‘आयुर्वेद चिकित्सालाई धरासायी बनाइयो’

नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी समाजले कर्णाली प्रदेश सरकारले आयुर्वेद चिकित्सालाई धरासायी बनाएको आरोप लगाएको छ । विज्ञहरूको परामर्शविना र आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मीहरूको विमती हुँदाहुँदै गत आर्थिक वर्षमा कर्णाली सरकारले आयुर्वेद चिकित्सालाई एलोपेथ स्वास्थ्य संस्थामा मर्ज गरेको उनीहरूको गुनासो छ । आयुर्वेद चिकित्सालाई साघुँरो संरचनामा बनाएर प्रदेश अस्पतालको दुई वटा कोठामा मात्रै सीमित गरेको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मीहरूले शनिवार वीरेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर एलोपेथ र आयुर्वेद चिकित्सा सैद्धान्तिक रूपमै फरक भएको भन्दै कर्णालीका नागरिकलाई सरकारले आयुर्वेद चिकित्साबाट वञ्चित गर्न खोजेको बताए । उनीहरूले सरकारसँग विभिन्न एघार वटा माग समेत राखेका छन् । नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी समाजका अध्यक्ष दीपेन्द्र कंडेलले प्रदेश सरकारले आयुर्वेद चिकित्सालाई अन्य स्वास्थ्य संस्थामा मर्ज गर्नु उपयुक्त नभएको औंल्याए । उनले आयुर्वेदका संरचनानै घटाएर साँघुरो बनाइदा ७५ प्रतिशत बिरामी घटेको जानकारी दिए । कंडेलका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सुर्खेतस्थित आयुर्वेद औषधालयमा एक लाख १० हजार बिरामी आएकोमा गएको वर्ष ३० हजार मात्रै बिरामीले सेवा लिएका छन् । ‘आयुर्वेद औषधालयको भवनलाई डाक्टरको क्वाटर बनाइएको छ,’ अध्यक्ष कंडेलले भने ‘आयुर्वेदलाई प्रदेश अस्पतालको दुई वटा कोठमा सीमित गरियो ।’

उनीहरूले विभिन्न मागसहितको पत्र सम्बन्धित निकायलाई बुझाएका छन् । यति गर्दा समेत सरकारले आफूहरूका माग सुनुवाई नगरे चरणबद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुने अध्यक्ष कंडेलले बताए । कर्णाली प्रदेश सरकारले अर्गानीक प्रदेश र जडिबुटीको संरक्षण गरिने भने पनि सो अनुसारको काम नगर्नु दुःखद् भएको स्वास्थ्यकर्मीहरूको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय आयुर्वेद स्वास्थ्य नीति २०५२ ले नेपालको राष्ट्रिय चिकित्सा पद्धतिको रूपमा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धितलाई स्वीकार गरेको सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेश सरकारले नेपालको राष्ट्रिय चिकित्सा पद्धतीको अस्तित्व नै मेटिने गरी कार्यालय मर्ज गर्ने निर्णय गरेकोमा सो निर्णय खारेज गरिनुपर्ने, जडिबुटीहरूको उत्पादन र प्रशोधन तथा संरक्षण गरिनुपर्ने, स्वतन्त्र आयुर्वेद कार्यालय हुनुपर्नेलगायतका माग स्वास्थ्यकर्मी समाजले राखेको छ । प्रदेश सरकारले घुमाउरो तरिकाले आयुर्वेद सेवा नै अवरुद्ध गराइ आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिलाई असफल गराउने षड्यन्त्र गरेको आरोप उनीहरूको छ । भौतिक संरचना र जनशक्ति नहुँदा हाल पूर्वकर्म, पञ्चकर्म, ओ.पि.डी, क्षारसुत्र लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिएको औषधालयले जनाएको छ ।

एलोपेथमा नवौं र दशौं तहको दरबन्दी भए पनि आयुर्वेदमा भने आठौं तहसम्मको दरबन्दी मात्र स्वीकृत गरेर नागरिकहरूलाई आयुर्वेदमा विशेषज्ञ सेवा लिनबाट वञ्चित गरिएको सो निर्णय समेत खारेज गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ । साविकको जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा कायम रहेका प्रशासन तथा प्राविधिक तर्फका गरी ११ वटा कर्मचारी दरबन्दी कटौति गरिएकोमा दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने माग उनीहले राखेका छन् ।