निषेधाज्ञाको औचित्य

कर्णाली प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहसम्मै कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण फैलिएको छ । ७९ स्थानीय तह रहेको प्रदेशका ६७ वटामा कोरोना संक्रमित फेला परिसक्दा १२ वटा मात्र यसबाट मुक्त छन् । अर्थात् सिङ्गो प्रदेश कोरोनाको जालोले बेरिएको छ । संक्रमित घट्ने संकेत देखिँदैन । दिनप्रति दिन बढिरहेकै छन् । नयाँ संक्रमित फेला पर्ने क्रम नरोकिएपछि जिल्ला तथा स्थानीय तहहरूमा पुनः निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । प्रदेशकै आधा दर्जन जिल्लामा यतिबेला निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । केही जिल्लामा भने निश्चित स्थानीय तहमा मात्रै निषेधाज्ञा गरिएको छ । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमै लगातार दोस्रो पटक निषेधाज्ञाको समयावधि थपिएको छ । पहिलो चरणमा स्थानीय प्रशासनले भदौ १ गतेदेखि पाँच गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी ग¥यो । उक्त अवधि बढाएर नौ गतेसम्म लम्ब्याइयो । सोमवार पुनः अर्को निर्णय गर्दै तीन दिन थप गरिएको छ । अर्थात् लगातार निषेधाज्ञाको म्याद बढ्दै गएको छ ।

निषेधाज्ञा जारी भएका स्थानमा बजार बन्द गरिएको छ । नागरिकलाई हिँड्डूलमा रोक लगाइएको छ । सबैजसो क्षेत्र ठप्पप्रायः छन् । जीवनशैली पुनः अस्तव्यस्त बनेको छ । यो अवधिमा हुने आर्थिक नोक्सानीको कुनै हिसाब छैन । यद्यपि निषेधाज्ञालाई कोरोना संक्रमण फैलिन नदिने विकल्पको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ । यसअघि करिब चार महिनासम्म देश लकडाउन भयो । उक्त उकुसमुकुसपूर्ण लकडाउन खुलेको एक महिना बित्न नपाउँदै नागरिक उस्तै प्रकृत्तिको निषेधाज्ञाले बेरिएका छन् । यसको मारमा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने मजदुरदेखि ठूलो उद्योगी व्यवसायी पनि परेका छन् । अर्थात् कोही अछुतो छैन ।

लकडाउन खुलेसँगै बढेको भिडभाडले फैलिनसक्ने कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्नु निषेधाज्ञाको उद्देश्य हो । मानिसहरू भिडभाड बढ्दा त्यसबाट संक्रमण बढ्ने जोखिम हुन्छ । यही जोखिम कम गर्नु आजको चुनौति हो । तर के निश्चित ठाउँमा गरिने निषेधाज्ञा नै कोरोना संक्रमण थप फैलिन नदिने अचुक उपाय हो त ? सरकारले पनि लकडाउन वा निषेधाज्ञाबाहेक अर्को उपाय पहिल्याउन सकेको देखिँदैन । यसले अधिकांश सर्वसाधारण नागरिकको जीविकोपार्जनमा पार्ने असरप्रति सरकार कति गम्भीर बनेको छ ? यी प्रमुख सवाल हुन् । यसका साथसाथै अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न के पनि हो भने लकडाउन वा निषेधाज्ञा गरिरहँदा सरकार स्वयम्ले प्रकोप नियन्त्रणमा लिन के गरिरहेको छ ? कस्ता योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्दैछ ? के जस्तो पर्ला, उस्तै टर्लाकै योजनामा अघि बढेर कोरोनाको कहरबाट जोगिन सम्भव छ ? पक्कै छैन । त्यसैले सरकारले अब निषेधाज्ञाको विकल्प खोज्नुपर्छ ।

जोखिम न्यूनीकरणका नाममा सबै बन्द गरी नागरिकलाई घरभित्र थुनेर राख्नु मात्रै समस्या समाधान होइन । यो सामान्य समस्या होइन । विश्वव्यापी फैलिएको महामारी हो । जसलाई परास्त गर्न राज्यसँग स्पष्ट मार्गचित्र र कार्ययोजना हुनु अपरिहार्य हुन्छ । नत्र योजनाविना नै गरिने निषेधाज्ञाले मात्रै महामारी नियन्त्रणमा आउँदैन । अर्कोतर्फ नागरिकले सास्ती भोग्ने र अर्थतन्त्र पनि धरासायी हुनेछ ।