कोरोना रोकथाममा प्रदेश सरकारको खेलाँची

जस्तो पर्ला त्यस्तै टर्ला !

गत जेठ ५ गते दैलेखको आठबीस नगरपालिकाका–३५ वर्षीय युवामा कोरोना संक्रमण (कोभिड–१९) पुष्टि भयो । भारतबाट आएका ती युवामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि हुनुभन्दा पहिले कर्णाली ‘ग्रिन जोन’मा थियो । प्रदेश त्यतिञ्जेल संक्रमणबाट सुरक्षित थियो । संक्रमण देखिएको थिएन । भारतबाट फर्किएर क्वारेन्टाइन बसिरहेका उनी नै कोरोनाको पहिलो संक्रमित थिए ।

उनलाई संक्रमण पुष्टि हुँदा प्रदेशभर चार सय २० आइसोलेसन र २२ वटा आईसीयू तयारी अवस्थामा राखिएको थियो । त्यतिञ्जेल कर्णालीमा एउटा पनि भेन्टिलेटर थिएन । प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा आरटी–पीसीआर मेसिन जडान गरिएको थियो । यी दुई ठाउँबाट कोरोनाको परीक्षण गरिन्थ्यो । साउन महिनाको अन्तिम सातासम्ममा पनि क्वारेन्टाइनमा सीमित कोरोना संक्रमण हाल समुदायस्तरमा फैलिसकेको छ । संक्रमितको दर दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । तर, रोकथामका लागि प्रदेश सरकारको तयारी भने उहीँ जेठ पहिलो साताकै अवस्थामा छ । स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्तिमा खासै ध्यान पुगेको देखिदैन ।

कर्णालीमा पहिलो संक्रमित भेटिएको ठीक तीन महिनामा संक्रमितको संख्या दुई हजार दुई सय ४० पुगेको छ । संक्रमणको दर पहिले भन्दा तीव्र गतिमा बढेको छ । संक्रमण समुदायमा पुगेको भयावह बन्ने संकेत देखिएको छ । तर प्रदेशभरका बिरामीलाई उपचारका लागि जम्मा ४० वटा आइसीयू कक्ष छन् भने १७ वटा भेन्टिलेटर छन् । त्यहाँ सबैखाले रोगका सिकिस्त बिरामीलाई राख्नुपर्ने हुन्छ । कोरोनाका संक्रमितलाई आईसीयू र भेन्टिलेटरमा उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आए समस्या देखिने निश्चित छ । प्रदेशभर एक हजार चार सय २८ वटा आइसोलेसन छन् । ती पनि नाम मात्रमा । आइसोलेसनमा हुनुपर्ने सामान्य मापदण्ड समेत पूरा गरिएको छैन । अधिकांश ठाउँमा क्वारेन्टाइनलाई नै आइसोलेसनमा रूपान्तरण गरिएको छ ।

संक्रमणको दर हेर्ने हो भने थुप्रै आइसोलेसन बेड, आईसीयू कक्ष र भेन्टिलेटरको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ । सरकारले भने स्वास्थ्य संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापनमा जस्तो पर्ला त्यस्तै टर्ला कै शैलीमा काम गरिरहेको छ । सरकारका पछिल्ला गतिविधि र काम गराइको गति हेर्दा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सुस्त देखिन्छ ।

प्रदेश अस्पतालका निर्देशक डा. डम्बर खड्काले पछिल्लो समय संक्रमणको दर बढ्ने संकेत देखिएको बताए । उनले कोरोना रोकथामका लागि संरचना मात्रै थपेर नहुने भन्दै तालिमप्राप्त जनशक्ति आवश्यक रहेको औंल्याए । ‘हालसम्म एक दुई जनाबाहेक अन्य बिरामीहरूलाई भेन्टिलेटर तथा आईसीयूमा राख्नुपरेको छैन,’ डा. खड्का भन्छन्, ‘संक्रमितको दर यहीँ गतिमा बढ्ने हो भने भयावह स्थिति आउन सक्छ । संरचना र जनशक्ति नथपे उपचार पाउने अवस्था रहँदैन ।’ उनका अनुसार आईसीयू र भेन्टिलेटर कक्षहरूमा बस्ने छुट्टै तालिमप्राप्त डाक्टर तथा नर्सहरूको आवश्यकता पर्छ । दक्ष जनशक्ति नभए थपेको संरचनाको पनि अर्थ नहुने उनी बताउँछन् । कर्णालीमा आईसीयू र भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने लक्षणसहितका गम्भीर संक्रमित देखिन थाले भने स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने उनले औंल्याए । तत्कालभन्दा पनि सम्भावित जोखिमलाई ख्याल गरी पछिको लागि संरचना र जनशक्ति थप्नु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले आवश्यकता अनुसार संरचना र जनशक्ति थप्दै जाने बताए । उनका अनुसार यसअघि नै कर्णालीका सबै जिल्ला अस्पतालहरूमा कम्तीमा पनि पाँच वटा आइसोलेसन र एक वटा भेन्टिलेटर कक्ष निर्माणका लागि बजेटसमेत पठाइसकिएको छ । त्योबाहेक प्रदेशमा भएका जनशक्तिलाई तालिम दिने तयारीसमेत प्रदेश सरकारले गरेको छ । ‘यसैको तयारी छलफलको लागि मन्त्रालयमा बैठक बस्दैछौं,’ मन्त्री रावलले शनिवार साझा बिसौनीसँग भने, ‘आवश्यकताको आधारमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य संरचना र जनशक्ति थपिनेछ ।’ मन्त्री रावलले कोरोना रोकथामका लागि मातहतका स्वास्थ्य कार्यालयहरूलाई ३० करोड बजेट पठाइएको बताए ।

‘पहिलेको तुलनामा हामीहरूले कोरोना रोकथामका लागि धेरै कामहरू गरेका छौं,’ उनले भने, ‘परीक्षणको दायरा बढाइएको छ । समुदायस्तरमा कन्ट्रयाक्ट टे«सिङ्ग भएको छ । संरचनासमेत थप्ने तयारीमा छौं ।’ मन्त्री रावलले दैनिक २५ सयभन्दा बढी परीक्षण गर्न सकिने गरी दैलेख, रुकुम–पश्चिम लगायतका जिल्लाहरूमा पीसीआर मेसिन थप गरेको जनाए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले कोरोना प्रतिकार्यका लागि मातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई ३० करोड ५९ लाख १५ हजार रूपैयाँ वितरण गरेको थियो । जसमध्ये गएको आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा २३ करोड ४८ लाख ६९ हजार खर्च भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमध्ये औषधि खरिदमा एक करोड २१ लाख ८७ हजार, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा सात करोड ४५ लाख ७६ हजार, पूर्वाधारमा पाँच करोड २१ लाख २८ हजार, जनशक्तिमा ६ करोड ५५ लाख १७ हजार, प्रवद्र्धनात्मक कार्यमा ११ लाख ६० हजार र अन्यमा दुई करोड ९३ लाख रूपैयाँ खर्च गरिएको हो ।

प्रकाशित मितिः   ७ भाद्र २०७७, आईतवार ०६:०६