सुस्त सुरुवात

बजेट कार्यान्वयन सरकारका लागि सधैं चुनौतीपूर्ण हुने गरेको छ । विगतका वर्षहरूमा लक्ष्यअनुसारको बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसले गर्दा सरकारको चर्को आलोचना हुने गर्दछ । यो वर्ष पनि यही श्रृंखला दोहोरिने संकेत देखिएको छ । किनभने चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको सुरुवात सुखद् छैन । निकै सुस्त छ । सरकार आफै अलमलिएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि बजेट ल्याएको दुई महिना बितिसकेको छ । गत असार १ गते आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार रूपैयाँ बजेट प्रदेशसभामार्फत सार्वजनिक गरेका थिए । उक्त बजेट असार २४ गते संसद्बाट सर्वसम्मतिले पारित भयो । तर आर्थिक वर्ष सुरु भएको एक महिना बितिसक्दा पनि बजेट कार्यान्वयनमा भने गएको छैन । अझ अचम्मको कुरा त के छ भने कार्यान्वयन हुने योजनाहरूकै टुङ्गो लागिसकेको छैन । केही मन्त्रालयहरू अझै पनि बजेट तथा कार्यक्रम बाँडफाँटमै रूमलिएका छन् । मन्त्रालयहरू योजना तथा कार्यक्रम संशोधनमै अल्झिएपछि चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ भएको हो ।

सुरुवात नै सुस्त भएपछि यसले गति लिनसक्ने संकेत देखिदैन । अर्थात् यो वर्ष पनि निकै कम बजेट खर्च हुनेछ । तर सरकार भने पूँजीगत खर्च नै ७५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिरहेको छ । हालै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले अन्य मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन करार सम्झौता गर्दै यो वर्ष विकास खर्च ७५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण गरेका छन् । तर पहिलो महिनाबाटै देखिएको यो अलमलले उक्त लक्ष्यको नजिक पुग्न पनि मुस्किल हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसमाथि अहिले पनि कोरोना महामारीबाट मुलुक बाहिर निस्किन सकिरहेको छैन । पछिल्लो समय संक्रमण झन् बढ्दै गएको छ । जसका कारण पुनःनिषेधाज्ञा जारी गर्नु परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारका सबै संरचनाले तीव्र गतिका साथ काम गर्न सक्ने वातावरण छैन । काम नगरी बजेट खर्च हुन सम्भव हुँदैन ।

पहिलो चौमासिकको पहिलो महिना सकिएको छ । भदौको पहिलो साता पुगिसक्दासम्म पनि मन्त्रालयहरूले बजेट तथा कार्यक्रम टुंग्याउन सकेका छैनन् । जसका कारण मन्त्रालयहरूले छुटेका र अघिल्लो वर्ष अधुरा रहेका योजना तथा कार्यक्रममा बजेट मिलाएर वार्षिक कार्यक्रम तय गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रालयहरूले योजना बाँडफाँट गरी वार्षिक कार्यक्रमको किताब निकालिसकेपछि मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा इन्ट्री (दर्ता) गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्रै बजेट कार्यान्वयनमा जाने बाटो खुल्छ । तर मन्त्रालयहरूले अहिलेसम्म बजेट सूचना प्रणालीमा इन्ट्री समेत गरेका छैनन् । यसले सरकारको अक्षमता पुष्टि गर्छ । बजेट कार्यान्वयनको सरकारको प्रमुख दायित्व हो । उक्त दायित्व प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न नेतृत्वकर्ता गम्भीर हुन जरुरी छ । होइन भने अर्को एक असफल वर्ष थपिने छ ।

प्रकाशित मितिः   ५ भाद्र २०७७, शुक्रबार ०६:०१