पहिरोले बिचल्ली
वर्षात्को मौसम छ । निरन्तरको वर्षात्ले बाढी र पहिरोको जोखिम बढाएको छ । कतिपय स्थानमा विपद्का घटना पनि भइरहेका छन् । जसबाट धनजनको क्षति भइरहेको छ । पहिरोले कैयौंको घरखेत बगाएर लगेको छ । केही पहिरोमै परेर मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् । केही विस्थापित भएका छन् । यस वर्षको बर्खा लागेयता बाढी र पहिरोका कारण कर्णालीमा ४० जना बढीको ज्यान गएको छ । साउनयता मात्र पहिरोका कारण १८ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने सयौं घरहरूमा पूर्णरूपमा क्षति पुगेको छ । पहिरोले थातथलो बगाएपछि यहाँका स्थानीय त्रिपालमुनी बसेका छन् । नागरिक यतिबेला पहिरोको पीडामा छन् ।
पहिरोले सधैं पीडा दिन्छ । कतै भौतिक रूपमा क्षति पु¥याएर त कतै मानवीय क्षति निम्त्याएर । वर्षात्को समयमा त वर्षेनी यस्तो क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । यस वर्ष पनि त्यही विपद्ले निरन्तरता पाएको छ । कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोले जनजीवन कष्टकर बनेको छ । प्राकृतिक विपद्मा परेपछि जाजरकोट, कालीकोट र रुकुम–पश्चिमलगायत जिल्लाका बासिन्दाको विचल्ली भएको छ । विपद् प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल आवश्यक पर्ने उद्धार, राहत र उपचारजस्ता काम हुन नसक्दा पीडितहरूको दैनिकी थप कष्टकर बन्दै गएको छ । पीडित परिवारहरूले खाद्यान्नलगायतका राहत सामग्री अझै पाउन सकेका छैनन् । जाजरकोटको पहिरो प्रभावित क्षेत्र बारेकोटका स्थानीयले खाद्यान्न नपाएको बताएका छन् । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले बारेकोट गाउँपालिकाका घाट र काउली डिपोमा खाद्यान्न आपूर्ति गरेको छ । तर, बाढीपहिरोबाट विस्थापित भएकाहरूले आफूहरूसँग पैसा नभएका कारण खाद्यान्न खरिद गर्न नसकिएको जनाएका छन् । सुरुवातमा केही राहत पाएपनि त्यो अपुग भए पनि समस्या भएको छ । छिमेकीसँग पैचो मागेर छाक टार्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । वर्षाले कालीकोटका रास्कोट, नरहरिनाथ र सान्नीत्रिवेणीमा पनि ठूलो जनधनको क्षति पुगेको छ । यी पालिकामा खानेपानी, सिँचाइ र सडक अवरुद्ध हुँदा जनजीवन कष्टकर बनेको हो । बाढी पहिरोले कालीकोटमा २२ जनाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना अझै बेपत्ता छन् । जिल्लाभर एक सयभन्दा बढी घर क्षतिग्रस्त भएका छन् ।
पहिरो प्रभावित नागरिक राहतको पर्खाईमा छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिरोले पूर्ण रूपमा घर क्षति भएका परिवारलाई एक लाख रूपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको छ । तर, एक लाख रूपैयाँले घर बनाउन सम्भव नभएको भन्दै प्रभावितहरूले राहत रकम बढाउन र सुरक्षित स्थानमा बसोबासको प्रबन्ध मिलाइदिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । विपद्मा परेका नागरिकको उद्धार तथा उनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व सरकारको हो । यसमा सरकार चुक्नु हुँदैन । त्यसो त सुर्खेतमा विगत ६ वर्षदेखि बाढीपीडितहरू अस्थायी शिविरमा छन् । वर्षेनी बाढी र पहिरो पीडित थपिँदै छन् । सरकारले भने गम्भीरतापूर्वक उनीहरूको व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको छैन । जसले नागरिक कष्टकर जीवन बाँचिरहेका छन् ।
प्रकाशित मितिः २१ श्रावण २०७७, बुधबार ०६:०१
साझा बिसौनी ।