सहिदले पाएनन् एक टुक्रा जमिन

कर्णाली प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा जुम्लाका हरिबहादुर कुँवरले साहदत प्राप्त गरे । उनै सहिदको बलिदानीको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै राजनीतिक दल तथा जुम्लाका स्थानीयले कँुवरको नाममा ताम्ती–टोप्ला सडक खण्डलाई सहिद हरिबहादुर मार्ग नामाकरण गरे । कुँवरको शालिकसमेत निर्माण गर्ने निर्णय भयो । त्यसपछि हरिबहादुर कर्णाली स्मृति प्रतिष्ठान गठन गरियो । प्रतिष्ठानले शालिक निर्माण गर्ने विषयमा सर्वपक्षीय छलफल हुँदा सहादत भएको स्थान नजिकै सालिक निर्माण गर्ने निचोड निकाल्यो ।

उनको सालिक जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि राख्ने सहमति भएको थियो । तर, सालिक निर्माण गर्ने भनिएको स्थानमा अहिले भवन निर्माणको काम थालिएको छ । जुम्लाका स्थानीय तहको सहयोगमा सहिद हरिबहादुर कुँवरको सालिक बनिसकेको छ । राजनीतिक दलहरूले प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा सहिद भएका कुँवरको सालिक राख्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सालिक ठडिन पाएको छैन । कर्णाली स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष राजबहादुर कुँवर भन्छन्, ‘जसको बलिदानीले प्रदेश पाइयो । उसैको सालिकले उभिने दुई हात जमिन पनि पाएन ।’

सालिक जुम्लाका स्थानीय तहहरूको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गरिएको हो । चन्दननाथ नगरपालिका, हिमा गाउँपालिका, तिला गाउँपालिका, तातोपानी गाउँपालिका, गुठीचौर र पातारासी गाउँपालिकाको गरी १३ लाखको लागतमा सालिक निर्माण भएको प्रतिष्ठानका अध्यक्ष कुँवरले बताए ।

यता तातोपानी गाउँपालिका–७ सर्मीमा निर्माणाधीन सहिद हरिबहादुर कुँवर स्मृति भवन पनि आर्थिक अभावले अलपत्र अवस्थामा छ । यो भवनका लागि प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गएका दुई आर्थिक वर्षमा २०÷२० लाख रकम उपलब्ध गराएको थियो । कुल एक करोड ३७ लाख रूपैयाँको डिजाइन स्टिमेटमा बनिरहेको भवनले अहिले चरम आर्थिक अभाव खेपिरहेको र रकम अभावकै कारण निर्माणको काम रोकिएको प्रतिष्ठानका अध्यक्ष कुँवर बताउँछन् ।

नयाँ संविधानको मस्यौदामा प्रमुख दलका नेताहरू सम्मिलित विशेष समितिले २०७२ साउन २३ मा ६ प्रदेशको खाका सार्वजनिक गरे । यो खाकामा भेरी–कर्णाली क्षेत्र असहमति जनाउँदै आन्दोलित भयो । त्यतिबेला सुदूरपश्चिमका नौ तथा मध्यपश्चिमका १० जिल्ला समेटेर एउटै प्रदेश प्रस्ताव गरिएको थियो । बेग्लै र स्वायत्त प्रदेशको माग राखी १३ दिनसम्म चलेको आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर सुर्खेतमा तीन र जुम्लामा एक जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।

साविकको भेरी र कर्णाली क्षेत्रमा आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि भदौ ४ गते प्रमुख राजनीतिक दल प्रस्तावित ६ प्रदेशको सीमाङ्कन पुनरावलोकन गर्न बाध्य भए । अन्ततः सात प्रदेशसहितको संघीय संरचना निर्माण गर्ने समझदारीअनुरूप साविक कर्णालीका पाँच जिल्ला, भेरीका तीन र राप्तीका सल्यान र रुकुम (पश्चिम भाग) समेटेर ६ नम्बर प्रदेश घोषणा भयो । यसलाई प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनले ‘कर्णाली प्रदेश’ नामाकरण गरेको हो । सोही प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा होमिएका सुर्खेतका यामबहादुर बिसी, टीकाराम गौतम र गोपालसिंह रजवार तथा जुम्लाका हरिबहादुर कुँवरले सहादत प्राप्त गरेका थिए ।