विकास खर्च ७५ प्रतिशत पुर्‍याउने कबुल


कर्णाली प्रदेश सरकारले वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी र नतिजामूखी बनाउन मातहतका निकायसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरिरहेको छ । सुशासन कायम गर्ने, कार्यसम्पादन बढाउने, कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउने र विनियोजित बजेटलाई समयमै लक्ष्यअनुसार खर्च गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेको हो । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले अघिल्ला वर्षहरूको बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक हुुन नसकेपछि मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेका हुन्  ।

सम्झौता अनुरूप मन्त्रीहरूले काम गर्न नसके मन्त्रीमण्डल नै हेरफेर गर्न सकिने आसयसहितको चेतावनी मुख्यमन्त्रीले दिइसकेका छन् । विगतका वर्षहरूमा सरकारले लिएको वार्षिक लक्ष्य अनुसार कार्यसम्पादन हुन नसकेपछि यस्तो सम्झौता गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री शाहीले केही दिन पहिले औपचारीक कार्यक्रमकाबीच विभागिय मन्त्रीहरूसँग एकै पटक कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेका थिए । अब मन्त्रीले सचिव र सचिवले मातहतका कार्यालय प्रमुखसँग सम्झौता गर्ने छन् ।

मुख्यमन्त्री शाही र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाबीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौता–पत्रमा चालू आर्थिक वर्षमा ७५ प्रतिशत पूँजिगत खर्च र २० प्रतिशत राजश्व वृद्धि भएको हुुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै मन्त्रालयले दोस्रो चौमासिकभित्र कर्णाली प्रदेश प्रथम पञ्चवर्षीय योजना दस्तावेज तयार गरेर प्रकाशन गर्नुपर्ने र प्रदेश योजना बैंक तयार गरिसक्नु पर्ने छ । मन्त्रीले प्रत्येक दुुई महिनामा पाँच करोडभन्दा ठूला आयोजनाको अनुुगमन र समीक्षा गर्ने र १० करोडभन्दा ठूला आयोजनाको कम्तीमा एक पटक अनुमगन गर्नुपर्ने भनिएको छ । कोरोना प्रभावित व्यवसायी क्षेत्रलाई उकास्न नीजि क्षेत्रसँग समन्वय गरेर आर्थिक क्रियाकलाप गतिशिल गराउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिं बुढासँग भएको सम्झौतामा वन अतिक्रमण शून्य बनाउने, दुुई लाख घन फिट काठ उत्पादन गर्ने, खानी अन्वेषण व्यवस्थापन विधेयक तथा निमावली तयार गर्ने, संवेदनशील जलाधार तथा जोखिम क्षेत्रको पहिचान, प्राथमिकीकरण र संरक्षण, प्लाष्टिक झोला नियन्त्रण कार्यक्रम र प्रदेश जलवायूू अनुकूलन योजना तयार गर्ने भनिएको छ । चालू आवमा मन्त्रालयले खाद्य गोदामको भौतिक पूर्वाधार, खाद्य ढुवानी तथा खरिद, एक जिल्ला एक पर्यटकीय उत्पादन, चार जिल्लाका लागि औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि पूर्वाधार विकास, पाँच जिल्लामा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, प्रादेशिक औद्योगिक ग्रामको सम्भाव्यता अध्ययन र लघुु तथा घरेलुु उद्योग प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । यहाँको जडीबुुटीको विकास र ब्राण्डिङ्ग, दुुई हजार पाँचसय सय बेरोजगार युवालाई उद्यमशिलता तथा सीप विकास तालिम र प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।

मुख्यमन्त्री शाहीले आन्तरिक मामिला तथा कानुुनमन्त्री नरेश भण्डारीसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौतामा प्रदेश सुरक्षा नीति, सार्वजनिक स्थल तथा समारोहको सुरक्षा मापदण्ड, आमसञ्चार तथा सूचना प्रविधि विधेयक, शान्ति अध्ययन तथा घाइते अपाङ्ग पुर्नस्थापना केन्द्र स्थापनाका लागि विधेयक तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कर्णाली राहत कोष स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने, विपद् तथा दुर्घटनामा उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विपद् जोखिम विरुद्ध सामुुहिक दुर्घटना बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने, कर्णाली प्रदेशको डिजिटल स्टोरेज सिस्टम निर्माण गर्ने गरी मन्त्री भण्डारीले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन् ।

मन्त्री भण्डारीले द्वन्द्वपीडित घाइते उपचार कार्यक्रम लागू गर्ने, प्रदेशको डिजिटल डीपीआर तयार गर्ने, आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रलाई पूूर्णरूपमा नतिजामूलक गराउने, सञ्चारमाध्यमको दर्ता नविकरण र नियमन प्रदेशबाट हुनेगरी व्यवस्था गर्ने गरी मुख्यमन्त्रीसँग सम्झौता गरेका हुन् । उनले मन्त्रालयका सचिव शोभाकान्त पौडेलसँग पनि मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी र नतिजामूखी बनाउन कार्यसम्पादन सम्झौता गरिसकेका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाही आफैंले सम्हालेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा प्रदेश सिँचाइ विकास गुरुयोजना र प्रदेशिक सडक गुरुयोजना तयार गरी सोही अनुसार सडक निर्माण गर्नुपर्ने, अन्दरदेशीय, अन्तरप्रदेश र अन्तर जिल्ला जोड्ने, प्रदेश रणनीतिक सडक निर्माण हुने, प्रदेशस्तरको पानी प्रयोगशाला स्थापना, ग्रामिण विद्युतीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले पहिलो चौमासिकमा कृषि तथा पशुुरोग निदान प्रयोगशाला व्यवस्थापन गर्ने, प्रथम र दोस्रो चौमासिकमा साझेदारी कृषि क्षेत्रको अध्ययन गरेर अर्गानिक जोन, कृषि तथा पशुपंक्षी स्रोत केन्द्र स्थापना, कृषि वस्तुुको ब्राण्ड निर्माण र बजारीकरणलगायतका काम गर्ने गरी कार्यसम्पादन करार सम्झौता भएको हो ।

यस्तै, मुख्यमन्त्री शाहीले सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलसँग गरेको सम्झौतामा मुख्यगरी स्वास्थ्य शिक्षा, श्रम तथा रोजगार, युुवा तथा खेलकुुद, सामाजिक विकास, भाषा र संस्कृतिसम्बन्धी काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सामाजिक विकास मन्त्री रावलले मन्त्रालयका सचिवसँग समेत करार सम्झौता गरिसकेका छन् । मन्त्री रावल र सचिव लोकनाथ पौड्यालबीच भएको सम्झौतामा पहिलो चौमासिकमा ३० प्रतिशत, दोस्रोमा ५० प्रतिशत र तेस्रो चौमासिकमा २० प्रतिशत कार्य प्रगति हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

अन्य मन्त्रालयका विभागिय मन्त्रीहरूले पनि यसरी नै वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्ने छन् । मुुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता केशव उपाध्यायले मुख्यमन्त्रीले प्रमुख सचिवसँग पनि कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्ने बताए । उनले अन्य मन्त्रीहरूले पनि सचिवसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्ने काम भइरहेको जनाए । प्रदेश सरकारले विगतका कुनै पनि आर्थिक वर्षहरूमा बजेट खर्चमा लक्ष्यअनुसार प्रगति गर्न सकेको छैन । कर्णाली सरकार गठनभएयता एक आंशिक र दुई वटा पूर्ण बजेट कार्यान्वयन भइसकेका छन् भने चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको चरणमा छ । चार वटा बजेट ल्याइसकेको सरकारले पूँजिगततर्फको बजेट खर्च ५० प्रतिशतसम्म पनि पु¥याउन सकेको छैन ।