किसानलाई प्रोत्साहन

कर्णाली प्रदेश धेरै वस्तुहरूमा परनिर्भर छ । खाद्यान्नदेखि मासुजन्य वस्तु, तरकारी र फलफूलसम्म । त्यतिमात्रै होइन दुग्ध उत्पादनमा पनि प्रदेश आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । यही परनिर्भरताका कारण वर्षेनी बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । आत्मनिर्भर हुन नसक्दा प्रदेशको अर्थतन्त्र पनि कमजोर बनेको छ । गरिबीको प्रमुख एक कारण पनि यही हो ।

कर्णालीका अधिकांश नागरिक कृषिमा निर्भर छन् । कृषिसँगसँगै पशुपालन पनि उनीहरूको पेसा हो । तर पर्याप्त मात्रामा दुग्ध उत्पादन हुन भने सकेको छैन । प्रदेशमा आवश्यक पर्ने दुग्धजन्य पदार्थमध्ये ३० प्रतिशत मात्रै यहाँ उत्पादन हुन्छ भने ७० प्रतिशत दुध बाहिरबाट आयात गर्ने गरिएको छ । यहाँ वार्षिक प्रतिव्यक्ति ९१ लिटर दुध आवश्यक पर्छ । प्रदेशमा वार्षिक सरदर १४ लाख लिटर दुध उत्पादन हुँदै आएको छ । गएको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ९८ हजार चार सय ७६ लिटर दुध उत्पादन भएको थियो । पछिल्लो समय दुध उत्पादन केही बढे पनि आत्मनिर्भरको अवस्थामा भने पुगेको छैन ।

आन्तरिक उत्पादनले मात्रै माग धान्न नसकेपछि दुग्धपदार्थमा चरम परनिर्भरता देखिएको छ । त्यसो त व्यवसायिक रूपमा पशुपालन गर्ने र दुग्ध उत्पादनमा लाग्ने कृषकहरूको संख्या पनि कम छ । परम्परागत रूपमा गर्नेहरू बढी छन् । यसले पनि उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ व्यावसायिक पशुपालन र पशुपालनसम्बन्धी सरकारी कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्दा बर्सेनी करोडौंको दुग्धजन्य पदार्थ आयात गरिँदै आएको छ । गाई–भैसीलगायतका पशुपालनमा लगानी नहुँदा कर्णाली दुग्धजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न नसकेको हो ।

सरकारले प्रदेशलाई हरेक वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिएको छ । अर्गानिक प्रदेश बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ । दुग्ध उत्पादनमा पनि अहिले कायम परनिर्भरता अन्त्य गर्ने कुरा सार्वजनिक भइरहेकै छन् । यसका लागि विभिन्न कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिएका छन् । प्रदेश सरकारले दुई वर्षयता निजी तथा सरकारी निकायको सहयोगमा कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा झण्डै एक हजार दुई सय गाई–भंैसी किसानलाई वितरण गरेको छ । प्रदेश सरकारले दुग्ध उत्पादनको क्षेत्रमा किसानहरूलाई उन्नत जातको भैसी वितरण, अनुदान, बजारीकरणलगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेपनि ती कार्यक्रम भने प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् ।

किसानहरू परम्परागत रूपमा नै पशुपालन गर्ने गरेकाले दुग्ध उत्पादनमा योगदान पुग्न सकेको छैन । अब राज्यले नै व्यवसायिक रूपमा पशुपालन गर्ने र दुध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने योजनासहित लगानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि सरकारले पाँच वर्षीय कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ । तर प्रभावकारी हुन सकेको छैन । उत्पादनका साथसाथै त्यसको संकलन र बजारीकरणमा पनि सरकारले उचित सहयोग गर्न सके दुध उत्पादनमा कृषकहरू पनि आकर्षित हुन्छन् । जति धेरै कृषक यसतर्फ आकर्षित हुन्छन् त्यति नै उत्पादन बढ्छ र प्रदेश आत्मनिर्भर हुन्छ । यसले समग्र प्रदेशकै अर्थतन्त्र उकास्न मद्दत पनि पुग्दछ ।