कर्मचारी व्यवस्थापन

कर्णाली प्रदेशले दरबन्दी अनुसार सबै कर्मचारी कहिल्यै पाएन । त्यसमाथि ठूलो संख्यामा नै कर्मचारी अपुग हुँदै आएको छ । संघीय सरकारले नै नयाँ संरचना अनुसार कर्मचारी समायोजन गर्दासमेत कर्णाली नै उपेक्षामा प¥यो । समायोजनका क्रममा अधिकांश कर्मचारीले कर्णाली रोजेनन् । जसले गर्दा सुरुवातदेखि नै प्रदेश कर्मचारी अभावले पिरोलियो । त्यसको सिधा असर सरकारको बजेट र योजना कार्यान्वयनमा प¥यो । हरेक वर्ष सरकार बजेट कार्यान्वयनमा असफल हुँदै आएको छ । निर्धारित नीति, कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

कर्मचारी आकर्षित गर्न प्रदेशले प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय अनुसार प्रदेशका दशवटै जिल्लाका लागि फरक–फरक किसिमले प्रोत्साहन भत्ता तोकिएको छ । भत्ता बढाएमा कर्मचारी कर्णाली आउने विश्वास प्रदेश सरकारको छ । तर प्रोत्साहन भत्ताले मात्रै कर्मचारी आकर्षित हुने अवस्था देखिदैंन । अहिले पनि कर्णाली प्रदेशमा पर्याप्त कर्मचारी छैनन् । भएका दरबन्दी नै रिक्त छन् । कैयौं कार्यालयमा प्रमुख नहुँदा निमित्तको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय नै लामो समयदेखि निमित्त सचिवको भरमा छ । कार्यालय एक महिनादेखि प्रमुख सचिवविहीन भएको हो । कर्णालीमा माथिल्लो तहका कर्मचारी आउनै नमान्ने र आए पनि धेरै समयसम्म नबस्ने पूरानै रोग हो । संघीयतापछि पनि यही प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालय मात्र होइन अन्य मन्त्रालय र प्रदेश मातहतका प्रायः महाशाखा तथा कार्यालयहरू निमित्त भरमा छन् । जसका कारण बजेट कार्यान्वयन, दैनिक सेवाप्रवाह तथा कार्यसम्पादनमा समेत असर पर्ने गरेको छ ।

मुख्यमन्त्रीकै जिम्मेवारी रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पनि निमित्त सचिवले नै चलाएका छन् । मन्त्रालयका सचिव रामाधार शाह सरुवा भएर गएपछि धर्मेन्द्रकुमार झाले करिब पाँच महिनादेखि निमित्त सचिवको रूपमा मन्त्रालय सम्हालेका हुन् । मन्त्रालय अन्तर्गतका महाशाखा, शाखा, निर्देशनालय र अधिकांश जिल्लाहरूमा कार्यालय प्रमुख दोस्रो तहका कर्मचारीले धानिरहेका छन् । उनीहरूलाई नै निमित्त प्रमुखको भूमिका दिइँदै आएको छ । अन्य मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतका कार्यालयहरूको अवस्था पनि यस्तै छ । निर्देशनालयहरूमा उच्च तहका कर्मचारी न्यून छन् । प्रायः कार्यालयमा प्रमुख नभएपछि तल्लो तहका कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रदेशमा झण्डै ४० प्रतिशत कर्मचारी अपुग छन् । करारबाट प्राविधिक जनशक्ति ल्याए पनि प्रशासनिक तर्फका उच्च तहका कर्मचारीको अभाव भने झेलीनै रहेको छ ।

सरकारको नेतृत्व योजना र बजेट कार्यान्वयन नहुनेको दोष कर्मचारीमाथि थोपरिरहेको छ । तर आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न भने चुकेको छ । यही अवस्था रहीरहने हो भने प्रदेशको विकासले अझै पनि गति लिने देखिदैन । चालु आर्थिक वर्षको योजना र बजेट कार्यान्वयन पनि विगतमाजस्तै असफलसिद्ध हुनेछ । त्यसैले आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन अपरिहार्य र अनिवार्य छ । यसतर्फ सकारको ध्यान जानुपर्दछ ।