निमित्तको भरमा कर्णाली

कर्णालीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लामो समयदेखि निमित्त सचिवको भरमा छ । प्रमुुख सचिव टेकनारायण पाण्डे एक महिनाअघि सरुवा भएपछि प्रदेश प्रमुख सचिवविहीन भएको हो । पाण्डे साउन ८ गते सरुवा भएर गएका थिए । उनी करिब ५ महिना कर्णाली बसेर सरुवा भए । उनको ठाउँमा को आउने भन्नेबारे अहिलेसम्म टुङ्गो छैन । कर्णालीमा माथिल्लो तहका कर्मचारी आउनै नमान्ने र आए पनि धेरै समयसम्म नबस्ने पूरानै रोग हो । संघीयतापछि पनि यही प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालय मात्र होइन अन्य मन्त्रालय र प्रदेश मातहतका प्रायः महाशाखा तथा कार्यालयहरू निमित्त भरमा छन् । जसका कारण बजेट कार्यान्वयन, दैनिक सेवाप्रवाह तथा कार्यसम्पादनमा समेत असर पर्ने गरेको छ ।

यस्तै मुख्यमन्त्रीकै जिम्मेवारी रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पनि निमित्त सचिवले नै चलाएका छन् । मन्त्रालयका सचिव रामाधार शाह सरुवा भएर गएपछि धर्मेन्द्रकुमार झाले करिब पाँच महिनादेखि निमित्त सचिवको रुपमा मन्त्रालय सम्हालेका हुन् । मन्त्रालय अन्तर्गतका महाशाखा, शाखा, निर्देशनालय र अधिकांश जिल्लाहरूमा कार्यालय प्रमुख दोस्रो तहका कर्मचारीले धानिरहेका छन् । उनीहरूलाई नै निमित्त प्रमुखको भूमिका दिइँदै आएको छ ।

पूूर्वाधार कार्यालय जुम्ला र दैलेखमा प्रमुख सिनियर डिभिजन इन्जिनियर हुुनुुपर्नेमा सव– इन्जिनियरलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोपाल शर्माले प्रायः कार्यालयमा प्रमुख नभएपछि तल्लो तहका कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत ३२ दरबन्दीमध्ये २५ मात्रै पदपूूर्ति भएको छ ।

पूर्वाधार विकास निर्देशनालयमा ४१ दरबन्दीमध्ये २५ पदपूर्ति, नौ वटा जिल्लाको पूर्वाधार विकास कार्यालयमा ८४ दरबन्दीमध्ये ६७, दश वटै खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयमा एक सय ३५ दरबन्दीमध्ये एक सय १६ जना कार्यरत छन् । सडक कार्यालय रुकुम–पश्चिम र सुर्खेतमा ३२ मध्ये नौ जना मात्र कार्यरत छन् । बाँकी २३ जनाको दरबन्दी खाली छ । यी कार्यालयमा लामो समयदेखि कर्मचारीको पदपूर्ति भएको छैन । प्रदेशमा सिनियर डिभिजनल इन्जियरको १२ पदमध्ये ६ जना मात्र कार्यरत छन् । कार्यालयमा सिनियर डिभिजनल इन्जियर प्रमुख हुने व्यवस्था भए पनि कर्मचारी अभावमा सव–इन्जिनियरलाई प्रमुखको भूमिका दिइएको हो ।

यस्तै, कर्णालीको प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालय पनि निमित्त प्रमुुखकै भरमा छ । निर्देशनालयको प्रमुख ११औं तहको हुनुपर्छ । ११औं तहको कर्मचारी नहुँदा निमित्तलाई जिम्मेवारी दिइएको हो । गएको फागुुनतिर भक्तबहादुर ढकाल सरुवा भएपछि अहिलेसम्म निर्देशनालय प्रमुखविहीन छ । निमित्त प्रमुुखको जिम्मेवारी १०औं तहका दीपा हमाललाई दिइएको छ ।

कर्णालीका अन्य मन्त्रालय तथा निर्देशनालयहरूमा उच्च तहका कर्मचारी न्यून छन् । प्रदेशमा झण्डै ४० प्रतिशत कर्मचारी अपुग छन् । प्रदेश सरकारले प्रदेश संगठन संरचना तयार गर्दा प्रदेशका लागि दुई हजार पाँच सय ५५ दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । त्यसमध्ये अहिलेसम्म ६० दशमलब ९३ अर्थात् एक हजार पाँच सय ५७ कर्मचारीको दरबन्दी पदपूर्ति गरेको छ । त्यसमा पनि एक सय २५ संघीय सरकार र दुुई सय ८२ सेवा करारबाट पदपूर्ति गरिएको हो । अझै ३९ दशमलब ६ प्रतिशत अर्थात् नौ सय ९८ पदपूर्ति हुन बाँकी छ । त्यसमा पनि अधिकांश माथिल्लो तहका कर्मचारीको पदपूर्ति हुुन नसकेको हो । प्रदेश सरकारले करारबाट प्राविधिक जनशक्ति ल्याए पनि प्रशासनिक तर्फका उच्च तहका कर्मचारीको अभाव भने झेलीनै रहेको छ ।

प्रदेश स्थापनाकालदेखि नै कर्मचारी अभाव झेल्दै आएको कर्णालीले झण्डै साढे दुई वर्षसम्म कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न नसकेको हो । समायोजनका क्रममा उच्च तहकाले कर्णाली नरोज्दा नै कर्मचारीको अभाव भएको सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन् । प्राविधिक जनशक्ति भने अघिल्लो वर्ष विभिन्न मन्त्रालयले सेवा करारबाट पदपूर्ति गरेको थियो । केही हदसम्म प्राविधिक कर्मचारीको अभाव पूर्ति भए पनि प्रशासनिकतर्फका कर्मचारीको भने अभाव कायमै छ ।

अघिल्लो वर्ष कर्मचारी अभाव र कोरोनाका कारण बजेट खर्च गर्न नसकेको सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च बढाउने लक्ष्य लिएको छ । सोही लक्ष्य भेट्न मुख्यमन्त्रीले मन्त्री र मन्त्रीहरूले कर्मचारीसँगसमेत कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरिसकेका छन् । तर यसरी नै कर्मचारी अभाव रहिरहे यो वर्ष पनि प्रदेश सरकारले वित्तीय प्रगति हासिल गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन । प्रदेश मातहत मन्त्रालयसहित एक सय ५९ वटा कार्यालय छन् ।

यसैगरी उद्योग, वन, कृषि, सडकसँग सम्बन्धित अधिकांश कार्यालयमा वरिष्ठको ठाउँमा कनिष्ठ कर्मचारीमार्फत कार्यालय सञ्चालन भइरहेका छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ३९ दरबन्दीमध्ये २९ दरबन्दीमा मात्र कर्मचारी कार्यरत छन् । १० वटै जिल्लाका डिभिजन वन कार्यालयमा तीन सय ४८ दरबन्दीमध्ये तीन सय तीन कर्मचारी छन् । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शेरबहादुर रोकायले उद्योग र वनसँग सम्बन्धित कर्मचारी अभाव रहेको बताए । माथिल्लो तहका कर्मचारी नभएपछि कतिपय ठाउँमा छैटौं तहकालाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको उनले जनाए ।

मुुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयमै ६३ दरबन्दीमध्ये ४७ पदपूर्ति भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका ३८ दरबन्दीमध्ये २०, आन्तरिक मामिला तथा कानुुन मन्त्रालयमा ३८ दरबन्दीमध्ये १७, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ५२ मा ३९, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ५० मध्ये ३८ मात्र पदपूर्ति भएको छ । एक वटा जनस्वास्थ्य तथा नौ वटा स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमा चार सय ६४ मा दुई सय १६ पदपूर्ति भएको छ भने दुई सय ४८ जनाको पदपूर्ति हुन बाँकी छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् भूूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले कर्मचारी अभाव अझै रहिरहेको बताइन् । प्रशासनिक र उच्च तहका कर्मचारीको अभाव उस्तै रहेको भन्दै उनले कर्मचारी कर्णाली आउनै नमान्नु आए पनि एक वर्ष पनि नबसेर जाने प्रवृत्तिका कारण समस्या हुने गरेको जनाइन् । उनका अनुसार कर्मचारीले कर्णाली आउन रुचि नै नदेखाउने गरेका छन् । संघीय निजामती ऐन नबन्दासम्म प्रदेशमा लोकसेवा आयोगमार्फत कर्मचारी ल्याउन नपाइने र करारमा पनि प्राविधिकबाहेक प्रशासनतर्फका कर्मचारी राख्न नपाइने समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।