विद्यालयमा यातना

हरेक अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिकाहरूको लागि सुरक्षित विद्यालय चाहन्छन् । त्यतिमात्र होइन, उनीहरूले बालबालिकाहरूले रमाउँदै सिक्ने वातावण समेत खोजेका हुन्छन् । तर महँगो शुल्क तिरेका अधिकांश अभिभावकहरूले चाहेको विद्यालय पाउन सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ हरेक वर्ष एउटा प्रतिबद्धता दोहोरिन्छ स्कुलहरूबाट, ‘हामी विद्यार्थीमाथि कुनै पनि खालका शारीरिक यातना विरुद्ध छौं ।’ हरेक वर्ष नै कतै न कतै शिक्षकका मनमा कलिला बालबालिकाले शारीरिक यातना पाएका मात्र हैन, शरीरका संवेदनशील अंगभंग भएका या तिनका शक्ति गुमेको घटना बाहिर आउने गरेका छन्, लुकाउने प्रयास गर्दागर्दै पनि । पक्कै पनि जति घटना बाहिर आउँछन्, ती समग्र घटना या संख्याका केही अंश मात्र हुन् । स्कुलहरूमा हुने यस्ता यातना अथवा त्यहाँ यस्ता यातना दिइन्छन् भन्ने भय विद्यार्थीका कलिला दिमागमा व्याप्त भएमा उनीहरूको शिक्षा या केही जान्ने रुचि अनि क्षमतामा ह्रास आउने गर्छ । हिंसाले ज्ञान ग्रहण गर्ने क्षमता न्यून तुल्याउँछ । विश्वमै बालबालिकाका लागि उत्कृष्ट शिक्षाका लागि सकारात्मक या हिंसाशून्य वातावरण आवश्यक भएको ठहर गर्दै भौतिक या शारीरिक हिंसाविरुद्धको नीति लिइएको छ, खासगरी विकसित मुलुकहरूमा ।
नेपालमा पनि सिद्धान्ततः भौतिक कारबाहीविरुद्ध शिक्षा मन्त्रालय रहेको बताइए पनि नीति र कानुन तदनुसार नबनेकाले स्कुलैपिच्छे फरक–फरक व्यवहार अपनाएको पाइन्छ, विद्यार्थीप्रति । हो, घर र सामाजिक व्यवहारमा बालबालिकाको प्रताडना अमान्य भएको अवस्था छैन । ठूला–ठूला राजनीतिक परिवर्तन र त्यसपछिको संविधानको जन्ममा समेत हिंसाको महŒवपूर्ण भूमिका रहेको र संविधानले हिंसात्मक आन्दोलनहरूको बढाइ गरेको बेला सर्वत्र हिंसाले वैधानिकता पाएको अवस्थामा स्कुलमा कसरी हिंसाविरुद्ध वातावरण या चेतना बन्ला त ? अर्को राम्रो भनिएका स्कुलहरूमा, विद्यार्थीको चाप बढ्न जान्छ, क्षमता बाहिरसमेत । शिक्षक विद्यार्थी अनुपातसँगै त्यस्ता स्कुलले धान्न नसकिने गरी विद्यार्थी भर्ना हुँदा उनीहरूका सक्रिय गतिविधिलाई कसरी नियमित गर्ने ? या कसरी त्यो क्षमतालाई शैक्षिक या ‘लर्निङ’ गतिविधिमा रूपान्तरण गर्ने ? त्यसबारे अधिकांश स्कुलहरूमा मौलिक सोचको अभाव छ । त्यस्तै बालबालिका आपसमा झगडा गरेमा त्यसलाई कसरी नियन्त्रित या दण्डित गर्ने ? अभिभावक स्वयम् नै छोराछोरीलाई पिटेर भए पनि सिकाउने चाहनाका साथ राम्रा स्कुलहरूमा विद्यार्थी भर्ना गर्दछन् । एक अर्थमा भौतिक कारबाहीको अनुमोदन स्वयम् अभिभावकबाट हुने गर्छ, यद्यपि त्यस्तो अधिकारबाट अभिभावकलाई समेत वञ्चित गरिनु त्यत्तिकै आवश्यक छ, कानुनबाट र शैक्षिक संस्थाहरूको सामूहिक प्रतिबद्धताबाट ।
अहिले सुर्खेतमा सात वर्षीया एलिसा राना मगरले एकजना शिक्षिकाको पिटाइबाट एउटा आँखाको ज्योति गुमाएको घटना बाहिर आएको छ । शिक्षिका दोषी छन् या छैनन्, छानबिनले पत्ता लगाउनुपर्छ । तर स्कुलमा गएका बालबालिका सकुशल घर फर्किन्छन् कि फर्किंदैनन् भन्ने भय नै शिक्षाको मूल्य र मान्यताविरुद्धको कुरा हो । स्कुलमा बालबालिका सुरक्षित र संरक्षित हुन नसक्नु भोलिको समाज असुरक्षित र असंरक्षित हुनु हो । सरकारले नीति र कानुन नबनाए पनि सम्भवतः हरेक क्षेत्र या जिल्लामा अभिभावक र स्कुल प्रशासनबाट वर्षेनी यस्ता घटना भएनभएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी स्कुलको ‘रेटिङ’ गरिएमा सम्भवतः हिंसा न्यून हुनेछ । अर्कोतर्फ विद्यालयहरूलाई भयरहित बनाउनेतर्फ सबैको साझा प्रयास आवश्यक छ । खेल्दै सिक्दै र सिक्दै खेल्दैको अवधारणा अनुसार बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा शिक्षा प्रदान गर्न जरुरी छ । यसो भएको खण्डमा मात्र बालबालिकाहरूले विद्यालयबाट सिक्ने अवसर पाउनेछन् । यस्तै शिक्षकहरूले समेत त्रास र भय देखाएर मात्र विद्यार्थीले सिक्छन् भन्ने धारणा हटाउन आवश्यक छ ।