बजेट कार्यान्वयनमा अझै अलमल

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याएको दुई महिना बितिसकेको छ । सरकारले गत असार १ गते चालु आ.व. २०७७÷०७८ का लागि ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेट असार २४ गते संसद्बाट सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । आर्थिक वर्ष सुरु भएको एक महिना बितिसक्दा पनि बजेट कार्यान्वयनमा भने गएको छैन । केही मन्त्रालयहरू अझै पनि बजेट तथा कार्यक्रम बाँडफाँटमै रूमलिएका छन् । मन्त्रालयहरू योजना तथा कार्यक्रम संशोधनमै अल्झिएपछि चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ भएको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले संसद्बाट पारित भइसकेपछि साउन महिनादेखि नै बजेट कार्यान्वयनमा ल्याइने बताएका थिए । तर, मन्त्रालयहरूले बजेट तथा कार्यक्रम नमिलाउँदा भदौ पहिलो सातासम्म कार्यान्वयनमा जान नसकेको हो । प्रदेश सरकारले एकमुष्ट (डल्लो) बजेट ल्याएपछि फेरि संशोधन गरेर बजेट ब्रेक डाउनसहित कार्यक्रम ल्याउन प्रदेशसभा सदस्यहरूले दबाब दिएका थिए । त्यसपछि प्रदेश सरकारले बे्रकडाउन गरेर रातो किताब ल्याएको थियो ।

मन्त्रालयहरूले छुटेका र अघिल्लो वर्ष अधुरा रहेका योजना तथा कार्यक्रममा बजेट मिलाएर वार्षिक कार्यक्रम तय गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रालयहरूले योजना बाँडफाँट गरी वार्षिक कार्यक्रमको किताब निकालिसकेपछि मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा इन्ट्री (दर्ता) गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्रै बजेट कार्यान्वयनमा जाने बाटो खुल्छ । तर मन्त्रालयहरूले अहिलेसम्म बजेट सूचना प्रणालीमा इन्ट्री समेत गरेका छैनन् ।

प्रदेशका दुई वटा मन्त्रालयले कार्यक्रम संशोधन गरिसकेका छैनन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कार्यक्रम संशोधन नगरेका हुन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रम तयार गरी नसकेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी धनबहादुर कठायतले रातो किताबको आधारमा कार्यक्रम केही संशोधन गरेर निकाल्नुु परेकाले ढिला भइरहेको जनाए । कोरोना र कर्मचारी अभावको कारण काममा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । सूचना अधिकारी कठायत भन्छन्, ‘केही कार्यक्रमका शीर्षकमा बजेट अपुग छ । कतिपयमा बजेट बढी छ । कुनै योजना छुुटेका पनि छन् । यी सबै शीर्षकहरू मिलाएर छिट्टै किताब तयार गर्दैछौं ।’ उनले अघिल्ला वर्ष अधुरा रहेका कार्यक्रममा पनि बजेट आवश्यक रहेकाले मिलाउने काममा लागिरहेको बताए । ती कार्यक्रमका लागि अपुग करिब सात करोड रूपैयाँ बजेट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग माग गरिएको उनले जानकारी दिए ।

यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शेरबहादुर रोकायले एकमुष्ट बजेटलाई कार्यक्रम अनुसार राखिए पनि केही योजनामा कम र बढी भएकाले संशोधन गर्ने काम भइरहेको बताए । उनले पहिलो चौमासिकमा बजेट रकमान्तर गरी सक्नुपर्ने भएकाले पनि मिलाउने काम गरिरहेको जानकारी दिए । मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयमा छुटेका कार्यक्रमको लागतसहित पठाउन भनेको छ ।

अघिल्लो वर्ष पर्यटन पूर्वाधारका योजना अधुरै रहेकाले जिल्लाबाट त्यस्ता योजना कति छन् र कति बजेट आवश्यक पर्छन् भनेर पनि पठाउन भनिएको मनत्रालयले जनाएको छ । उद्योग ग्रामका लागि बजेट विनियोजन गरिएकाले त्यसलाई संशोधन गरेर उद्योग सहयोग कार्यक्रम राख्नुपर्ने भएकाले संशोधनकै प्रक्रियामा रहेको सूचना अधिकारी रोकायले बताए । उक्त मन्त्रालयलाई अझै झण्डै ३० करोडको हाराहारीमा बजेट थप गर्नुपर्ने भएकाले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग माग गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउन यो पटक कार्यसम्पादन करार सम्झौतासमेत गरेको छ । वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन मातहतका निकायसँग करार सम्झौता गरिएको हो । मुख्यमन्त्रीले विभागीय मन्त्री र मन्त्रीले सचिव तथा सचिवहरूले मातहतका कार्यालय प्रमुखसँग तोकिएको समयभित्र कार्यसम्पादन गर्ने गरी कबुल गरेका हुन् । यद्यपि बजेट ल्याएको दुई महिना पूरा भइसक्दा पनि कार्यान्वयनमा नजाँदा यो वर्ष पनि सरकारलाई लक्ष्यअनुसार वित्तीय प्रगति गर्न मुस्किल हुने देखिएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा नै विकास बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्दै आएको छ । जसले गर्दा हरेक वर्ष बजेटमा सुशासन र विकास निर्माणमा गुणस्तरीयताका प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।