बढ्दो भ्रष्ट प्रवृत्ति

केही वर्षयता राज्यका हरेक निकायमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति झनै बढ्दो क्रममा छ । भ्रष्टाचार मुलुकका लागि नियति जस्तै बन्दै छ । हरेक वर्ष अख्तियारले भ्रष्टाचारको अभियोगमा चलाउने मुद्दाको संख्या बढ्दै छ । कारबाही हुने व्यक्ति पनि बढेका होलान् तर भ्रष्ट प्रवृत्ति भने यथावत् छ । घटेको छैन । बरु बढ्दै गएको तथ्याङ्कहरूमा देख्न सकिन्छ । पछिल्लो समय सेवाग्राहीसँग घुस रकम लिँदै गर्दा रङ्गेहात पक्राउ पर्ने र अख्तियारमा आउने उजुरीको संख्याले यसलाई पुष्टि गर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि थुप्रै निकायको सक्रियता पनि छ । बढ्दो भ्रष्टाचार निवारणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रहरी, प्रशासन र सतर्कता केन्द्रजस्ता सरकारी निकाय सक्रिय रहँदै आएको देखिन्छ । तर यो रोकिनु वा नियन्त्रण हुनुको साटो झनै झाँगिएको छ । ग्राफ बढ्दै छ, जालो व्यापक बन्दै गएको छ । जस्तो व्यवस्था र जसको नेतृत्वमा सरकारहरू बने पनि भ्रष्ट आचरण सुध्रिएको पाइँदैन । जुन मुलुकका लागि विडम्बना र दुर्भाग्य हो ।

नेपालमा जुनसुकै कसूर गर्नेका लागि कानुन छ । दण्ड सजायको व्यवस्था छ । र, भ्रष्टाचारीका लागि पनि यथेष्ट दण्डसजायको व्यवस्था छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले खबरदारी गरिरहेकै छन् । यद्यपि सबै पक्ष सवल हुँदाहुँदै पनि किन रोकिएको छैन ? नियन्त्रणको साटो किन फस्टाइरहेको छ ? भन्ने खालका प्रश्नको उत्तर खोज्न ढिला भइसकेको छ । हुन त कमीकमजोरी कहाँ–कहाँ छन् र समाधानका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने धेरैलाई थाहा पनि छ । तथापि, उनीहरू यसबारे बोल्दैनन् । बोल्न चाहँदैनन् । जसका कारण पनि ठूला पद र ओहोदामा बसेकाहरू कुनै न कुनै रूपमा आफैं भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् भन्ने आम नागरिकको बुझाइमा थप बल पुगेको छ । मुहान नै सङ्लो नभएकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफलता प्राप्त गर्न सकिएको छैन । उनीहरूलाई दण्डसजायको भागीदार बनाउन पनि सकिएको छैन । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि भ्रष्टाचारले झनै गाजेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा अनियमितता र बेथितिका श्रृंखलाहरू दिनहुँ बढ्दै छन् । न चुहान सफा छ न त मुहान । चुहानमा मात्र हेरेर पनि हुँदैन यदि मुहान नै धमिलो छ भने । मुहानमै समस्या भएपछि तल्लो तहका सरकार पनि पारदर्शी हुन सकेका छैनन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएयता यहाँका प्रदेश र स्थानीय तह मातहतका निकायमा भ्रष्टाचार व्यापक बन्दै गएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेत कार्यालयको तथ्याङ्कले यसलाई पुष्टि गर्दै आएको छ । गएको आर्थिक वर्षमा मात्र कर्णालीमा सेवाग्राहीसँग घुस लिँदै गर्दा १४ जना व्यक्ति रङ्गेहात समातिए । यसरी घुस रकम लिँदै गर्दा पक्राउ पर्नेको संख्या र बरामद रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा अत्याधिक हो । अघिल्लो आ.व.मा कर्णालीमा चार जना रङ्गेहात पक्राउ परेका थिए । अख्तियारले गत आर्थिक वर्षमा रङ्गेहात पक्राउका घटनाकासहित २२ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ । सबै भ्रष्टहरू रङ्गेहात समातिदैनन् र सबै अनियमितता र बेथितिका उजुरी पनि पर्दैनन् । यसले के देखाउँछ भने हाम्रा सरकारी निकाय भ्रष्टाचारको आहलमा डुबेका छन् । रङ्गेहात पक्राउ र अख्तियारले दायर गर्ने मुद्दाको संख्याले त्यहीँ देखाउँछ । अब भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अब सरकारको व्यवहारमा देखिनुपर्छ । मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने नै हो भने ऐन–कानुन मात्र होइन, चिन्तन र व्यवहारमै परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ ।