अधुरो योजना

गरिबलाई घर दिने उद्देश्यसहित सरकारले ‘जनता आवास’ कार्यक्रम सञ्चालन ग¥यो । जसको लक्ष्य थियो, विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क घर बनाइदिने । यो कार्यक्रम सुरु भएको ११ वर्षअघि हो । तर दशक बितिसक्दासम्म पनि अधुरै छ । अलपत्र परेको छ । योजना ल्याउँदा प्रशंसा पाएको कार्यक्रम नै असफलताउन्मुख भएको छ । हरेक वर्ष आवास निर्माणका लागि तथ्याङ्क संकलन हुने र बजेट विनियोजन गर्ने गरिए पनि नागरिकका आवास भने बन्न सकेका छैनन् ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ देखि जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन सुरु गरेको थियो । आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा पछि परेका दलित, विपन्न मुसलमान, लोपोन्मुख तथा अति सिमान्तकृत जाति र समुदायलाई समेट्ने योजना कार्यक्रमको हो । तर एक परिवार बराबर तीन लाख ५० हजार रूपैयाँ चार किस्तामा दिने गरी सुरु भएको कार्यक्रम सुर्खेतमा भने सफल हुन सकेको छैन । तत्कालीन सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रम संघीयता आएपछि आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ बाट प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको सहरी विकास तथा भवन कार्यालयमा हस्तान्तरण भएको छ । हाल पूर्वाधार विकास कार्यालय अन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । तर, संघीयतापछि कार्यक्रमको प्रगति भने अत्यन्त निराशाजनक छ । हरेक वर्षजसो केही न केही बहानामा नागरिकका आवास बन्न सकेका छैनन् । योजना लागू भएपछि घर नै नबनेका भने होइनन् । केही बनेका छन् । पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा तत्कालीन सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले एक हजार ५० घर निर्माणको लक्ष्य र छनोटमा परेका तीन सय १९ सहित कार्यक्रम हस्तान्तरण गरेको थियो । छनोटमा परेका घर जो बादी समुदायका मात्रै थिए । जसमध्ये दुई सय २८ घर निर्माण भए । त्यस्तै २०७४/०७५ मा कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेतमा मात्रै एक हजार पाँच सय घर निर्माणको लक्ष्यसहित आठ करोड ६१ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, उक्त आर्थिक वर्षमा कुनै पनि घर निर्माण हुन सकेनन् । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा पनि सोही कार्यक्रमका लागि एक हजार नौ सय घर निर्माण गर्ने भन्दै १४ करोड ९६ लाख ८५ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा दुई हजार एक सय घर निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित एक करोड नौ लाख रूपैयाँ विनियोजन भए पनि जम्मा एक लाख ६९ हजार आठ सय रूपैयाँ मात्र खर्च भयो ।

सरकारले हरेक वर्ष उक्त कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याउँछ । तर प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन भने भएको छैन । जसले गर्दा योजना असफल भएको छ । अधुरै रहेको छ । विपन्न नागरिकलाई सम्बोधन गर्ने राज्यको योजना प्रशंसनीय नै छ । तर योजना राम्रो भए पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्नु कमजोरी हो । यो कमजोरी अन्त्य गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक छ ।