्टा छोरा–छोरी अन्यत्र पढाएको निहुँमा दण्डित गर्न सुहाउँछ ? देशभर ३५ हजार पाँचसय २४ वटा विद्यालय मध्ये ६ हजार ६ सय ८७ निजी विद्यालय छन् । देशमा धेरै निजीभन्दा धेरै राम्रा सामुदायिक विद्यालय पनि छन् । कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेतका अमरज्योति मावि, जन नमूना मावि, श्रीकृष्ण संस्कृत तथा साधारण मावि, दैलेखको त्रिभुवन मावि, जुम्लाको चन्दननाथ मावि लगायतका विद्यालयमा कक्षा ६ देखि माथि भर्ना नपाएर फर्केका हुन्छन् । त्यहाँ राज्यले थप व्यवस्था के गरेको छ ? अर्कोतिर स्वयम्सेवक शिक्षकको नाममा नाटक पनि मञ्चन गरिरहेको अवस्था छ । यसबाट पनि के बुझ्न सकिन्छ भने संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्म अब सामुदायिक विद्यालयका स्थायी शिक्षककाविरुद्ध र योजनबद्ध तरिकाले सार्वजनिक शिक्षाको निजीकरणमा नै लागेको हो कि भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय सरकारले विद्यालय शिक्षामा सुधारमा लाग्ने कि शिक्षक दण्डितमा ? यो लकडाउनमा शिक्षकलाई कति उत्प्रेरणा जगाउने तालिम दिइयो ? कति आइसिटि तालिम प्रदान गरियो ? कति परियोजना कार्य गराइयो ? कति विद्यालयलाई अनुसन्धानात्मक काम गर्न लगाइयो ? कति सक्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम आए ? गुराँस गाउँपालिकाको सबै विद्यालयको भौतिक अवस्था सुधार भएर पूरा भएको हो ? शिक्षक व्यवस्थापन पूरा भएको हो ? अब एउटा मात्र काम शिक्षक दण्डित बचेको हो र यही कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ? स्थानीय नेताहरू कसको प्रभावमा परेर सार्वजनिक शिक्षाको विपरीत निर्णय गर्छन् ?

थाहा छ, शिक्षालाई स्थानीयतहको अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएको छ । तर यसको समूचित कार्यान्वयन संघीय शिक्षा ऐन र प्रदेश शिक्षा ऐन आएपछि र स्थानीय तह आफूले शिक्षा ऐन बनाइसकेपछिको कुरा हो । त्यो पनि विभिन्न तहको शिक्षकलाई विभागीय कारबाहीको श्रृंखला हुन्छ । आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र भनिएको छ तर शिक्षक संघीय भनिएको छ । यो कति तादाम्यता हो ? भविष्यले बताउँला । त्यसैले यही परिस्थितिमा यस्ता गलत निर्णय गर्नुको सट्टा शिक्षकमा सक्षमता अभिवृद्धि र कार्यान्वयन नै उपयुक्त हुन्छ ।

उपसंहार

गुराँस गाउँपालिकाको यो कदम अशोभनीय छ । गलत छ । विधिको शासनको विपरीत छ । राज्यको नीतिगत व्यवस्थाभन्दा पनि विपरीत छ । यो निर्णय सच्याउनुपर्छ । यो घटनाले शिक्षकको मानमर्दन भएको छ । बालबालिकाको न्यायविरुद्धमा छ । बालबालिकालाई यातना प्रदान गर्ने प्रकारको छ । भावनामा बगेर गरेको निर्णय जस्तो छ । यसको परिणाम नकारात्मक हुन्छ ।

(लेखक अमरज्योति नमूना मावि सुर्खेतमा कार्यरत शिक्षक हुन् ।)

प्रकाशित मितिः   १२ भाद्र २०७७, शुक्रबार ०६:०३