अलपत्र ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’

लक्ष्मीप्रसाद पौडेल (अनुरागी)

कर्णाली प्रदेशको राजधानी हो, वीरेन्द्रनगर । यहाँ अचेल बिजुली निकै चम्किरहन्छ । तर मेघ गर्जेर भने हैन । झ्याप्प–झ्याप्प विद्युत आउने–जाने गरेर । कोभिड–१९ को त्रासले प्रविधिको सदुपयोग गर्दै गरिएका भर्चूअल संवाद, बैठक र तालिमहरूलाई बाधा गरिरहेको छ यहाँको विद्युतले । दैनिक दर्जनौं पटकसम्म आउने–जाने गरिरहन्छ । यो दृष्टान्त हो प्रदेश राजधानी अझ भनौं डिजिटल कर्णालीको ।

अनियमित लोडसेडिङले नागरिकले सास्ती खेपिरहेका छन् । तर चौबिसै घण्टा निवास झिलीमिली हुने कर्णालीका शासकहरू कानमा तेल हालेर बसेका छन् । अनि यहाँका अधिकांश विकट बस्तीहरू इन्टरनेट र विद्युतको उपलब्धता नभएर अनलाइन सिकाइ र संवादबाट विमुख छन् । कोरोना महामारीका कारण गरिएको महिनौं लामो लकडाउनमा विद्यार्थीहरू सिकाइमा पनि लकडाउनमा परे जसको कारण हो सूचना प्रविधिको पहुँच नहुनु ।

प्रदेश अस्पतालका डा. नवराज केसीले यस विषयमा तितो सत्य सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् । ‘सुर्खेतमा छिनछिनमा बत्ती आउने–जाने–आउने–जाने हुँदा केबल घरका पंखा र सडकका बल्बहरू मात्र निभ्दैनन्, अस्पतालको आईसीयूमा सास फेर्न नसकी मृत्युसँग लडिरहेका बिरामीहरूलाई कृत्रिम स्वास प्रदान गर्ने मेसिनहरू पनि झ्याप्प–झ्याप्प रोकिने गर्छन् । बत्तीको हालत यस्तो भएको लामो समय भइरहँदा पनि समाधान नभएको देख्दा सबैलाई दुःख लागेको छ । बत्ती एउटा सुविधा त हो नि भनी सम्बन्धित निकायले अलिकति बैमानी वा लापरबाही गरिरहनु भएको छ र अन्य प्राविधिक कारण छैन भने उहाँलाई भनिदिनु होला, ती निर्दोष बिरामीहरूको यमराज जस्तै हो तपाईं ।’ यसले नै सबै यथार्थ प्रष्ट्याउँछ । यही नै हो हाम्रो डिजिटल कर्णालीको कथा ।

दुई वर्ष पहिले । भर्खरै प्रदेश सरकार बनेको थियो । कर्णालीको बजारमा एउटा हल्ला फैलियो । कर्णाली प्रविधिमा कायापलट हुने भयो भनियो । अर्थात् डिजिटल प्रदेश बन्ने रे । सबै काम ल्यापटप वा मोबाइलबाट हुने भन्ने हल्ला यत्रतत्र सर्वत्र फिँजियो । सर्वसाधारणमा अनेकौं अड्कल हुन थाले । फ्रि वाइफाई, जताततै सीसीटीभी क्यामेरा, विद्यार्थीलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट पढाउने, सबै सरकारी काम प्रविधिबाट गर्ने आदि इत्यादि ।

डिजिटल भनेपछि अहिले जनमानसमा फैलिएको धारणा फ्री वाइफाइ र सीसीटीभी क्यामेरा वा इन्टरनेटमात्रै होइन  । इन्टरनेट डिजिटलको एउटा माध्यम मात्रै हो । पहुँचको आधारमा हुन नसकेका कतिपय विषयहरूलाई डिजिटल भन्ने चिजले सुगम बनाइदिन्छ । अर्थात् डिजिटल हुनु भनेको सुगम हुनु हो । प्रविधिको प्रयोग गरी टाढाको भौतिक दूरीलाई नजिकैसरह बनाउनु डिजिटल हुनु हो । अर्थात् हामीसँग सूचना प्रविधिको पहुँचमात्रै भयो भने कुना–कन्दरामा भए पनि सहरमै भए सरहको पहुँच दिलाउनु डिजिटल हुनु बुझौं । अर्को कुरा प्रविधिको प्रयोगद्वारा मानवीय गल्तीको कमी गर्दै पारदर्शीता र छरितोपन अपनाउनु स्मार्ट हुनु बुझौं ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको २०७४ माघ ६ गतेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशलाई ‘डिजिटल’ बनाउने निर्णय ग¥यो । राष्ट्रिय तथ्यांकमा लगभग सबैजसो क्षेत्रमा सबैभन्दा कमजोर प्रदेश जसले सबैभन्दा पहिले डिजिटल बन्ने भनेर घोषणा ग¥यो । नेपाल सरकारले त्यसको केही समयअघि सन् २०१८ मा डिजिटल नेपाल बनाउने अभियान स्वरूप यसको फ्रेमवर्क सार्वजनिक गरेको थियोे । डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क तयार भइसकेपछि सातवटा प्रदेशमध्ये डिजिटल बन्ने भनेर घोषणा गरेको पहिलो प्रदेश कर्णाली हो । तर विडम्बना ती घोषणा हल्लामै सीमितजस्तै बने । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले डिजिटल कर्णालीका लागि मन्त्रालयका तत्कालीन उप–सचिव भक्तबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा २०७४ फागुन ८ गते ८ सदस्यीय अध्ययन समिति गठनसमेत ग¥यो । समितिले २०७४ चैत्र २७ गते आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीलाई डिजिटल प्रदेश बनाउने सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन बुझायो । उक्त समितिले दिएका सुझावहरू कहाँ हराए पत्तो छैन ।

प्रतिवेदनले विद्युत सेवा र इन्टरनेटको पहुँच विस्तारका लागि चरणबद्ध रूपमा कार्य अगाडि बढाइ डिजिटल कर्णाली बनाउन सुझाव दिएको थियो । पहिलो चरणमा सूचना प्रविधि विभागको स्थापना गर्ने, १० वटै जिल्लामा फाइबरसहितको इन्टरनेट सेवा पु¥याउने मन्त्रालयको मोबाइल एप बनाउने, वेबसाइट निर्माण, सीसी क्यामेरा जडान, डिजिटल हाजिरी मेसिन र विभाग खोल्ने काम गरिने हल्ला चल्यो । कतिसम्म भने मुख्य सहरमा फाइबरसहितको इन्टरनेट सेवा र वाइफाई हटस्पट पु¥याइने पनि भनियो । र ती सबै सुझावहरू अझैसम्म गुमनाम छन् । अझै भनौं डिजिटल कर्णालीको हल्लाअनुसार सिन्को भाँचिएको छैन ।

डिजिटल कर्णाली बनाउने कुरा कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सुरु भयो । २०७५ भदौ ९ गते कर्णाली प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीलाई ल्यापटप वितरण गर्दै ‘पेपरलेस मन्त्रिपरिषद्’ बनायो । अनि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई गफ छाँट्ने बाटो खुला भयो । यतिसम्म कि सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाले इन्टरनेटबाटै खानेपानीको बिल तिर्न सकिने सेवाको उद्घाटनमा गएका हाम्रा मन्त्रीज्यूहरूले प्रविधिमा कर्णाली अब कायापलट नै हुनेसम्मका दावी गरे । सीसीटीभी क्यामेरा, फ्रि वाइफाइ र विद्युतीय हाजिरीको उद्घाटनमा गएर दरो गफ चुट्न भ्याए हाम्रा नेताहरूले । तर अहँ कर्णाली प्रदेशमा अहिले केही ठाउँमा सीसी क्यामेरा, वाइफाइ र विद्युतीय हाजिरीबाहेक प्रविधिमा खासै प्रगति भएको छैन । सीसी क्यामेरा पनि के छन् भनौं र ? प्रदेश राजधानी सहर वीरेन्द्रनगरमा पर्याप्त छैनन् । सबै सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय हाजिरी छैनन् । सरकारी वेवसाइट अपडेट हुँदैनन् । नागरिकले सामान्य सूचना जाँच्न चाहेमा पनि चिठ्ठी बोकेर सूचनाको हक खोज्दै कुनै सरकारी निकायसँग जानुपर्ने अवस्था छ । सामान्य र नियमित सूचनाहरू वेबसाइटमा राखिदिए के जान्थ्यो र ?

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा धुमधामका साथ उठाइएको डिजिटल कर्णाली बनाउने विषय आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा अलि खुम्चियो । र चालू आर्थिक वर्षमा त केही शब्दहरूमा मात्रै सीमित बनाइएको छ । कर्णाली सरकारको आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को बजेटमा ‘सुशासन प्रवद्र्धन गर्न र सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र सरल बनाउन प्रदेश सरकारका काम कारवाही सूचना प्रविधिमैत्री बनाइनेछ । सबै स्थानीय तह सूचना प्रविधियुक्त बनाउन टेलिफोन सेवा तथा स्थानीय तहको सदरमुकाममा इन्टरनेट सेवा निःशुल्क गराउने सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । साथै डिजिटल कर्णाली प्रदेशको अभियानलाई मूर्त रूप दिन सूचना प्रविधि सम्बन्धी कार्यक्रमको पहिचान गरी कार्यान्वयन गरिने कुरा उल्लेख छ । तर अहिले पनि कर्णालीका कतिपय स्थानीय तहमा मोबाइल नेटवर्कले काम गर्दैन । जडान गरिएको वाइफाइ राम्रोसँग चल्दैन ।

आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘डिजिटल प्रदेशका लागि योजनाबद्ध ढङ्गले आधारहरू निर्माण गर्ने नीति अनुरूप सोही आर्थिक वर्षदेखि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका एउटा गाउँपालिका र नगरपालिकाको क्षेत्रलाई र प्रमुख सहरलाई डिजिटल सहरको रूपमा विकास गरिने र सूचना र सञ्चारलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पु¥याउन सबै स्थानीय तहलाई वाईफाई जोनको रूपमा परिणत गरिने’ भनि उल्लेख गरिएको थियो । ‘सूचनालाई व्यवस्थित र पहुँचयोग्य बनाउन डेटा सेन्टरको विकास गरिने’ उल्लेख छ । तर न अहिलेसम्म कर्णालीमा डिजिटल सहर नै बनेका छन् नत डाटा सेन्टर नै स्थापना भएको छ ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमा डिजिटल तथ्यांक संकलन र भण्डारण केन्द्र डाटा बैंक स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विश्व बजारमा देखिएका नविन प्रविधिको प्रयोग गर्दै विद्युतीय शासनको संकल्प सार्थक पार्न डिजिटल कर्णाली गुरूयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइ सरकारी कार्य सञ्चालनलाई क्रमशः प्रविधिमैत्री बनाउने कुरा लेखिएको छ । कर्णालीलाई डिजिटल बनाउने भनेको २ वर्ष बितिसक्दा पनि डिजिटल कर्णालीको गुरूयोजना निर्माणको अत्तोपत्तो छैन ।

कर्णालीलाई डिजिटल बनाउन सबैभन्दा पहिले सूचना प्रविधिको पहुँच हुनुपर्छ । विद्युत, मोबाइल फोन, इन्टरनेट लगायतका आधारभूत पूर्वाधारको पहुँच आवश्यक छ । कर्णाली प्रदेशमा अझै पनि ७३ प्रतिशत जनता अझै बिजुली पुग्न सकेको छैन । आर्थिक सर्वेक्षण २०७५ को तथ्यांक अनुसार कर्णाली प्रदेशको २७ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्रै विद्युतको पहुँच पुगेको

देखिन्छ । हालसम्म कर्णाली प्रदेशका ६ नगरपालिका र ३७ गाउँपालिकामा विद्युतको पुहुँच पुग्न सकेको छैन । २०७५ फागुनसम्मको तथ्याङ्क अनुसार देशको कुल जनसंख्याको ७७.८ प्रतिशत जनसंख्यामा बिजुलीको पहुँच पुगेको भए पनि कर्णालीमा २७ प्रतिशतले मात्रै बिजुलीको प्रयोग गर्न पाएका छन् । तर यही बिजुली पाएकाहरूले पनि नियमित नभएर हैरानी खेपिरहेका छन् । एक घण्टामा १० पटकसम्म बत्ती आउनेजाने गरिरहँदा कुनै भर्चूअल मिटिङ गरिरहेकाहरूको के गति होला ? अर्बौं रकम फ्रिज हुने प्रदेशमा विद्युतको सहज उपलब्धताको लागि सरकारले काम गर्न जरूरी छ । कर्णालीका हरेक बस्तीमा मोबाइल नेटवर्क र इन्टरनेटको सहज उपलब्धता गराउन जरूरी छ । यसर्थ कर्णाली प्रदेश सरकार डिजिटल कर्णाली बनाउने ड्रिम प्रोजेक्टबाट फेल खाएजस्तो देखिन थालेको छ । बर्षैपिच्छे नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन नहुनुले यस्तै संकेत गर्छ । कतिपयले डिजिटल सिस्टमको बाधक कर्मचारीहरू नै बनेको हुनसक्ने आशंकासमेत गर्ने गर्छन् । तर यदि कर्णालीलाई डिजिटल बनाउने हो भने प्रदेश सरकारले कतै गएर एउटा सीसी क्यामेरा, फ्रि वाईफाई र विद्युतीय हाजिरी जडान गरिदिनेतर्फ नलागि प्रदेशभर विद्युत, टेलिफोन र इन्टरनेट सहज उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ ।

प्रकाशित मितिः   २१ श्रावण २०७७, बुधबार ०६:०४