विकास बजेट र फितलो कार्यान्वयन

नेपाल भौगोलिक अवस्थाले विश्वका अन्य मुलुक भन्दा फरक छ । हिमाल, पहाड र तराईको संयोजन नेपालको भौगोलिक विशेषता हो । त्यसैले पनि नेपालमा बहुभाषा, बहुजात र बहुधार्मिक मानिसहरूको बस्ती बाक्लो छ । तर नेपालमा एउटा विडम्बना भने सधैं रहिआएको छ । त्यो भनेको विकासे सुस्तता हो । वर्षौंदेखि नेपालमा विकासे योजना बनाउने ठेक्का लिएकाहरूको छिटो विकास गर्ने गहिरो इच्छा शक्ति नभएका कारण नेपालको विकास छिटो हुन सकेको देखिदैन । यसै गरी अर्को कठिनाइ भनेको भौगोलिक विकटता पनि हो । यसका कारण पनि नेपालमा छिटो विकास हुन सकेको छैन । 

नेपालमा सबैभन्दा बढी विकास भएको स्थान भनेको काठमाडौं हो । किनभने विकास भनेको सुविधा, उपलब्धता, शक्ति र स्रोत पनि हो । काठमाडौंमा यी सबै चिज पाउन सकिन्छ । काठमाडौंमा सुविधा, उपलब्धता, शक्ति र स्रोत सबै पाउन सकिन्छ । स्वभावैले काठमाडौंको विकास देशका अन्य भाग भन्दा बढी हुन्छ । यसो हुनुमा अर्को पनि एउटा रहस्य छ । त्यो भनेको राजनीति हो । शक्तिको स्रोत, सन्तुलन, र त्यसको प्रयोगले पनि विकासलाई प्रभाव पार्दछ । शक्तिको केन्द्रीकरण र विकेन्द्रीकरण कसरी हुन्छ भन्ने कुरा नै राजनीति हो । यसरी हेर्दा विकासलाई राजनीतिले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ ।

यसैगरी विकासका विभिन्न क्षेत्रको भूमिका र जनसहभागितालाई हेर्दाखेरी विकास प्रयासले अपनत्व पाउन सकेको देखिदैंन । विकासमा जनसहभागितालाई प्राथमिकता दिन सकिएको छैन । जसका कारण जनताको स्वःस्फूर्त सहभागिता अनिवार्य र अपरिहार्य हो भन्ने कुरालाई बुझाउन सकिएको छैन । जनताका बढ्दो इच्छा र आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न सरकारको सीमित स्रोत र साधन पर्याप्त हुन सकेको छैन । राष्ट्रको सम्पूर्ण विकासको जिम्मेवारी प्राथमिक रूपमा सरकारकै भए पनि मुलुकको विकास प्रयासमा निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, स्थानीय निकाय लगायत सामुदायिक संस्थाहरूलाई समेत सरकारको साझेदारको रूपमा हेरिनु परेको छ । यी सबैको विकास योजना एकै साथ अघि बढेको 

पाइदैन । तसर्थ पनि विकासले मूर्त रूप लिन सकेको देखिदैन । सुर्खेत जिल्ला नेपालको साविकको मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय सदरमुकाम हुनुका साथै प्रस्तावित ६ नम्बर प्रदेशको सम्भावित राजधानी पनि हो । यो जिल्ला स्वभावैले विकासको गतिमा अघि हुनुपर्ने हो । तर त्यसो हुनसकेको देखिँदैन । अहिले पनि यस जिल्लाका गाविसमा पुग्दा घण्टौं हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । जिल्लाका सबै गाविसमा यातायात, स्वास्थ्य र शिक्षाको पर्याप्तता हुन सकेको देखिँदैन । 

सबै जिल्ला र सिङ्गो देशको विकासे बजेट र योजना प्रत्येक वर्ष हुने गर्छ । यस वर्ष पनि सुर्खेत जिल्लाले जिल्ला परिषद्मार्फत् आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ का लागि करिब चार अर्ब रूपैयाँको विकासे बजेट प्रस्ताव गरेको छ । परिषद्मा स्थानीय विकास अधिकारी हिरालाल रेग्मीले आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ का लागि पूँजीगततर्फ करिब ३ अर्ब र चालुतर्फ करिब १ अर्ब रूपैयाँको प्रस्ताव गरे । यो वर्ष पनि जिल्ला विकास समितिको बजेट समयमा र सही रूपमा कार्यान्वयन हुनेमा चनाखो हुनु जरुरी छ । किनभने फेरि सरकारको विकासे बजेट र यसको कार्यान्वयन पक्ष अचम्मको छ । जब असार मसान्त नजिकिन थाल्छ अनि मात्र विकासे बजेट कार्यान्वयनमा आउन थाल्छ । १२ महिनामा ९ महिना ‘आराम’, ३ महिना ‘काम’ हुन्छ । अरुबेला सुस्त रहेका विकासे योजना असार लागेसँगै जाग्न थाल्छन् । यसले गर्दा पनि विकासले मूर्त रूप लिन सकेको देखिदैन । हतारैहतारमा हुने विकासका काम ‘टालटुले’ मात्रै बनेका छन् ।  

यसो भनिरहँदा बजेट र योजनालाई सही रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय विकास अधिकारी हिरालाल रेग्मीले केही नयाँ नीति तथा कार्यक्रमहरू पेस गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रमहरूमा स्थानीय विकास अधिकारी रेग्मीले पेश्की रकम फछ्र्यौट नगरेसम्म कुनै पनि सेवा, सुविधा, कार्यक्रम तथा अवसर प्रदान नगर्ने नीति लिइएको जानकारी दिएका छन् ।  यसैगरी प्रत्येक आवको वैशाखदेखि कुनै पनि कार्यक्रम, आयोजना स्वीकृत नगरिने पनि स्पष्ट पारिएको छ । ६० प्रतिशत योजनाहरू जेठ मसान्तभित्र फरफारक गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । जिविस र गाविसबाट सञ्चालित विकास निर्माणका लागि राजनीतिक दल, कर्मचारी, शिक्षक, निर्माण व्यवसायीको प्रतिनिधित्व उपभोक्ता समितिमा नगराउने नीतिलाई कडाइको साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता परिषद्मा व्यक्त गरिएको छ । यसैगरी सुख्खा क्षेत्रलाई कम गर्नको लागि एक गाविस एक पोखरी निर्माण गर्नेे, हरियाली बढाउन सडकको छेउछाउमा वृक्षारोपण गर्ने, वायु ऊर्जा उत्पादनमा जोड दिने लगायतका थुप्रै सकारात्मक विकासे योजनाहरू जिल्ला विकास समिति सुर्खेतले तय गरेको छ । अब स्थानीय विकास अधिकारीले बताएका बै नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुने हुन् वा नहुने हुन् त्यो हेर्न बाँकी छ । नीति तथा कार्यक्रम निकै सान्दर्भिक रहेका छन् । तर नेपालको दुर्भाग्य भनेको नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट हुने, कागजी काममा उत्कृष्ट हुने तर कार्यान्वयनको पक्ष भने सधैं कमजोर हुने गर्दछ । तसर्थ नीति तथा कार्यक्रमलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

हुन त अघिल्लो जिल्ला परिषद्ले पनि निकै रोचक र राम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरू तय गरेको थियो । ती नीति तथा कार्यक्रमहरू कति कार्यान्वय भए वा भएनन् लेखाजोखा गर्नु आवश्यक छ । आव २०७१÷०७२ मा निकै रोचक नारासहितका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक भएका थिए । ‘आर्थिक सामाजिक, सुशासन र पूर्वाधार, सभ्य सुन्दर र समृद्ध सुर्खेतको मूलआधार’ भन्ने नयाँ परिकल्पनाका साथ नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याइएको थियो । ‘हाम्रो अभियान हाम्रो नारा, पेश्की पारौं शून्य सारा’ भन्ने नारा पनि तय भएको थियो । कृषि तथा पशुपालनलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि ‘एक गाउँ, एक कृषि कार्यकर्ता’ को अवधारणा तथा खेलकुद विकासका लागि ‘एक गाउँ एक खुल्ला खेल मैदान’ कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने स्थानीय विकास अधिकारी रेग्मीले जानकारी दिएका थिए । के यी सबै नीति तथा कार्यक्रमहरू सबै कार्यान्वयनमा आए त ? सबैभन्दा महŒवपूर्ण प्रश्न यो हो । नीति तथा कार्यक्रमका साथै कार्यान्वयनको पाटोलाई बलियो बनाउनु आजको विकासको मुख्य चुनौती पनि हो । यस विषयमा सबै विकासे कार्यकर्ताहरू लाग्नु आवश्यक देखिन्छ । 

(लेखक मप विश्वविद्यालयका उप–प्राध्यापक हुन् ।)