हचुवामा निषेधाज्ञा, योजनाविना कडाइ

पछिल्लो समय समुदायस्तरमा कोरोना भाइरस ‐कोभिड–१९) संक्रमणको जोखिम उच्च छ । समुदायस्तरमा संक्रमण व्यापक भएपछि प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञाका साथै आवतजावतमा कडाइ गरिएको छ । अहिले कर्णाली प्रदेशका पाँच जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी छ ।

कोरोना संक्रमण समुदायमा फैलिने जोखिम बढेकाले सुर्खेतसहित दैलेख, रुकुम–पश्चिम, जाजरकोट र जुम्लाका केही स्थानीय तहमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो । त्यस्तै, मुगु र कालीकोटमा अत्यावश्यकबाहेकका अन्य सबै सेवाहरू बन्द गरिएको छ । तर, यी जिल्ला तथा पालिकाहरूमा निषेधाज्ञा पछि भने कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कुनै तयारी भएको छैन । न त संक्रमण नियन्त्रणको कुनै ठोस योजना नै बनाइएको छ ।

सम्बन्धित निकायहरू यतिबेला निषेधाज्ञा गरेर हाइसञ्चो जसरी बसिरहेको नागरिक समाजका अगुवाहरूले टिप्पणी गरेका छन् । सरोकारवाला निकाय स्वास्थ्य पूर्वाधार थप्ने, नियन्त्रणको ठोस कार्ययोजना बनाउने र सचेतना तथा परीक्षणको दायरा बढाउनेतर्फ गम्भीर बन्न नसकेको उनीहरूको आरोप छ । जिल्ला बार एशोसियन सुर्खेतका अध्यक्ष अधिवक्ता नन्द भण्डारीले भिडभाड नियन्त्रण गरेर जोखिम घटाउनु स्वाभाविक भए पनि लामो समय सबै क्षेत्र बन्द गर्दा जनजीवन नै कष्टकर हुने बताए । ‘निषेधाज्ञा अन्तिम विकल्प हो । सकभर सचेतना र भिडभाड नियन्त्रणमै जोड दिनु उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने ।

निषेधाज्ञा र आवतजावतमा कडाइ गरेर संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न खोजिए पनि संक्रमित भेटिएका समुदायमा भने परीक्षणको दायरा बढाइएको छैन । प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले संक्रमित पुष्टि भएका समुदायमा परीक्षणको दायरा बढाउन नसकेका हुन् । कर्णालीका ७९ मध्ये ६७ स्थानीय तहमा संक्रमण पुगिसक्दा ‘कन्ट्रयाक ट्रेसिङ्ग’का आधारमाबाहेक समुदायमा परीक्षण नगरिएको हो ।

हाल संक्रमण देखिएका व्यक्तिको सम्पर्कमा रहेका व्यक्ति र सेवाग्राही बढी हुने तथा केही सार्वजनिक स्थानमा ‘सेम्पल टेष्ट’ मात्र गर्ने गरिएको छ । प्रदेश सरकारले यसअघि नै नमुनाका रूपमा समुदायमै पुगेर परीक्षण गर्ने भने पनि त्यसो हुन नसकेको हो । जोखिम तथा संक्रमित भेटिएका ठाउँमा परीक्षण गरे पनि नमुनाका रूपमा समुदायस्तरमा परीक्षण भएको छैन । ‘ट्राभल हिस्ट्री’ नभएका संक्रमित भेटिएका समुदायमा परीक्षण नगरिँदा संक्रमणको स्रोत समेत पत्ता लाग्ने गरेको छैन । जसका कारण संक्रमण झनै भयावह बन्दै जाने देखिएको छ ।

प्रदेश स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका प्रमुख वृषबहादुर शाहीले संक्रमितको ‘कन्ट्रयाक टे«सिङ्ग’ र केही सार्वजनिक स्थानहरूमा पनि स्वाब संकलन गरेर पीसीआर परीक्षण हुँदै आएको बताए । उनले खासगरी कोरोना संक्रमणका आंशकित व्यक्ति र बढी जोखिम भएका ठाउँमा परीक्षण गर्ने गरिएको जनाए । संक्रमण देखिएका र जोखिम रहेका समुदायस्तरसम्म भने परीक्षणको दायरा बढाउन नसकिएको उनले स्वीकार गरे । ‘अहिलेसम्म बढी भिडभाड र घुलमिल हुने तथा सार्वजनिक सेवा दिने ठाउँहरूमा परीक्षण गरिरहेका छौं । त्यहाँ संक्रमित भेटिए उनीहरूको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको परीक्षण गर्ने गरिएको छ,’ महाशाखा प्रमुख शाहीले भने ।

वीरेन्द्रनगरमा निषेधाज्ञा जारी गरिसकिएपछि भदौ १ देखि प्रदेश भित्रिने नाका बबईमा पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य र मालवाहक सवारी चालकहरूको परीक्षण गर्न थालिएको छ । प्रदेशमा जेठ र असारमा कोरोना संक्रमणको दर उच्च देखिए पनि साउन महिनामा त्यसको तुलनामा केही कम देखिएको थियो । जेठमा नौ सय ५७, असारमा सात सय ५७ र साउनमा तीन सय ५३ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो । भदौयता भने पुनः संक्रमणको दर बढ्दै गएको छ । पहिले भारत तथा अन्य मुलुकबाट फर्किएर आएका व्यक्तिमा मात्र पुष्टि हुने गरेको कोरोना संक्रमण पछिल्लो समय समुदायस्तरमा व्यापक बन्दै गएको छ ।

भदौयता मंगलवारसम्म पाँच हजार पाँच सय ७२ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ । त्यसमध्ये दुई सय ४६ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । यो अवधिमा प्रदेशमा दैनिक करिब साढे पाँच सय जनामा पीसीआर परीक्षण हुने गरेको हो । कर्णालीमा हालसम्म ५३ हजार ५६ जनामा पीसीआर परीक्षण भएको छ । त्यसमध्ये दुई हजार तीन सय १३ जनामा संक्रमण पुष्टी भएको हो । जेठमा १५ हजार ६ सय ७० जनामा गरिएको परीक्षणमा नौ सय ५७ र असारमा १९ हजार चार सय ९४ जनाको परीक्षण गर्दा सात सय ५७ मा संक्रमण देखिएको थियो । साउनमा भने ११ हजार आठ सय ४० जनामा परीक्षण गर्दा तीन सय ५३ जनामा संक्रमण देखिएको थियो । अहिले प्रदेशका चार जिल्ला सुर्खेत, जुम्ला, दैलेख र रुकुम–पश्चिममा कोरोनाको परीक्षण हुँदै आएको छ ।